देउवा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सत्तारुढ गठबन्धन असफल !

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु अहिलेसम्म पनि असफल देखिएका छन् । असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले अहिले आफूसहित पाँच जना मन्त्रीको भरमा देश चलाईरहेका छन् ।

सरकार गठनको सुरुवाती समयमा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको बिवाद मिलेपछि मात्रै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने भनियो । पछि माधवकुमार नेपालको नयाँ दलले मान्यता पाएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने योजना प्रधानमन्त्री देउवाले बनाए । यहि कारण एमाले बिभाजन गराउनेगरि दल बिभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याइयो । जतिबेला जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाएर दल बिहिन बनेका महन्थ ठाकु, राजेन्द्र महतोहरुको समूहले समेत लोकतान्त्रिक समाजवादी दल दर्ता गर्ने अवशर पायो । तर माधव नेपालको दलले मान्यता पाएको एक हप्ता भैसक्दा समेत मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेन । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुबीच दिनहुँजसो बैठक भइरहेपनि मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न सकेन । महत्वपूर्ण मन्त्रालय कस्ले लिने भन्नेमा गठबन्धनबीच बिवाद रहेको कतिपय नेताहरु नै स्विकार गरिरहेका छन् ।

यता, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न नेकपा एमाले र जसपाका सांसदहरूलाई निर्वाचन आयोगले दिएको २२ भदौको समयसीमाका कारणले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सत्तारूढ दलभित्रको असन्तुष्ट समूहले अध्यादेशअनुसार फेरि २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्ने डर पनि गठबन्धनका नेताहरुमा छ । यो भयमा सबैभन्दा बढी जसपा रहेको छ । त्यसैले दल रोज्न निर्वाचन आयोगले दिएको समय घर्किएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ । आयोगले दिएको समयसीमा सकिएपछि अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गठबन्धन आबद्ध दलका नेताबीच सहमति छ । जेठ २३ गते त संसद बैठक नै आह्वान भैसकेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुटिसकेको छैन । आकर्षक मन्त्रालय कसले लिने भन्नेबारेमा गठबन्धन दलबीच विवाद कायमै छ ।

बिशेषगरि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा विवाद बढी रहेको नेताहरु बताउँछन् । सरकार निर्माणमा आफूहरूको भूमिका निर्णायक भएकाले माओवादी केन्द्रले पाएकै जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा एकीकृत समाजवादी दल रहेको छ । अर्कोतिर अमेरिकी विकास सहयोग परियोजना एमसीसीको बिषयलाई लिएर समेत सत्तारुढ दलबीच मतभिन्नता प्रकट भैरहेको छ । यसले पनि सरकार विस्तारलाई गति दिन सकेको छैन ।