अमेरिकी कुटनीतिः एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमामार्फत छिटो परियोजना बारे निर्णय लिन दबाब

काठमाडौं । नेपालको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा आएकी अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन(एमसीसी)उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि संसदीय समितिका प्रतिनिधिहरुसँग भेटवार्ता गरेकी छिन् । बिहीबार आएकै दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शुरु भएको भेट शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटसम्म आईपुगेको छ ।

फतिमाको टोलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवाद) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरुसँग भेटघाट गरेको छ । एमसीसी परियोजना अनुगमनको सिलसिलामा यस अगाडि पनि पटक–पटक नेपाल भ्रमणमा आएकी सुमारको यस पटकको भ्रमणलाई राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको भेटघाटमा केन्द्रित गरेकी छिन । भ्रमण र राजनीति दौडधुपको सन्देश भने शारमा एउटै छ, जे निर्णय गर्ने हो छिटो गर । एमसीसी परियोजना नेपालमा निकै गिजोलिएको र अझै ढिलाइ भएमा झन् समस्या उत्पन्न हुने भन्दै अमेरिकाले यसलाई सकेसम्म छिटै टुंगो लगाउन चाहेको छ । यसअघि नै अमेरिकाले परियोजना अनन्तकालसम्म रहन नसक्ने शन्देष दिएको छ । यस्ता छन पछिल्लो भ्रमणले दिएका शन्देषहरु :

तत्काल संसदीय अनुमोदनको खाँचो
नेपालमा सबैभन्दा बढी बहस भएको एमसीसीको विषय हो, यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको परियोजना हो, यसलाई स्वीकार गरिएमा भविष्यमा नेपाललाई अप्ठेरो पर्नसक्छ । एमसीसी सम्झौताको थुप्रै प्रावधानमाथि बहस भइरहे पनि फतिमाले भ्रमणका क्रममा यसमा कुनै पनि सैन्य सम्बन्ध छैन भनेर आश्वस्त पार्नु रहेको छ । नेताहरुसँगको भेटघाटका क्रममा एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमाले एमसीसीलाई छिटो अनुमोदन गर्नुप¥यो । अहिलेसम्म संसदबाट अनुमोदन नभएपनि एमसीसीले पूर्व तयारीका काम अघि बढाइरहेको थियो । तर अब अगाडि बढाउन संसदीय अनुमोदन अनिवार्य रहेको शन्देष दिएका छिन । ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा नै एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ ।

उपाध्यक्ष फतिमा काठमाडौं आएलगत्तै अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजनालाई अगाडि बढाउन अब आवश्यक पर्ने कदमहरु बारे छलफल हुने बताइएको छ । भेटका क्रममा सबै राजनीतिक दलका नेतासँग फातिमाले संसदीय अनुमोदनको बारेमा जिज्ञासा राखेकी छिन । विपक्षी दलका नेता ओलीले भने सरकारले धारणा स्पष्ट पारेपछि मात्रै आफूले धारणा स्पष्ट पार्ने जवाफ फर्काएका छन् । प्रचण्डले अनुमोदनका लागि दलहरुको बीचमा सहमति हुनुपर्ने बताएका छन भने प्रधानमन्त्री देउवाले पारित गर्नका लागि सबैको सहमति जुटाउने प्रयास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा बाहेकले एमसीसीबारे अन्यौलता प्रकट गरेपछि अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने बारे तत्काल धारणा बनाउन दबाब फातिमाको भ्रमणले दिएको छ । यसअघि नै राजनीतिक नेतृत्वले एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने बताइरहेको समयमा फातिमा आउनु भन्दा एक दिन अगाडि नै एमसीसी मुख्यालयले नेपालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसीमा कुनै खालको संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

एमसीसीमा कुनै सैन्य सम्बन्ध नरहेको सन्देश
नेपालमा सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय यो एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत रहेकोले यसलाई स्वीकार गरिएमा भविष्यमा नेपाललाई अप्ठेरो पर्नसक्छ । एमसीसी सम्झौताको थुप्रै प्रावधानमाथि बहस भइरहे पनि फतिमाको विशेष जोड अहिले यसमा कुनै पनि सैन्य सम्बन्ध छैन भनेर नेताहरुलाई आश्वस्त पार्नु नै मुख्य रहेको छ । तर, राजनीतिक दलका नेताहरु यसप्रति अझै पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । केही समय अघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी अधिकारी स्वयंले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अनुसार रहेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि नेताहरु थप आश्वस्त हुन चाहेका छन् । तर चित्तबुझ्दो जवाफ मिलेको छैन ।

दबाब दिन नभई प्रष्ट पार्न आएको सन्देश
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि दवाव दिन फातिमा नेपाल आएको चर्चा भइरहेको बेला भ्रमण टोलीले अमेरिका एमसीसी अनुमोदनका लागि दवाव दिने पक्षमा नरहेको सन्देष दिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको कुराकानीमा फतिमाले भनेकि छिन ‘हामी नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई दवाव दिनका लागि आएका होइनौ ।’

नेपालकै रोजेको परियोजना हो एमसीसी
सन् २०१७ मा सहमति हुनुभन्दा पहिला नेपाल सरकारले ५ वर्षे परियोजनाको डिजाइन गरेको र सो अनुसार एमसीसीले आर्थिक सहयोग गरेको भ्रमणका क्रममा फतिमाले उल्लेख गरेकि छिन । अमेरिकाले परियोजना लादेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको बताउँदैआएको छ ।

नेपालले नलिए अरुलाई दिन्छौँ, निर्णयमा ढिला नहोस्
राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको भेटमा फतिमाले दिएको अर्काे सन्देश पनि दिइन् । माधव कुमार नेपालसँगको भेटमा उनले नेपालले इन्कार गरेमा सो रकम अन्य मुुलुकलाई दिने प्रष्ट संकेत गरेकी छिन । अमेरिकी अधिकारीहरुले यसअघि नै एमसीसीको समयसीमा अनन्तकालसम्म लैजान नमिल्ने र निश्चित समयपछि रकम फिर्ता जाने बताउँदै आएको छ । फतिमाले पनि अनुदान नेपालका लागि हितकर रहेको दाबी गरेकी छिन । उर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँगको भेटमा फतिमाले नेपालको गरिबी घटाउन र दिगो सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि एमसीसीले सहयोग गरेको बताएकी थिइन् ।

फातिमाको भ्रमणले एमसीसीबारे बिवाद र बहसलाई लम्ब्याउने भन्दा पनि सहयोग लिने वा नलिनेबारे छिटो स्पष्ट हुन नेपाललाई दबाब दिएको छ । तर फातिमा फर्किएपछि पनि एमसीसीका सम्बन्धमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्य हुने लक्षण देखिदैन । अहिलेसम्म एमसीसी सम्झौता पारित गरेर अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पहल गर्न कुनै पनि राजनीतिक दल तयार छैनन । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा खुलेका प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओली अहिले एमसीसीका सम्बन्धमा आफ्नो कुनै अडान नरहेको बताइरहेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु पनि एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने सम्बन्धमा एकमत हुन सकेका छैनन । संसदीय अनुमोदन पर्खेर एमसीसी कति समय कुर्छ निश्चित छैन । तर फतिमा नेतृत्वको टोलीले नेपाल भ्रमणबाट फर्केर एमसीसी मुख्यालयमा पेश गर्ने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने एमसीसी वोर्डले थप निर्णय लिने छ । परियोजना अगाडि नै बढ्न नसक्ने निष्कर्ष रह्यो भने वोर्डले रद्धको घोषणा गर्न सक्छ ।

हरेका वर्ष सेप्टेम्बर वा नोभेम्बर महिनामा एमसीसी वोर्डको बैठक बस्ने गर्छ । नेपालमा भने सम्झौतामा हस्ताक्षर भई पूर्व तयारीका कामहरु निकै अगाडि बढिसकेका छन् । परियोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट रकमसमेत खर्च भइसकेको अवस्थामा एमसीसीले कस्तो निर्णय लिन्छ, प्रतिक्षा बाँकी नै छ । अनुदान लिने वा नलिनेमा सरकार प्रष्ट हुनसक्नुपर्छ । नेपालका दलहरु समेत एमसीसीका बिषयबारे थप प्रष्ट भएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । सडकमा र सार्वजनिक मञ्चमा नो एमसीसीको बहस चलाउने होइन, सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष औल्याएर छिट्टै एकसीसीमा नेपालको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ ।