डिसेम्बर १४ बाट एमआरपी वितरण बन्द, यसरी लिनुहोस् नेपालबाट ई–पासपोर्ट

काठमाडौं । मंसिर २८ गते अर्थात डिसेम्बर १४ बाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण सेवा बन्द हुने भएको छ । राहदानी विभागले डिसेम्बर १४ बाट अनिवार्य रुपमा ई–पासपोर्टका लागि अनलाइन आवेदन भर्न पूर्व जानकारी गराउँदै एमआरपी सेवा रोकिने जानकारी दिएको हो ।

नारायणहिटीबाट एमआरपी वितरण गरिरहेकोमा अहिले टोकन दिन बन्द गरिसकिएको छ । ई–पासपोर्ट वितरण थालेपनि एमआरपी जारी गर्न भने विभागले बन्द गरेको छैन । एमआरपी प्रणालीको तथ्यांक नयाँ प्रणालीमा सार्न र छपाइको काम प्रभावकारी बनाउन विभागले केही दिन दुवै खालका पासपोर्ट वितरण गरिरहेको छ ।२८ गतेबाट राहदानी लिने सेवाग्राहीहरुलाई त्रिपुरेश्वरस्थित नयाँ भवनबाट ई–पासपोर्ट मात्रैको सेवा दिइनेछ ।

कसरी लिने त ई–पासपोर्ट ?
विभागका प्रवक्ता शरदराज आरनले अनलाइन आवेदनबाट बुक गरेका सेवाग्राही बायोट्रिक दिन त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमा जानुपर्ने जानकारी दिनुभयो । ई–पासपोर्ट बनाउनेले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको भेरिफाइड नम्बर अनिवार्य भर्नुपर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुबाट तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाए पनि जिल्ला प्राशसन कार्यालयमा आवेदन भरेपछि पाइने परिचयपत्र नम्बर पासपोर्टमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय परिचय पत्रका लाग विवरण संकलन गरिरहेका नजिकैका जुनसुकै कार्यालय वा निकायमा गएर फारम भर्न सक्नुहुन्छ । ई–पासपोर्टका लागि दैनिक तोकेर आवेदन लिन थालिएको छ । कोटा सकिएको खण्डमा तपाईंले भरेको आवेदन सब्मिट हुँदैन ।

एमआरपीवाहकले तत्काल बनाउन नपर्ने
एमआरपी भएका व्यक्तिले हाल विद्युतीय राहदानी लिन आवश्यक नरहेको विभागले जनाएको छ । समयावधि रहेसम्म उनीहरूले एमआरपीकै प्रयोग गर्न पाउने र नयाँ बनाउँदा विद्युतीयमा जानुपर्ने हुन्छ । विदेशमा भएका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसक्ने व्यक्तिको हकमा भने एमआरपीलाई नै आधार मानिने बताइएको छ।

कुन सुविधाको कति सेवा शुल्क लाग्छ ?
३४ पृष्ठको राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बनाउँदा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । तर, ६६ पृष्ठको बनाउन चाहेमा १० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । राहदानी विभागबाट दुई दिने सेवा अवधि बुक गरेर पासपोर्ट बनाउँदा ३४ पृष्ठको दस्तुर १२ हजार र ६६ पृष्ठको रहादानीको दस्तुर २० हजार तोकिएको छ । राहदानी हराएको, केरमेट भएको, पाना च्यातिएको वा अन्य कारणले राहदानी प्रयोग गर्न नसक्ने भएर नयाँ बनाउनुपर्दा तोकिएको शुल्कमा थप ५ हजार रुपैयाँ जरिवान लाग्नेछ । नियोगहरुमार्फत राहदानी बनाउँदा लाग्ने शुल्क भने क्षेत्र तथा क्षेत्रअनुसार फरक–फरक छ ।

‘विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगबाट भरिसकेका फारमहरु अनुसार एमआरापी नै छपाइ भएर वितरण हुनेछन् ,’ प्रवक्ता आरनले जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म विभागले ७१ लाख १० हजार एमआरपी वितरण गरिसकेको छ भने करिब एक लाख एमआरपी बुक मौज्दातमा छन् ।

काठमाडौंका तीनवटै जिल्ला प्रशासनबाट ई–पासपोर्ट वितरणको तयारी
यसै साताबाट काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानी (ई—पासपोर्ट) वितरण गर्नेगरि तयारी थालिएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि दैनिक रुपमा ई–पासपोर्ट वितरण थाल्न लागिएको प्रवक्ता आरनले जानकारी दिनुभयो । अर्को हप्ताबाट ई–पासपोर्ट जिल्लामा पनि पुर्याउने योजनामा बिभाग जुटेको छ ।

विभागले साधारणसहित कुटनीतिक, सर्भिस, विशेष, अस्थायी र सिमेन्स राहदानी पनि वितरण गर्ने छ । करिब ७० लाख एमआरपी वितरण गरेपछि गत १ मंसिरदेखि सरकारले ई–पासपोर्ट वितरण थालेपनि औपचारिक रुपमा वितरण सुरु हुन बाँकी नैछ ।