नेपाल अपडेट : पढ्न छुटाउनु भयो कि ताजा अपडेटका लागि यी प्रमुख ५ खबरहरु

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको सुधार, पीसीआरको बाध्यकारी व्यवस्थामा परिवर्तन, अस्पताल भवन निर्माणमा कमिशनको खेल, ठूला उद्योगीको कर छलिमाथी राजश्व अनुसन्धानको एक्सन, युट्युवरलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारी अभियान बारेका प्रमुख ५ खबरहरु यस्ता छन् ।

श्रमिकका रुपमा विदेश जानेहरुमाथी विमानस्थलमा हुने विभेद हट्यो
श्रमिकका रुपमा बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले एक घण्टाभन्दा बढी अलग लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । आफ्नै देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार महसुस गर्नेगरि गरिएको विमानस्थलको यो विभेदपूर्ण व्यवस्था सरकारले अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति जारी गरेर अध्यागमनसँग लिंक गरेपछि हटेको हो । विमानस्थलमा अनेक बहाना गरेर अवैध असुली गर्न पल्केका कर्मचारीले श्रम डेस्क नहटाउन लबिइङ गरिरहेपनि श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले डेस्क हटाउने निर्णय गरेपछि त्रिभुवन विमानस्थल उड्डयन कार्यालयले अरु प्रवेशद्वारबाट पनि श्रमिक जान पाउने भएका छन् । सरकारले बुधबारबाट श्रम डेस्क हटाएर विमानस्थलमा सबै द्वार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि श्रमिक भएकै कारण विमानस्थलमा फरक लाइन बस्नुपर्ने र श्रम डेस्कका कर्मचारीबाट अनेक खप्की खानुपर्ने अवस्था हटाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु खुसी भएका छन् । ‘हामी रोजगारीका लागि जानेहरुलाई भिन्नै खालका मान्छे जसरी हेरिन्थ्यो,’ विमानस्थलमा कर्मचारी र प्रहरीले हप्किदप्कीको व्यवहार गर्थे । अब चाहीं हामी पनि अरु यात्रु जस्तै भएछौं ।’ वैदेशिक रोजगारीमा जादैगरेकाहरुले बताए ।

लक्षण नदेखिएका र पूर्ण खोप लगाएकाहरुले पीसीआर नगर्नु : स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ संक्रमणको कुनै पनि लक्षण नदेखिएका र पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य पीसीआर नगराउन आग्रह गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाको लक्षण नदेखिएका र पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिहरुलाई पीसीआर परिक्षण अनिवार्य नभएको जानकारि गराएको हो । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणदर घट्दै जान थालेपछि जोखिम समेत घटेको छ । शुक्रबार ७७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

अस्पताल भवन निर्माणमा डेढ अर्व नोक्सानी हुनेगरि सेटिङ
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ बन्ने भवन निर्माणका लागि मिलेमतोमा ठेक्का आह्वान भएको खुलेको छ । प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको आह्वान लागि गरेको ठेक्कामा स्पेसिफिकेसनमै सेटिङ भएको आशंका गरिएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्कामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुने अवस्था रहेको संकेत गर्दै नमूना बोलपत्रको प्रावधानविपरीत ठेक्का नलगाउन प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र नै काटेको पाइएको छ । ‘जेडआईईसी–शर्मा–रसुवा जेभी’लाई मात्रै प्राविधिक मूल्याङ्कनमा पास गराउने गरी ठेक्का आह्वान भएपछि कार्यालयले प्रदेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेर टेन्डरमा तोकिएका योग्यताबारे प्रश्न उठाएको हो । खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुधन बुर्लाकोटीले प्रादेशिक अस्पताल भवनको निर्माणको लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा राखिएका विभिन्न योग्यताहरु शंकास्पद र नाजायज देखिएको बताउनुभयो । यसरी ठेक्का लाग्दा राज्यलाई कम्तीमा डेढ अर्ब नोक्सानी हुने आँकलन गरिएको छ । कार्यालयमा प्राप्त गुनासोको आधारमा छानबिन गर्दा ठेक्कामा ६ वटा त्रुटि भेटिएका छन् ।

बोटलर्स नेपालविरुद्ध पूँजीगत लाभ कर छलीको मुद्दा
बोटलर्स नेपालविरुद्ध सरकारले पूँजीगत लाभ कर छलीको मुद्दा दायर गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालत पाटनमा ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख ८२२ रुपैयाँ बराबरको कर र तथा बिगो दावी सहित मुद्दा दायर गरेको हो । विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको आधाभन्दा बढी स्वामित्व एउटा कम्पनीबाट अर्कोमा हस्तान्तरण गर्दा पूँजीगत लाभकर छलेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि मुद्धा दायर गरिएको बताउनुभयो । बोटलर्स नेपालसहित १७ जनालाई मुद्धा दर्ताका क्रममा प्रतिवादी बनाएको छ ।

युट्युवलाई नियन्त्रण गर्न नभइ व्यवस्थित गर्न नयाँ नियम : मन्त्री कार्की
सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले युट्युवलाई नियन्त्रण गर्न नभइ व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियम ल्याइएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार मन्त्रिरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री कार्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । युट्युव संचालनका लागि तोकिएको शुल्कबारे भने छलफल गर्न तयार रहेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभएको छ । मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘पाँच लाख रकमबारे हामी छलफल गर्न सक्छौं तर यो बाटोमा नगइ हामी प्रेस जगतलाई सभ्य र मर्यादित बनाउन सक्दैनौं ।’ पाँच लाख तिरेर युट्युव दर्ता गराउनुपर्ने, नियमनको संयन्त्र तयार पारेर मनलाग्दी विषयवस्तु प्रशारणमा बन्देज लगाउने गरि सरकारले गृहकार्य अघि बढाएसँगै युट्युवरहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । युट्युवका कतिपय भीडियो सामाग्रीहरुले पारिवारिक किचलो बढाएको, प्रहरी अनुसन्धान र अदालतको मुद्धाको बिषयलाई अनावश्यक रुपमा गिजोलेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ ।