नेपालमा आयात गरिने बिस्कुट, चाउचाउसँगै ११ प्रकारका बस्तुको भन्सार शुल्क बढ्ने !

काठमाडौं । सरकार तरकारी, बिस्कुट, चाउचाउ, सौन्दर्य सामग्री र खेलौना सहितका वस्तुको आयात घटाएर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने तयारीमा जुटेको छ । नेपाल आफैं उत्पादनमा सक्षम रहेका र कतिपय अवस्थामा नभई नहुने वस्तुको आयात ६ महिना भित्रै निरुत्साहित गर्ने गरी सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भैसकेको उक्त कार्ययोजनाअनुसार बजेटबाटै सकेसम्म धेरै विषय सम्बोधनको प्रयास थालिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । सकेसम्म बजेटबाटै र त्यसबाट सम्बोधन नभएका विषय मन्त्रालयगत सिफारिसका आधारमा कार्यान्वयन हुँदै जाने मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारि दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित अनुगमन र सहजीकरण हुने दाबी गरिएको कार्ययोजनाबाट पहिलो ६ महिनामा करिब ११ प्रकारका वस्तुको भन्सार महसुल वृद्धि गरिनेछ । आयातमा भन्सार महसुल र दर बढाउन खोजिएको वस्तुहरुमा काठको तयारी सामान, विलासिताका वस्तुहरु, कम भोल्टेज र न्यून गुणस्तरको तार, मिनिरल वाटर, जुस, कार्बोनेट तथा फ्लेभर सिन्थेटिक पेय पदार्थ इनर्जी ड्रिङ्सको अन्तःशुल्क पुनरवलोकन, बिस्कुट, चाउचाउ, ड्राइफूड, महँगा शृंगार सामग्री र तयारी पोशाक रहेका छन् ।

तयारी पोशाकको कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थमा दुई प्रकारको भन्सार महसुल लागु गर्ने सरकारी नीतिअनुसार तयारी पोशाकमा पनि भन्सार बढाउन लागिएको छ । यस्तै खेलौना र मनोरञ्जनका सामानमा समेत भन्सार दर ६ महिना भित्रै बढाइने कार्ययोजना तयार पारिएको छ । माछा, मासु, दूध, ताजा तरकारीको भन्सार महसुल भने एक वर्ष भित्रै वृद्धि गर्ने र यी वस्तुको आयात प्रतिस्थापनका लागि गैर भन्सार उपाय अवलम्बन गर्ने योजनामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जुटेको छ । भन्सार विभागकाअनुसार अहिले सौन्दर्य सामाग्रीमा अन्तःशुल्कसहित सामान्यत १५ देखि २० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्दैआएको छ । यस्तै, तरकारी लगायतका कृषि उपजमा कृषि सुधार शुल्कका रुपमा एक प्रतिशत मात्रै शुल्क भन्सार विन्दुमा तिर्नुपर्छ । भन्सार विभागको विवरणअनुसार चैतसम्म नेपालले २५ अर्ब २५ करोड बढीको हरियो तरकारी, १४ अर्बको फलफूल, ८ करोड बढीको माछा(मासु, एक अर्ब ६८ करोडको खेलौना नेपाल आयात गरिसकेको छ । यस्तै ६ अर्ब ६४ करोडको सौन्दर्य सामग्री नेपाल भित्रिसकेका छन् । त्यसमध्ये कुन(कुन वस्तु महँगो सौन्दर्य सामग्री हुन् भन्ने चाहिं स्पष्ट पारिएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार व्यापार घाटा कम गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निमार्णका लागि सरकारी कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भएको सिफारिसका आधारमा कार्यान्वयन गरिनेछ । मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार पोख्रेरलले बजेट निर्माणमा कार्ययोजनाका मुलभूत पक्ष र त्यस विषयमा बजेटमै समावेश गर्नेगरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भएको प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभएको छ ।