प्रमुख खबर: कोरोनाको त्रासदीकाबीच वन जोगाउने र सीमानामा सरकारको उपस्थिति देखाउने चिन्ता

काठमाडौं । कोरोनाको महामारी बढीरहँदा वन सम्पदा जोगाउनुपर्ने र सीमानामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाउनुपर्ने अवस्थामा छ सरकार । चीन र भारतबीचको सीमा क्षेत्रको टकरावमा शान्तिपूर्ण निकास खोजिरहेको छ सरकारले । नेपालीहरुसँग बिवाह गर्ने महिलालाई ७ बर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिइने व्यवस्थाको पक्षमा सत्तारुढ दल देखिएको छ । विभिन्न खबरहरुले दिनभर महत्व पाएपनि नेपालका प्रमुख ५ खबर यस्ता छन् ।

सीमा क्षेत्रमा बढाइदै बोर्डर आउट पोस्ट

नेपाल र चीनको सीमाना हुम्लाको हिल्सामा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) स्थापना भएको छ । देशभरका सीमा क्षेत्रमा बिओपी स्थापना गर्ने क्रममा नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्र हिल्सामा पहिलो पटक सीमा सुरक्षा चौकी स्थापना गरिएको हो । सीमाको सुरक्षा तथा अन्य अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नु वीओपीको पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । तत्कालका लागि हिल्साको बीओपीमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा पच्चीस जनाको टोली राखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका सीमा जोडिएका जिल्लामध्ये पहिलो हुम्ला जिल्लाको हिल्सा नाकामा स्थापना भएको बीओपी तत्कालका लागि भाडाको घरमा राखिएको छ । यसअघि हिल्सामा नेपाल प्रहरीको टोलीले सिमा सुरक्षा दिँदै आएको थियो । अझै नेपाल–चीन सीमानाका नाम्खा गाउँपालिकाको लाप्चा, सिमकोट गाउँपालिकाको चुवाँखोला र चंखेली गाउँपालिकाको टाँकेमा सीमा सुरक्षा चौकी स्थापना भएका छैनन् ।

शान्तिपूर्ण निकास खोज्न चीन र भारतलाई नेपालको सुझाव

सधैं क्षेत्रीय र विश्व शान्तिका पक्षमा उभिदै आएको नेपालले दुई छिमेकीहरु भारत र चीनबीच पछिल्लो समयमा देखिएको सीमा समस्यालाई शान्तिपूर्ण रुपमा सुल्झाउन सुझाव दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार अपरान्ह विज्ञप्ति जारी गर्दै लद्दाखको गलवान उपत्यका क्षेत्रमा उब्जिएको समस्यालाई समाधान गर्नमा दुई मित्रवत छिमेकीहरु सक्षम रहने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

असल छिमेकीपनाको भावनासहित आपसी नमिलेका कुराहरुलाई दुई पक्षीय, क्षेत्रीय र विश्व शान्ति तथा स्थायित्वको शान्तिपूर्ण माध्यमबाट उब्जिएको समस्या हल हुनेमा नेपाल विश्वस्त छ परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा अझै मतभेद

सत्ताढ दल नेकपा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले सातवर्ष पछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको पक्षमा देखिएको छ । सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने र सो अवधिसम्मका लागि स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नेमा सत्ताढ दल पुगेको छ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि जन्मदेशको नागरिकता भने परित्याग गर्नु पर्ने छ ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले भने अङ्गीकृत नागरिकताबारे हाल रहेको व्यवस्थालाई नै कायम गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेका बखत नेपाली नागरिकता लिन सक्ने विद्यमान व्यवस्था छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले सातवर्ष पछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको पक्षमा सत्तारुढ नेकपाले निर्णय गरेसँगै बिरोध सुरु भएको छ ।

बढ्यो पीसीआरको दायरा, कोरोना ७५ जिल्लामा विस्तार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ७ हजार ४ सय १६ नमुनाको पीसीआर परीक्षण सम्पन्न हुँदा ३ सय ३१ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ८ हजार ६०५ पुगेको छ । अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट २२ जनाको मृत्यु हुँदा १५७८ जनाले कोरोना जितेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै १७६ जना आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज भएका छन् । शनिबारसम्म १ लाख ६९ हजार १ सय ६५ पीसीआर टेष्ट हुँदा २ लाख ५२ हजार ३०० आरडीटी जाँच सम्पन्न भएको छ । शनिबारसम्म देशभरका क्वारेन्टिनमा १ लाख २ हजार २४५ जना रहेका छन् । अहिलेसम्म देशका ७७ जिल्ला मध्ये ७५ जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । अहिलेसम्म देशका २४ वटा प्रयोगशालाबाट कोरोना जाँच भइरहेको छ ।

वन जोगाउने समिति, बढ्दै तस्करी

मन्त्रिपरिषद्ले काठको टेन्डर हुने र जंगलभित्रबाट काठ निकाल्ने मुख्य सिजनमै काठ ओसारपसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि अर्बौं मूल्यको काठ जंगलमै कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । यता, सरकारले वन पैदावार जोगाउन भन्दै देशका विभिन्न वनमा चालु आर्थिक वर्षमा काटिएका रुख र उत्पन्न समस्याबारे अध्ययन गर्न दुईवटा समिति बनाइएपनि बन पैदावारको तस्करी गर्नेहरु व्यापक रुपमा विस्तार भैरहेका छन् ।

वन पैदावार मास्न दाङ, झापा चुरे क्षेत्र लगायत देशभरका विभिन्न जिल्लामा वन उपभोक्ता समिति नै लागेका छन् । काटिएका रुख, तिनमा भएको अनियमितता, संलग्न कर्मचारी र उपभोक्ता पहिचान गर्न वन प्राविधिकसहितको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको छ । देशैभरका वनमा रुख कटान, संकलन, ओसारपसार र ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाउने र छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको सरकारले वन पैदावरमाथीको निरन्तरको तस्करी रोक्न भने सकिरहेको छैन ।