आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किए २३ हजार नेपाली, निशुल्क उद्धारमा ढिलाई

काठमाडौं । कोरोना महामारिका कारण उडान बन्द भएकै समयमा चाटर्ड उडान मार्फत २३ हजार नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएको अवस्थाको ३३ दिनमा विदेशबाट चाटर्ड विमानमार्फत २३ हजार नेपाली स्वदेश फर्किएका हुन् । कोरोना महामारिका कारण विभिन्न मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई फर्काउन सरकारले चार्टर्ड विमान मार्फत उडान भर्न छुट दिएको छ । कतिपयलाई भने सम्बन्धित देशले नै चार्टर्ड फ्लाइटमार्फत पठाइरहेका छन् ।

यी देशबाट २३ हजारको उद्धार
कुवेत, युएई, साउदी अरेबिया, मलेसिया, बंगलादेशबाट, कतार, माल्दिभ्स, जापान, अस्ट्रेलिया, बहराइन, थाइल्याण्ड, ओमान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बेलायत, हङकङ, पाकिस्तान, म्यानमार, अफगानिस्तान, श्रीलंकाबाट २३ हजार नेपालीको उद्धार भइसक्दा कुबेत र खाडी मुलुकमा समस्यामा परेका वास्तविक पीडितहरुले स्वदेश फर्किन नपाएको भन्दै अझै गुनासो गरिरहेका छन् ।

सरकारले जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश’ जारी गरेसँगै जेठ २३ गतेबाट उद्धार उडान सुरु गरिएको थियो । निशुल्क उद्धार उडान सम्बन्धि आदेश कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यविधि तयार भएपनि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । हाल स्वदेश फर्किएकामध्ये अधिकांश आफैँले टिकट काटेर आएका छन् भने केही मात्रै रोजगारदाताले टिकट काटिदिएर फर्किएका छन् । कुवेत सरकारले भने आममाफीमा सहभागी झन्डै तीन हजार नेपाली श्रमिकलाई निःशुल्क नेपालसम्म ल्याइदिएको छ ।

विदेशमा रोजगारी गुमाएर खानसमेत नपाई छट्पटाएका कैयौँ नेपाली खर्च गर्न नसकेर स्वदेश फर्किन नसकिरहेको समयमा असार १ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा गई करार अवधि सकिएका, आफ्ने खर्चमा आउन नसक्ने, रोजगारदाताबाट टिकट नपाएका, खर्च अभावले समस्यामा रहेका नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम न्यायोचित रूपमा प्रयोग गरेर निशुल्क उद्धार गर्न आदेशमा भनिएको छ । आदेश अनुसार कार्यविधि बनेपनि मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन पारित हुन नसक्दा विदेशमा समस्यामा परेका हजारौँ नेपालीहरु अलपत्र जस्तै अवस्थामा छन् ।

मन्त्रालयको जवाफ
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादव वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको सरकारी खर्चमै छिट्टै उद्धार सुरु गरिने बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार तथा फिर्ता ल्याउनुपर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति हुनासाथ समस्यामा परेको श्रमिकको उद्धार सुरु हुने मन्त्री यादवले बताए । निर्देशिका तयार गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि अघिल्लो पटक नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएपनि स्विकृत भएको छैन । विदेशमा विभिन्न कारणले जेलमा परी अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको उद्धार गर्ने काम अहिले पनि गरिरहेको मन्त्री यादवको दाबी थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका बनाएर विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई सरकारी खर्चमै उद्धार गर्ने तयारी गरेपनि ढिलाई भइरहेको छ । निर्देशिकामा श्रम स्वीकृति लिएर गई हाल कोरोनाका कारणले समस्यामा पर्दा रोजगारदाताले स्वदेश फर्किने टिकटको व्यवस्था नगरेका कारणबाट विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर स्वदेश ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, निर्देशिकामा उद्धारसम्बन्धी मापदण्ड, प्राथमिकता फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया खर्च बजेट निकास गर्ने र दूतावासको भूमिकाबारे स्पष्ट पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि कोरोनाका कारण विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली स्वदेश फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएसँगै विभिन्न २३ हजार नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किसकेको दाबी मन्त्रालयको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले अहिले आएकाहरु मध्ये होम क्वारेन्टिमा बस्न चाहनेहरुलाई ३ देखि ६ हजार रुपैयाँसम्म गाडीभाडा दिइएको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण विभिन्न मुलुकमा रहेका ५ लाख ८८ हजार भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किन चाहन्छन् । यी सबैलाई सरकारी खर्चमा फर्काउन बजेट अभाव देखिन्छ । बोर्डको कोषमा हाल ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गर्दै निर्देशक श्रेष्ठ एक जनालाई ५० हजारको टिकट लाग्यो भने एक लाख ल्याउँदा कोषको सबै पैसा सकिएर अन्य कार्यममा समस्या हुने बताइरहेका छन्

निशुल्क उद्धारका लागि यस्तो छ प्रावधान
निर्देशिकाले श्रम स्वीकृति लिएर गएकाले त्यहाँ काम गरेको अवधि, आयआर्जनको विवरण, कोरोनाका कारण रोजगार गुमेको हो वा होइन, सम्बन्धित रोजगारदाताबाट टिकट खर्च भएको वा नभएको कुरा वा कुनै अभियोग लागेर जेल परेर अथवा आममाफी पाएर डिर्पोटेसन सेन्टरमा बसिरहेको लगायतको व्यहोरा सहित निवेदन दिनुपर्ने छ । निवेदनमा खुलाइएको विवरण ठिक भए नभएको विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट एकिन गरेपछि निशुल्क उडान भर्न पाउनेछन् ।

सरकारले कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण आदेशमार्फत कम्पनीले टिकटको पैसा नतिरेको खण्डमा स्वयं श्रमिकले तिर्नुपर्ने निर्णय सहित उद्धारलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । अहिले विदेशबाट फर्किनेहरुले उडान भाडादेखी बस्नेखाने खर्च र घर तथा क्वारेन्टिनसम्म जाने यातायात खर्च आफैले ब्यहोर्नु परिरहेको छ । हवाई टिकट र यातायात भाडा महंगो भएको भन्दै गुनासो गर्नेहरु बढिरहँदा सरकारको निशुल्क उद्धार उडान कहिलेबाट हुने भन्ने नै अझै अनिश्चित छ ।