काठमाडौं । नेपालमा चर्चा र महत्व पाएका खबरहरु मध्ये हामीले छानेका प्रमुख पाँच खबरहरु यस्ता छन् ।
अब हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल
अब सरकारले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले शुक्रबार अस्पताल नभएका ६४९ वटा स्थानीय तहमा ५ शय्याको अस्पतालको सेवा शुरु गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा अस्पताल संचालनको लागि ६४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । स्थानीय तहमा संचालन हुने असपतालमा कम्तिमा एक जना एमबीबीएस गरेको चिकित्सक, दुई जना नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी राखिने र यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नेगरि निर्णय गरिएको छ । अस्पताल सञ्चालन गर्ने स्थानको निर्णयको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ ।
नयाँ हवाई नीतिको तयारी
सरकारले हवाई उद्योगसँग सम्बन्धित काममा २ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छूट दिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार गरेको हवाई नीति २०७७ को अन्तिम मस्यौदामा रोजगारमुलक नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कार्यारम्भ गर्न २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई ५ वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छूट दिने व्यवस्था गरिएको हो । कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा संस्था स्थापनापछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म पुराना वायुयान आयात गरेमा आयातमा समेत सरकारले छूट दिइने छ । यसरी कम्पनीले किनेर ल्याएका जहाजको निरन्तर सञ्चालनका लागि पहिलो तीन वर्षसम्म आयकरमा सहुलियत दिइने नीतिमा उल्लेख छ । हवाई उद्योगभित्र वायुसेवा कम्पनीसँगै विमानस्थल निर्माण वा विकास, वायुयान र वायुयानसँग सबन्धित उपकरणको मर्मत सम्भार गर्ने संस्था, हवाई उडान प्रशिक्षण संस्था, वायुयान निर्माण वा डिजाइन गर्ने संस्थालाई समावेश गरिएको छ ।
सरकारले हवाई उद्योगमा लगानी आकषिर्त गर्न हवाई इन्धनमा समेत सहुलियत दिने तथा भन्सारसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत सहजिकरण गर्ने नीति अख्तियारी गरेको छ । सरकारले २०६३ सालको हवाई नीति विस्थापित गर्दै नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो । नेपालमा उडान स्कुल संचालन गर्न लगानी आएमा समेत सरकारले ५ वर्षसम्म आयकर नलिने घोषणा गरेको छ । यसले स्वदेशमै पाइलटको प्रशिक्षण तथा तालीम प्रदान गर्ने संस्था स्थापनामा सहजता हुनेछ । यस्तै, जहाजको इन्जिन पूर्ण मर्मत गर्न सक्नेगरी स्थापना हुन चाहेका वायुयान मर्मत सम्भार संस्था (एमआरओ)का लागि सरकारले आवश्यक जग्गा १० वर्षसम्म निशुल्क दिने भएको छ । हवाई नीतिले फेरी एक पटक नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य लिएको छ । निजी लगानी तथा व्यवस्थापन करारजस्ता विकल्प प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
अनलाइन डेलिभरी सेवामा अवरोध
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाले घरायशी वस्तुहरुको खरिद बिक्री असहज बन्दैगर्दा ई–कमर्श स्टार्टअपहरुको सेवामा समेत जिल्ला प्रशासनले अंकुश लगाउन थालेको छ । घर–घरमा पुगेर खाद्यान्न डेलिभरी सेवा दिनेहरुले कोरोना फैलाउने जोखिम बढेको भन्दै प्रशासन कार्यालयको आदेशमा प्रहरीले बिहीबारदेखि यस्ता सेवा दिनेहरुमाथि धरपकड सुरु गरेको हो । अनलाइन डेलिभरीकै कारण जोखिम बढेकाले बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जिकिर प्रशासनको छ । फोरमका अगुवा व्यवसायी सागरदेव भट्टले डेलिभरी ब्वाई धेरै ठाउँमा सेवा दिन पुग्ने नाममा अनलाइन डेलिभरीलाई प्रशासनले निषेध गर्न नहुने बताए । प्रहरीले धरपकड सुरु गरेपछि उपत्यकामा होम डेलिभरी सेवा नै बन्द गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रका नवप्रवर्तक उद्यमीहरुलाई अनलाइन होम डेलिभरी सेवा दिन रोक लगाएको जिल्ला प्रशासनले उस्तै प्रकारको सरकारी सेवालाई भने निर्वाध सञ्चालन गर्न दिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको अनलाइन सेवा भने यतिबेला पनि सञ्चालन भइरहेको छ । ई–कमर्श सेवा कत्तिको जोखिपूर्ण ? यसबारे महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख श्याम ज्ञवालीसँग जवाफ मागेका छौँ । उनले मानिस बचाउने अभियान भएकाले भिड नगरौँ, निषेधाज्ञा पालन गरौँ भन्ने मात्रै चाहना हो, सबैको सहयोग गर्नुपर्ने बताए । यता, व्यवसायीहरु भने ईकमर्स सेवाकै कारण कोरोना फैलिन्छ भन्ने मान्न तयार छैनन । अनलाइनमार्फत डेलिभरी हुने खाद्य वस्तु २४ घण्टादेखि स्टोरमा राखिने, डेलिभरी भ्यान हरेक दिन स्यानिटाइज गरिने, डेलिभरीकर्मीहरुले मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजर जस्ता सुरक्षा उपाय प्रयोग गर्ने व्यवसायीको दाबी छ । ई–कमर्श सेवा प्रदायकहरुलाई प्रहरीले गरेको धरपकड गलत भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मानिसहरु घरभित्रै थुनिएर बसेको बेला कम्तीमा पैसा हुनेले किनेर खान पाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा मन्त्रालय रहेको छ ।
कोभिड अस्पतालसँगै थपिदै बेड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप ३ वटा अस्पताललाई कोभिड १९ को उपचार गर्ने अस्पतालका रुपमा तोकेको छ । सरकारको निर्णयसँगै अब पर्सा वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, काठमाडौँको कान्तिपुर अस्पताल र जनमैत्री अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रुपमा प्रयोगमा आउनेछन् । यसअघि मन्त्रालयले ११५ वटा अस्पतालले स्क्रिनिङका लागि फिभर क्लिनिक चलाउने र ४९ अस्पतालले कोभिडका बिरामीहरुको उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले केन्द्रीय अस्पतालमा १ हजार बेड, प्रादेशिक अस्पतालमा १ हजार ९ सय ५७ बेड तथा स्थानीय तहमा हरेक पालिकामा ५ बेडको अस्पतालको दरले ३ हजार ४५ बेड थप गर्नेगरि अघि बढेको जानकारी गराएको छ ।
तीन जना मन्त्री नै क्वारेन्टिनमा
कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेको कन्ट्याक ट्रेसिङका आधारमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र प्रधानसेनापछि पूर्णचन्द्र थापा होम क्वारेन्टिनमा बसेका छन् । छाउनीस्थित नेपाली सेनाको हाताभित्र रहेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि उनीहरु होम क्वारेन्टाइनमा बसेका हुन् । केही दिनअघि उक्त स्थानमा बैठकमा सहभागी भएका उनीहरुसँगै सचिव महेन्द्र गुरागाई पनि होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । सीसीएमसीको सचिवालयमा गत आइतबार कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि साढे दुई घन्टा छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि मन्त्रीहरुसहित प्रधानसेनापति, सचिव र अन्य कर्मचारीहरुको पनि पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । परीक्षणको नतिजा नआएसम्म उनीहरु होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने छन् । सीसीएमसी सचिवालय भने सिल गरिएको छैन ।
लाइभ न्युज
तपाईको प्रतिक्रिया