नेपाल अपडेट : यी हुन पछिल्ला प्रमुख पाँच खबर

काठमाडौं । शहरमा कोरोना कहर जारी नै रहेको नेपालमा ४० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । घर र गाडी कर्जाको ब्याजदर नबढाउन ताकेता गरेको सरकार कर तिर्न भने व्यवसायीलाई भदौँ २५ को अल्टिमेटम दिइरहेको छ । निषेधाज्ञामा समेत जारी रहेको खाद्य अनुगमन सहित आजका प्रमुख पाँच खबर यस्ता छन् ।

शहर केन्द्रित संक्रमण
पछिल्लो २४ घण्टामा ९०२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या ४८ हजार १३८ पुगेको छ । देशभरका प्रयोगशलामा १० हजार ६११ नमुना परीक्षण गर्दा ३०७ महिला र ५९५ पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । संक्रमित मध्ये ३०६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२ हजार ९६४ जनाले कोरोना जितेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र २ हजार २८७ जना डिस्चार्ज भएका छन् । काठमाडौंका ३००, भक्तपुरका ५८ र ललितपुरका ३८, कैलालीका ७७ जना, मोरङका ५१, सुनसरीका ३८, धनुषाका ३३, कास्कीका ३०, मकवानपुरका २४, रुपन्देहीका २१, चितवनका २०, सप्तरी, गोरखा र सुर्खेतका १८र१८ जना, झापाका १६, पर्साका १४, ओखलढुंगाका १३, बाराका १२, बाग्लुङका १०, कञ्चनपुरका ९ जना, रौतहट, धादिङ र रामेछापका ८र८ जना, नवलपुर र बर्दियाका ७र७ जना, सर्लाहीका ६, बाँकेका ५, महोत्तरी र सिराहाका ४र४ जना, नुवाकोट, तनहुँ र दाङका ३र३ जना, उदयपुर, काभ्रे, दोलखा र लमजुङका २र२ जना तथा इलाम, सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, गुल्मी, नवलपरासी, रोल्पा र दैलेखका १र१ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।

घर र गाडी कर्जाको ब्याजदर बढाउन नपाइने
घर र गाडी खरिदका लागि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजदर बढाउन नपाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै घर र गाडी खरिदका लागि दिएको कर्जामा ब्याजदर घटबढ नगर्न निर्देशन दिएको हो । बैंकहरुले आधारदर (बेस रेट) घटबढ हुनेवित्तिकै ऋणको व्याजदर घटाउने बढाउने गर्दै आएकोमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले रोकिने भएको छ । बैंकको खर्च तथा जोखिमको केही प्रतिशतसमेत जोडेर बेस रेट निर्धारण गरिन्छ । बेस रेट बढेसँगै बैंकहरुले तत्कालै ब्याजदर बढाउने गरेका छन् ।
ब्याजदर चाडो चाडो बढ्दा किस्ता तिर्नै समस्या परेको भन्दै ऋणीले पटक पटक दुखेको पोख्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनसँगै अब घर तथा गाडी कर्जा लिनेलाई केही राहत हुने भएको छ । राष्ट्रबैंङ्कले यी शीर्षकको ब्याजदर भने ६र६ महिनामा प्रकाशित गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरुको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थीर ब्याजदर कायम गर्न भनेको छ । यो व्यवस्था व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका वा हुने घर कर्जा (होम लोन, हाउजिङ लोन) र गाडी कर्जा (अटो लोन, भेहिकल लोन र हायर पर्जेज लोन) लगायतका मासिक वा कुनै पनि आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गरिएका र एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका कर्जामा यो नियम लागू हुने छ । ग्राहकको अनुरोधमा परिवर्तनीय ब्याजदर कायम गर्न भने छुट दिइएको छ ।

निषेधाज्ञाको समिक्षा
कोरोना संक्रमण कायमै रहँदा काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमले नाकाहरुमा कडाई गरेर उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिवावु महर्जनको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई क्रमशः खुकुलो बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । उपत्यका प्रवेश नाकाहरुमा भने सेना परिचालन गरेर कडाई गर्नुपर्ने उपत्यकका स्थानीय जनप्रतिपनिधिहरुले सुझाब दिएका थिए । नगरपालिका फोरमले नागरिकलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डबारे सचेत र जिम्मेवार बनाउँदै जाने, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखाना सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउने, सवारी साधन जोर बिजोर गराउने, सार्वजनिक सवारी हाललाई सञ्चालनमा नल्याउने लगायत निर्णय गरेको छ । निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाएर दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई सुझाव दिइएको छ । उपत्यकाका स्थानीय तहहरुले दिने सेवा पनि आवश्यकताअनुसार सुचारु गर्ने निर्णय गरेका जनप्रतिनिधिले कागेश्वरी मनोहरा नगरका मेयर कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनमा धारणा निर्माण गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थिए ।

कर तिर्न सरकारी ताकेता
लकडाउनकै बीचमा कर उठाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । फैशला आउँदा लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर उठाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइएकोले सरकार भदौ २५ को समयसिमामा कर तिर्न भन्दै ताकेता गरिरहेको छ । कर लिनकै लागि बन्द रहेका बैंकहरुका शाखा खोल्न लगाएको छ । कोरोना महामारी रोक्न पूर्ण र आंशिक गरी ४० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञाका कारण व्यवसायीले लकडाउनमा जस्तै आर्थिक क्रियाकलाप गर्न पाएका छैनन् । तर कर प्रशासन सम्वन्धि कसिलो नीतिका कारण फेरि निषेधाज्ञा थप्ने तयारी गरिदैगर्दा व्यवसायीहरु कर तिर्न लाईनमा बस्नुपरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म राजस्व संकलन गर्ने सबै शाखा तथा काउन्टरहरु खोल्न निर्देशन दिएसँगै देशभर बैंकका शाखा कार्यालय तथा काउन्टर खुलेका छन् । तर व्यवसायीहरु भने सरकारले निषेधाज्ञा जारी राखेर तत्कालै कर तिर्न गरेको ताकेता गलत भएको बताइरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले लकडाउनभन्दा पनि कडा निषेधाज्ञा भएका बेला सरकारले भ्याट तिर्न आउनू भन्नु नै गलत भएको बताए । साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरु पनि २५ गतेका लागि तोकिएको समयसीमा ठीक नभएको बताइरहेका छन् । साउनमा व्यवसायीले बिक्री गरेर उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम सरकारले २५ गतेभित्रै बुझाउन ताकेता गरेको छ भने अनलाइनमार्फत बुझाउन सकिने हुँदा म्याद थप गर्न नपर्ने सरकारी अधिकारीहरुको दावी छ ।

निषेधाज्ञमा समेत निरन्तर अनुगमन
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग निषेधाज्ञाको समयमा पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ । । विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले निषेधाज्ञाको अवस्थामा अनुगमनमा जान असहज परिस्थिति भएपनि जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न नियमित रुपमा बजार अनुगमन जारी राखेको जानकारी दिएका हुन् । उनले कुनैपनि उपभोक्तालाई खाद्य वस्तुको स्वच्छता र गुणस्तरको बारेमा शंका लागे फोनबाटै उजुरी दिएमात्रै पनि तत्काल अनुगमनमा जाने र कारबाही गर्नेगरि व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । कोभिडको अवस्थामा पसल, व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत मापदण्ड तयार गरी सोही अनुसार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको विभागको दाबी छ । निषेधाज्ञाको अवस्थामा आवागमनमा असहज हुँदा विभागमा ५० प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित भएपनि अनुगमनमा कुनै समस्या नहुने बताइएको छ । विभागले लकडाउन सुरु भएयता खाद्य पदार्थको गुणस्तर सम्बन्धी गुनासोबाट खाद्य पसल, गोदाम, खाद्य उद्योगहरु तथा तरकारी फलफूल बजारको ११० पटक ३ सय भन्दा बढी खाद्य व्यवसायहरुमा निरीक्षण अनुगमन गरेको जानकारी दिएको छ । कोभिड महामारीको अवस्थामा आकस्मिक निरीक्षण एवं जनगुनासो सम्बोधन तथा प्रयोगशाला जाँच विश्लेषणका लागि ‘¥यापिड रेस्पोन्स टिम’ गठन गरी निरीक्षण अनुगमन तथा प्रयोगशाला विश्लेषण गर्दै आएको विभागले गलत काम गर्ने व्यवसायीबिरुद्ध विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध फोन नम्बर मार्फत उजुरी गर्न आह्वान गरेको छ ।