नेपाल अपडेट : बढ्नैपर्ने प्रमुख पाँच खबर

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणदर र मृत्युदरले तिब्रता पाएको नेपालमा बलात्कारका घटना समेत बढिरहेका छन् । बैदेशिक लगानी सहज बनाउनेगरि कानुन संशोधनमा भइरहेका प्रयास लगायतका प्रमुख पाँच खबर यस्ता छन् ।

घटेन कोरोना संक्रमण र मृत्युदर
पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ५५९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या ७७ हजार ८१७ पुगेको छ । संक्रमित मध्ये ४९८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५६ हजार ४२८ जनाले कोरोना जितेका छन् । अहिले देशभर २० हजार ८९१ सक्रिय संक्रमित छन् । उनीहरुमध्ये १० हजार ८०४ होम र १० हजार ८७ संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ९०२ जना संक्रमित थपिएका छन् । काठमाडौंका ६९७ जना, ललितपुरका ११२ र भक्तपुरका ९३ जना संक्रमित थपिदा मोरङका ९८ जना, रुपन्देहीका ७०, चितवनका ६२, नवलपुरका ४५, सुर्खेतका ४१, सुनसरी र मकवानपुरका ३८/३८ जना, बाँकेका २७, कैलालीका २३, झापाका १९, पर्साका १७, कास्कीका १६, गोरखाका १५, महोत्तरीका ११, बारा र बर्दियाका १०/१० जना काभ्रेका ९ जना, धादिङ र डोटीका ८/८ जना, सप्तरीका ७, सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा र कञ्चनपुरका ६/६ जना, तनहुँ, दाङ र दैलेखका ५/५ जना, कालीकोटका ४ जना, दोलखा, नुवाकोट, सिन्धुली, स्याङ्जा र प्युठानका ३/३ जना, सर्लाही, सिराहा, रामेछाप, लमजुङ, बाग्लुङ, कपिलवस्तु, रोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, अछाम र डडेलधुराका २/२ जना तथा उदयपुर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभा, धनुषा, पर्वत, म्याग्दी, गुल्मी, नवलपरासी, सल्यान र बझाङका १/१ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।

बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गराउनेमाथी कारबाहीको माग
संसदीय समितिले बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गराउनेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बझाङकी सम्झना कामीलगायत विभिन्न जिल्लामा भएका बलात्कारका घटनाको बारेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीसँग छलफल गरेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउने र त्यसको मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्ने जो कोहीलाई मतियारको रुपमा कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो । बझाङ, सप्तरी, बारा, कैलाली, बर्दिया, धनुषा, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा भएका बलत्कारका घटनामा संलग्न जो कोहीलाई हदैसम्मको कानुनी सजाय र पीडितलाई न्यायसहितको उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउन समिति सदस्यहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बलत्कारको घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउन, वलत्कार घटनाको तत्काल परीक्षण गर्न सकिने प्रविधिसहितको उपकरणहरु प्रत्येक जिल्लाहरुमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन संसदिय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्नेगरि कानुन संशोधन गरिदै
वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्ने कानूनको एकीकृत परिमार्जन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । लगानी निरुत्साहित हुने व्यवस्था भए परिमार्जन गरेर लगानीमैत्री कानून बनाउन मन्त्रालयले कार्यदल समेत गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मी संयोजक रहेको कार्यदलले वैदेशिक लगानी प्रर्वधनलाई बाधक रहेका कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न अध्ययन थालेको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीका प्रबर्द्धन गर्न सम्पति फिर्ता प्रावधान, भिसा सिफारिस, मौजुदा उद्योगमा विदेशी लगानी, नयाँ उद्योगमा विदेशी लगानी, पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क लगायतमा कानुनी उल्झन रहेको छ । कार्यदलले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२, कम्पनी ऐन २०६३ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लगायतका दर्जन हाराहारी ऐनको अध्यायन गर्नेछ ।

बढ्यो आन्तरिक उडानको कोटा
बिहीबारबाट लागू हुने गरी आन्तरिक हवाई उडानको कोटा वृद्धि भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसअघि ५ असोजबाट उडान थाल्दा १४ असोजसम्मको उडान तालीका सार्वजनिक गरेको थियो । पछिल्लो समय हवाई यात्रुको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरेर प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई दैनिक दिएको उडानको कोटा बढाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार यसअघि १८ उडानको अनुमति पाएको बुद्ध एयरले अब दैनिक २५ वटा उडान भर्न पाउने छ । यसअघि ११ वटा उडानको अनुमति पाएको यति एयरलाइन्सले अब दैनिक १८ वटा उडान भर्न पाउनेछ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ६ वटा उडान अनुमति पाएको श्री एयरले अब दैनिक १२ उडान भर्नेछ । एकएक उडानको अनुमति पाएका सिम्रिक र सौर्यले अब २/२ उडानको अनुमति पाएका छन् । दुर्गम भेगमा काठमाडौंबाट उडान गर्ने समिट, तारा र सीता एयरले समेत अब दैनिक चार वटा उडान गर्न सक्ने छन् । अक्टोवर महिनापछि परिस्थितिको अवस्था हेरी उडान थपघटको निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ । आन्तरिक उडानमा यात्रुको आकर्षण देखिदा अहिले ९० प्रतिशतभन्दा माथि सीट भरिएका छन् ।

बलात्कारी बिरुद्ध मृत्युदण्डको कानुन बनाउन माग
नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन बनाउन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा चर्को बहस सुरु भएको छ । महिला सांसदहरुले बलात्कारीलाई संविधान संशोधन गरेर मृत्युदण्ड दिनुपर्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् । तर कानुनका जानकारहरु मृत्युदण्डको कानुन बनाउने विषयमा नेपालले तत्काल सोच्न समेत नसक्ने बताउँछन् । संघीय संसदका महिला सांसदहरुले १६ वर्ष मुनिका बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गर्नेहरु बढेका भन्दै यस्तालाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने मागलाई चर्को रुपमा उठाएका छन् । महिला तथा समाजिक समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरुले नेपालको संविधानले मृत्यु दण्ड दिन नपाइने र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि त्यसलाई समेत परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति समेत रहनुभएकी नेकपाकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदी, नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरी, नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल लगायतले बलात्कारीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न ढिलाई भएको धारणा राख्नुभएको थियो ।