३ बर्षमा ११ पटक मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन, स्वार्थले निम्त्याएको अस्थिरता

पुण्यप्रसाद धमला,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार र केही सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गरेसँगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा असन्तुष्टी चुलिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिको सहमति र मर्म बिपरित एकलौटी निर्णयले विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालय, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शहरी विकास मन्त्रालय र लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै नेकपामा बिवाद र असन्तुष्टी बढेको हो ।

प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको जिम्मेवारी दिएका छन् भने रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । यसअघिका महिला बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । योसँगै मन्त्रिपरिषद २५ सदस्यीय बनेको छ । संविधानतः मन्त्रिपरिषद २५ सदस्यीय भन्दा बढी संख्याको बनाउन पाइने छैन । अब मन्त्री थप गर्नुपरेमा हाल रहेका मन्त्रिपरिषद सदस्यलाई हटाउनुपर्नेछ ।

बिवादित नेतालाई अवशर, खोसियो उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको मन्त्रालय
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्र भूकम्प र नाकाबन्दीको समयको भन्दा नाजुक अवस्थामा पुगेको र, पार्टीभित्र पनि एकता कमजोर भएर गुटबन्दी मौलाएको बेलामा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका पोखरेलको पछिल्लो छवी धुमिलिएको छ । भूकम्प, मधेस आन्दोलन तथा भारतको नाकाबन्दीसँगै नेपालको अर्थतन्त्र धरासयी भएका बेला बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याएर चर्चा कमाएका पौडेल बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा पु¥याउने गरि भएको घोटालामा मुछिएका व्यक्ति हुन् । छोरा नवीनका नाममा ललित निवासभित्र जग्गा भेटिदा पौडेलमाथी राजनीतिक आडमा ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको आरोप लागे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो ।

पछिल्लो समय विभिन्न विचौलियाहरुको शक्तिकेन्द्रका रुपमा काम गर्ने गरेको आरोप पौडेलमाथि लागेको छ । नेपालका आयोजनाहरुको लाइसेन्स र ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनीका एजेन्ट दीपक भट्टसँग उनको नाम जोडिएको छ । उनै भट्टका दाजु सुशील भट्टलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र हालै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउन पौडेलले नै भूमिका खेलेको आरोप लाग्दैगर्दा अर्थमन्त्रालयको गहन जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्लान हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्नेगरि ईश्वर पोखरेलको जिम्मेवारीमा भएको हेरफेरलाई कतिपयले छायाँ प्रधानमन्त्री वा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चर्चा गरिरहदा रक्षा मन्त्रालय खोसिएको छ । मन्त्रालय खोसिएका पोखरेल ‘जगेडा मन्त्री’ वा ‘विनाविभागीय’ मन्त्रीमा सिमित भएका छन् । मन्त्रालयका सचिवहरुलाई जिम्मेवारी दिइएन भने जगेडामा राखिने प्रचलन जस्तै ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय’ को जिम्मेवारी पाउनेहरुलाई कार्यक्षमता कमजोर भएकालाई जगेडामा थन्क्याउने थलोका रुपमा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले अर्थाउने गरेका छन् ।

गुटगत स्वार्थले अस्थिर मन्त्रिमण्डल
नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार २०७४ फागुन ३ मा गठन भएको थियो । स्थीर सरकार भएपनि अस्थिर मन्त्रिमण्डलले सरकारको कामकारबाही नै प्रभावकारी देखिएको छैन । ३ बर्षमा ११ पटक मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन हुँदा सरकार सञ्चालन र कर्मचारी प्रशासनमा समेत अस्थिरता देखिएको छ । ०७४ को १४ फागुनमा पहिलो पटक पुनर्गठन भएको मन्त्रिमण्डलले २०७४, २ चैतमा दोस्रो पटक, ०७५ को १८ जेठमा तेस्रो, १८ साउनमा चौथो, १६ फागुनमा पाँचौं, ०७६ साउन १५ मा छैटौं, ४ मंसिरमा सातौं, ५ फागुनमा आठौं, ८ फागुनमा नवौं, १० फागुनमा दशौँ पटक मन्त्रपरिषद पुनर्गठन भएको छ । ०७७ असोज २८ मा पार्टीका नेताहरुबीच नै असन्तुष्टि बढाउनेगरि एघारौँपटक पुर्नगठन भएको छ ।

अध्यक्ष द्धय तथा पार्टीका नेताहरुको सहमतिमा पार्टी र सरकार चलाउने तथा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने सहमति भएपनि प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी निर्णय गर्ने प्रबृत्तिबाट नसुध्रिएको नेताहरुले आरोप लगाएका छन् । नेकपाले कार्यकारी भूमिका दिने निर्णय गरेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री ओलीले गुटगत स्वार्थ र एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टी जनाएका छन् । कर्णाली प्रदेशको बिवाद समाधानमा केन्द्रि हुनेगरि सहमति गरेर बाहिरिएका अध्यक्ष प्रचण्ड बुधबारको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको निर्णयले थप चिढिएका छन् ।

सहमतिका आधारमा पार्टी र सरकार चलाउने निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओली आफै बिचलित भएको आरोप प्रचण्ड र नेपाल समूहले लगाइरहँदा कर्णाली प्रदेशमा पूर्व माओवादी र नेपाल पक्षका सांसदहरुले नयाँ गठबन्धन सुरु गरेका छन् । यसले पनि नेकपाको बिवाद र असन्तुष्टिलाई नयाँ मोड दिएको छ ।