संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज । १३ दिनभित्र संसदको बैठक ।

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले डिसेम्बर २० तारिखमा सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए । सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधी सभाको बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको छ ।