काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि आधार पेश गर्न दिएको समयमा दुई जनाको दाबी पेश भएको छ । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी परेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दाबी प्रस्तुतको आधार अध्ययन गरिरहँदा राजनीतिक बृत्तमा अबको प्रधानमन्त्री को भन्ने चासो र कौतुहलता देखिएको छ ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको दुबैको आधार
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेका १२१ जना सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै आफ्नो र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका छन् । देउवाले नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीका १२ जना र जनमोर्चाका १ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको बहुमतको दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीमाथी नैतिकता र बेइमानीको प्रश्न
शुक्रबार दिउँसो बालुवाटारमा सम्पादकहरुलाई राखेर पत्रकार सम्मेलन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न गरेको सिफारिश र आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिको बचाउ मात्र गरेनन्, मिलेर सरकार बनाउन विपक्षीहरुलाई चुनौती दिएका थिए । फेरि संसद विघटन गर्न खोजेको आरोपको खण्डन गर्दैै ओलीले १५० सांसदले सरकार बनाउन नसक्ने अनि, १२१ सांसद भएको आफूलाई अपजस दिने भनेर प्रश्न मात्रै गरेनन आफ्नै पार्टीका २७ सांसदले मत नदिएको गुनासो पोखे ।
सिंहदरबारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षको बैठकले प्रधानमन्त्रीमा देउवाको नाममा सहमति जुटाएर १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय सितलनिवास हिडेको खबर पाउनासाथ प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी नेताहरुभन्दा पहिले शीतलनिवास पुगे, र संसदको विश्वास जित्ने आधार भएको भन्दै आफूलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेश गरे । जबकि बिहीबार मात्र उनले संसदको विश्वास जित्न सक्दिनँ भनेर राष्ट्रपतिलाई धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । ओलीको सिफारिश लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका निम्ति शुक्रबार पाँच बजेसम्मका निम्ति समय दिएर जारी गरेको विज्ञप्तीमा समेत ओलीले विश्वासको मत लिने परिस्थिति नरहेको उल्लेख छ ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले पटकपटक आफूले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएकाले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरु भएको बताए । तर विपक्षी गठबन्धनको बहुमत जुटेलगत्तै ओलीले आफूसँग बहुमत भएको दाबी गरेका छन्, जुन तर्कसंगत र नैतिक देखिएन । यसलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार कायम राखेर मुलुकलाई निर्वाचनमा धकेल्ने षड्यन्त्रका रुपमा समेत कतिपयले अर्थाएका छन् ।
संवैधानिक कानूनका जानकारहरुको मत
धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेले सांसदको व्यक्तिगत रुपमा समर्थन जुटाउनुपर्ने दाबी गर्ने संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य अहिले कुनै पनि पार्टीले ह्वीप नलगाएका कारण सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीमा कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रुपमा समर्थन गर्न सक्ने बताउँछन् । राष्ट्रपतिको विबेकमा अबको नतिजा आउने भएपनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था कानुनसंवद रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको मत छ । धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिने बेलामा भने सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मेजरिटी इस्यू गर्ने हो, भोलि विश्वासको मत लिन जाँदा एमाले संसदीय दलले ह्वीप जारी गर्न सक्छ’ शाक्यले जानकारी दिए ।
संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि धारा ७६ (५) ले दललाई नचिन्ने दाबी गर्दै शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको दाबीको आधारमा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाको दाबी बलियो रहेको जिकिर गर्छन । ‘दललाई चिन्ने भनेको ७६ (१), (२), (३) मा मात्र हो । ७६ (५) ले दललाई चिन्दैन, सांसदहरुलाई मात्र चिन्छ’ भट्टराईको भनाइ छ ।
लाइभ न्युज
तपाईको प्रतिक्रिया