सुनुवाइ सुरु हुँदै बिवाद, कहिले आउँछ संसद विघटनविरुद्धको फैशला ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमाथि फेरि पनि प्रश्न उठेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता बडालको असन्तुष्टि
सरकारी तर्फबाट बहसमा सहभागि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेकपा सम्बन्धी ऋषि कट्टेलको मुद्दा र त्यसको फैसलासँग अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सम्बन्ध नरहेको जिकिर गर्दै दुई न्यायाधीश फेरिएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको हो । रिट निवेदक सांसदले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गरेका न्यायाधीश बस्न नपाउने जिकिर समेत गर्नुभएका बडालले अमुक वकिलले प्रश्न उठाए इजलास फेरिने नत्र नफेरिने हो श्रीमान् ? भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर रणामाथी नै प्रश्न उठाउनुभएको छ । सरकार पक्षलाई इजलासमा समय कम दिइएको भन्दै निवेदक विपक्षीहरूलाई जत्तिकै अवसर सरकार पक्षलाई पनि चाहिने जिकिर उहाँको थियो ।
अग्नि खरेलले जे भने
महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिएपछि संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षको वकिलका रूपमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईमाथि नैतिक प्रश्न उठाउनुभएको छ । ‘उहाँहरुले अस्ति गरेको कुरा न्यायिक रूपमा के हो ? कागज हो कि आदेश हो ? हरिकृष्ण श्रीमानले इजलासमा बस्दिन भनेर आदेश गर्दा चाहिँ मान्ने तर तेजबहादुर केसी र बमकुमारले इजलासमा बस्नु नपर्ने कारण छैन भनेर गरेको आदेश किन कार्यान्वयन नहुने ? प्रधानन्यायाधीशलाई यसमा कहाँनेर समस्या भयो ?’खरेलले प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आज समेटिएकासहित रोष्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले नै यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गर्नुभएको थियो । संसदीय सुनुवाइ, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष हुँदा नियुक्त भएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता घिमिरेले पेस गरेको रिट समेत इजलासमा पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले घिमिरेलाई निवेदन फिर्ता लिन भन्दै निवेदन फिर्ता नलिने हो भने अदालतको मानहानीमा मुद्दा चलाउने चेतावनी दिनुभएको छ । घिमिरे पनि संवैधानिक इजलासमा जारी मुद्दामध्येका एक रिट निवेदक हुन् ।

बरिष्ठतम न्यायाधीशको संबैधानिक इजलासमा सुनुवाई
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको छ । जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई राख्नुभएको छ । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरिएको इजलासमा सम्मिलित न्यायाधीश संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेको मध्येका वरिष्ठ हुन् । आफूमाथि प्रश्न उठे पनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने राय दिएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा परेका छैन ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थताका कारण होम आइसोलेशनमा बसेका कारण उनी पछाडिको वरियतामा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई र अघिल्लो संसद विघटनका बेलामा स्वार्थ बाझिने भन्दै विरोध भएपछि इजलासमा बस्न अस्वीकार गर्नुभएका हरिकृष्ण कार्कीसहभागि नभएपछि आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा अवशर पाएका छन् । कार्की र भट्टराईले यसअघिको इजलास छाडेपनि वरिष्ठताका आधारमा पुनः कमब्याक भएका हुन् । इजलासमा विवादमा तानिएका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ भने आउट भएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्ध परेका कुल ३० वटा रिट उपर आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भैरहेको छ । रिट, निवेदकले तत्कालिन संसद पुनः स्थापना गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने की नदिने भन्नेबारे संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्नेछ ।