Saturday, 6 January 2024
जोड्दैछौ अष्ट्रेलियाका नेपाली
HomeBreaking Newsकाठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत 

काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत 


काठमाडौं । राजधानीको शान्तिसुरक्षा र व्यवस्थापन केन्द्र (नेपाल सरकार) मातहत नै रहने गरी प्रहरी समायोजनसम्बन्धी मस्यौदा तयार हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सम्मिलित बैठकले उपत्यकाका ३ जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरी सञ्चालन नेपाल सरकारले गर्ने गरी सहमति जुटाएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन केन्द्रमातहत नै राखिने र कानुनी अड्चन भए त्यसको समाधान गरिने बताउँदै आउनुभएको थियो । आइतबार र सोमबार दुईदिनसम्म गृहमन्त्रायमा बसेको बैठकमा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेश सरका मातहत राख्नुपर्ने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहितको बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समायोजन, समन्वय र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कामको समन्वय गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सदस्य रहेको प्रहरी समन्वय समिति छ ।

प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले राजधानीको शान्तिसुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत नै हुने गरी प्रहरी समायोजन र कार्यसञ्चालन र सुपरीवेक्षणसम्वन्धी काम हुने गरी सहमति जुटाएपनि गृहसचिव नेतृत्वको समायोजनसम्बन्धी समितिले यसबारे खाका टुंगो लगाएर नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसँग संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । राजधानीको सुरक्षा प्रदेश कि केन्द्र सरकार मातहत हुने भन्नेमा विवाद भएपछि समायोजन रोकिएको थियो । गृहमन्त्री केन्द्र सरकार मातहत हुनुपर्ने अडानमा अडिग थिए ।

यसअघि गृहसचिव नेतृत्वको समितिले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन सम्बन्धमा तयार पारेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण खाकामा राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत रहने उल्लेख थियो । समायोजन र सुपरीवेक्षणसम्बन्धी विषय टुंगोमा नपुगेकै कारण अहिलेसम्म संघ र प्रदेश प्रहरी कामचलाउ हैसियतमा सञ्चालित भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले बनाएको खाकाअनुसार सहमति जुटाउन गृहमन्त्री थापाले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरुलाई काठमाडौं बोलाएका थिए ।



यस वेवसाईटमा प्रकाशित समाचार, विचार र लेखबारे तपाईको कुनै प्रतिक्रिया, गुनासो, सुझाव र सल्लाह छन् भने कृपया हामीलाई निम्न ईमेलमा पठाउनुहोला । तपाईको सहयोगले हामीलाई निष्पक्ष र तटस्थ पत्रकारिता गर्न टेवा पुग्नेछ । सम्पर्क इमेल : info@nepaltube.com.au

तपाईको प्रतिक्रिया


सम्बन्धित खबर

ट्रेण्डिङ