Techie IT
Monday August 2, 2021  |   सोमवार, साउन १८, २०७८
गृहपृष्ठ » Breaking News » निर्वाचन आयोगमा विज्ञको सुझाव, वैशाखमा चुनाव नभएर नेपालमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट

निर्वाचन आयोगमा विज्ञको सुझाव, वैशाखमा चुनाव नभएर नेपालमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट


202 Views

काठमाडौं । यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेपनि नेपालमा आगामी बैशाख १७ र २७ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्भव नहुने निष्कर्ष विज्ञहरुले निकालेका छन् । परिस्थितिको विश्लेषणसम्बन्धी अध्ययन गरेर विज्ञहरुले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको एउटा रिपोर्टले संसद विघटन सदर भए पनि वैशाखमा चुनाव सम्भव नहुने देखाएको हो ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नसकेको, विवाद निरुपणका लागि संशोधन गरिएको नियमावलीसमेत सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाउपर विमति जनाई असन्तुष्ट दलले विरोध चर्काउने र निर्वाचनमा भाग नलिन सक्ने भएकाले वैशाखको चुनाव सम्भव नहुने अध्ययनमा औंल्याइएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्‍यो भने निर्वाचन आयोगमा दलसम्बन्धी विवादबारे दबाव बढ्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा निर्वाचन सञ्चालन गर्दा निर्वाचनअघि र निर्वाचनको समयमा हिंसामा वृद्धि भई निर्वाचन र आयोगको विश्वसनीयताउपर प्रश्न उठ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । अझ, ६ महिनाभित्र पनि चुनाव गर्न नसकिए संवैधानिक संकट आउने अध्ययन टोलीले निश्कर्ष निकालेको छ । साथै संसद विघटन सदर भयो भने प्रदेशसभा समेत विघटन भएर चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ । विज्ञहरुमार्फत गरिएको यही विश्लेषणका आधारमा अब निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्ने आयोगका अधिकारीहरुले नै बताउन थालेका छन् ।

अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरुसमेत संलग्न रहेर गरिएको परिस्थितिको विश्लेषणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगले विगतमा गरेका यस्तै प्रकृतिका निर्णयहरुलाई नजिर मानी स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा निर्णय गर्ने । आयोगका पूर्वप्रमुख र आयुक्तहरुसँग राय सुझाव प्राप्त गर्ने । कानूनी प्रावधानअनुरुप दुबै पक्षलाई आयोगमा बोलाएर सहमतिका लागि पहल गर्ने । भविश्यमा आउन सक्ने दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपण कार्यविधि मस्यौदा स्वीकृत गर्नुपर्ने । यस प्रकृतिका विवादसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासहरुको अध्ययन गरी सोही अनुरुप निर्णय गर्ने । विवादसम्बन्धी सुनुवाई प्रक्रिया, काम कारवाही र निर्णयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आयोगको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल तथा आम सञ्चारको माध्यमबाट यससम्बन्धी विषयमा निरन्तर सम्प्रेषण गरी रहने बारे सुझाब समेत दिएको छ ।

क्याटेगोरी : Breaking News, Nepal, Politics



प्रतिक्रिया दिनुहोस

-Advertisement-