नेपालको संसद पुनस्थापनाको फैसलापछि कस्ले के भने ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने फैशला गरेसँगै नेकपाको प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेताहरुले फैसला अपेक्षित नभएपनि स्विकार गरेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, नेकपाका प्रचण्ड–माधव समूह, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी र साझा विवेकशिल पार्टीले फैशलाको स्वागत गर्दै सर्वोच्च र संवैधानिक इजलासप्रती आभार प्रकट गरेका छन् । राप्रपा नेपालले भने फैसला स्विकानुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै ताजा जनादेशबाटै अहिलेका समस्या समाधान हुने भन्दै फैसलामा असहमती राखेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नेगरि गरेको फैसला पछि आएको प्रतिक्रिया यस्तो छ ।

अग्निप्रसाद सापकोटा : सभामुख
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जनता र संविधानवादको जीत भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुको शक्ति पृथकीकरण र भूमिकाको बारेमा स्पष्ट मार्ग निर्देश गरेको बताएका छन् । पुस ५ गतेदेखि आजको दिनसम्म बहसको बीचबाट यसले संविधानको रक्षा मात्रै नभई विकास र सम्मृद्धि गर्नुका साथै कार्यान्वयन गर्नका लागि आधार खडा गरेको सभामुख सापकोटाले बताएका छन् ।

प्रदीपकुमार ज्ञवाली : परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता
परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अपेक्षित नभएपनि फैसला मानेर जाने बताएका छन् । जुन समस्या देखाएर संसद विघटन गरिएको थियो, त्यो समस्या भने अब कायमै रहने चिन्ता व्यक्त गरेका ज्ञवालीले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आनन्द पोखरेल : नेकपा ओली समूहका नेता
बागमती प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा ओली समूहका नेता आनन्द पोखरेलले शक्ति पृथकीकरणलाई आत्मसाथ गरेर जाने पार्टी भएकाले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताएका छन् । हामीले नै बनाएको संविधान र त्यसबाट बनेको सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वाभाविक रुपमा स्वीकार गरिने उनको दाबी छ ।

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) : नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । नैतिकता छ भने तत्काल राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका प्रचण्डले अझै अर्को नौटंकी गरे ओलीको थप दुर्गती हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले ओलीसँग सहकार्य नहुने दाबी गर्दै अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा आन्दोलनरत शक्तिसँगको राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् ।

बाबुराम भट्टराई : जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको बताएका छन् । उपचारका लागि भारतको दिल्लीमा रहेका भट्टराई अदालतको फैसला सुन्दा रोगै हराएजस्तो भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको जिकिर गरेका छन् ।

शेरबहादुर देउवा : नेपाली कांग्रेसका सभापति
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद पुर्नस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटनालाई नेपाली कांग्रेसले तत्काल नै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कदम भनी निर्णय गरेको स्मरण समेत गराएका छन् ।

कमल थापा : राप्रपाका अध्यक्ष
प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले असहमति प्रकट गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसला सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने भएपनि थापाले मुलुकलाई निकास दिनका लागि ताजा जनादेश नै उपयुक्त हुने जिकिर गरेका छन् । मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार, कुशासन र सर्वसत्तावाद अन्त्य गर्न ताजा जनादेश उपयुक्त भएपनि फैशला स्विकार्ने उनको धारणा रहेको छ ।

रविन्द्र मिश्र : विवेकशील साझाका अध्यक्ष
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले संसद पुनस्थापनाको निर्णयको स्वागत गर्दै तानाशाह बन्ने ओलीको प्रयास विफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाली राजनीतिमा ओली प्रवृत्ति समाप्त भएको भन्दै मिश्रले ओलीको विकल्प देउवा, प्रचण्ड हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

अन्य नेताहरुको प्रतिक्रिया
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अदालतको फैसला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा भएको बताएका छन् । मुलुक ठूलो राजनीतिक दुर्घटनामा जानबाट जोगिएको यादवका जिकिर छ । यता, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्यभन्दा माथि शासक हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । संसद पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य रहेको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले अदालतले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएकोमा धन्यवाद दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकासमान सिंह, गगनकुमार थापा, मिनेन्द्र रिजाल लगायतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधान र व्यवस्थाको पक्षमा भएको दाबीसहित प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन सुझाब दिएका छन् । नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता घनश्याम भुषाल, वर्षमान पुन योगेश भट्टराई लगायतले संविधान र व्यवस्थाको पक्षमा आएको फैसलाको स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा राजीनामा गरेर सघाउन आग्रह गरेका छन् ।

दमननाथ ढुंगाना : पूर्वसभामुख
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसद पुनस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान लिगमा आएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले औचित्यहिन कारण देखाएर गरेको असंवैधानिक संसद विघटन अदालतले खारेज गर्नु स्वागत योग्य कदम भएको उनको भनाइ छ ।

संविधानविद्को नजरमा सर्वोच्चको फैशला
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट बदर गर्ने फैसला नेपालको न्यायिक इतिहासमै ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । यो फैसलाले नेपालको न्यायालय एकदम सक्षम भएको प्रमाणित भएको दाबी गर्दै आचार्यले कानुनमाथि प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको जनाएका छन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानसम्मत रूपमा आशा गरेजस्तै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “फैसला सन्तुलित, संविधानसम्मत र न्यायिक छ।” उनले भनेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले संसद पुनर्स्थापना गर्ने आदेश सुनाएको छ । अदालतले १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।