अक्सिजन र उपचार अभावमा संक्रमितको मृत्यु नहोस् : सबोच्च अदालत

काठमाडौं । सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अस्पतालको बेड पाउने सुनिश्चिततासहित ७ दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कार्ययोजनामा अक्सिजन र उपचार अभावमा संक्रमितको मृत्यु नहुने अवस्था र गम्भीर अवस्थाका संक्रमितका लागि आईसीयू वा भेन्टिलेटर उपलब्धता सुनिश्चित गर्न क्वीक रेस्पोन्स टिम गठन गर्ने विषय समेत समेट्न भनिएको छ । यस्तै संक्रमितको उपचारमा सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उपचार हुने पूर्वाधार तयार पार्न भनिएको छ । सर्वोच्चले सबै जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न र पहिलो चरणको खोप लगाइकेकालाई निर्धारित समयमा दोस्रो चरणको खोप पाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश मार्फत सरकारलाई सजग गराएको छ । अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कार्ययोजनामा राज्यका कुन निकायले के काम गर्ने हो स्पष्ट उल्लेख गर्न भनेको छ ।

यद्यपी यसअघि नै पनि हरेक नागरिकको कोरोना परिक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्न भन्दै अदालतले आदेश जारी गरेकोमा सरकारबाट अपहेलना भएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैशला र आदेश कानुनी राज्यका लागि बाध्यकारी भएपनि सबैभन्दा बढी उल्लंघन गर्नमा सरकारी निकाय र मन्त्रालयहरु नै अग्र स्थानमा देखिएका छन् । यसैले अहिलेको अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अस्पतालको बेड पाउने सुनिश्चिततासहित ७ दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउन भन्दै जारी गरिएको अन्तरिम आदेश जनताको जिवन रक्षाका लागि अत्यन्त उपयोगी कदम भएपनि सरकारबाट कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश