संसद विघटनसँगै सर्वोच्चमा ३० वटा रिट, फैसलाको प्रतिक्षा !

काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण कार्यकालसम्म संसद कायम राख्ने परिकल्पना गरेको दाबी गरिदैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटै संसदको कार्याकालमा दुई पटक संसद विघटन गरेका छन् ।

एउटै संसदको कार्यकालमा दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका ओलीले २०७७ पुस ५ मा गरेको संसद विघटनलाई सर्बोच्च अदालतले असंबैधानिक भन्दै फागुन ११ गते पुनस्थापना गरिदियो । पार्टीगत झगडा र राजनीतिक प्रतिशोधको तारो बनेको दोश्रो पटकको संसद विघटनले बैधानिकता पाउँला वा विगत जस्तै पुन पुनस्र्थापित होल ? यो प्रश्नको उत्तर पाउन सर्वोच्च अदालतमा परेका ३० वटा रिटको फैशला कुर्नुपर्ने भएको छ । अदालतमा परेका रिटमध्ये १९ वटाको बिहिबारबाट र संबैधानिक इजलासको माग गरिएका ११ वटा रिटमाथीको अदालती कारवाही शुक्रबारदेखि सुरु हुने भएको छ । यद्यपी फैशला कस्तो र कहिले आउला भन्ने आम मानिसमा कौतुहलता बढ्न थालेको छ ।

दलिय झगडा र राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा त्यसको सिकार संसद बन्ने गरेको विगतले अहिले पनि निरन्तरता पाउँदा राजनीतिक मुद्धा र प्रतिशोधहरु रिटका रुपमा अदालत पुगिरहेका छन् । सर्बोच्च अदालतको फैशलाबाट पुनस्र्थापित सांसद तीन महिना नपुग्दै जेठ ७ गते मध्यराती धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त भएका उनै प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेका छन् । संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीले आफ्नो पार्टीका १२१ र जनता समाजवादीका ३२ जना सांसदको साथ रहेको दाबी र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादीका १२ र एमालेकै नेपाल—खनाल समूहका २६ सांसदको हस्ताक्षरसहित बहुमतको दाबी पेश गरेपनि राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुगेको ठहर गरेसँगै दोश्रो पटक संसद विघटनको बाटो खुलेको थियो ।

मध्यरातमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच चलेको सुचना आदानप्रदानको ओहोरदोहोर र दाबी नपुगेको ठहर गर्दै जारी गरिएको सूचनाका शब्दलाई लिएर यतिबेला विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भैरहेका छन् । संविधानको धारा ७६, ५ ले दलबाहिरको प्रधानमन्त्री र संसदहरुको स्वबिबेकबाट समेत सरकार बनाएर पूर्ण कार्यकाल संसद टिकाउनसकिने परिकल्पना गरिएको अधिवक्ता गोबिन्द बन्दी बताउँछन् । १४९ सांसदको बहुमत प्रस्तुत गर्दै संसद पुनस्थापना, कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त र दलीय ह्वीपका नाममा सांसदमाथीको कारबाही रोक्न माग गर्दै एउटा र देउवाको पाक्षमा अन्य २५ वटा रिट परेका छन् । अदालतले बहुमत हेरेर संसद पुनस्थापना हुँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी गर्छ वा विघटनले कानुनी मान्यता पाउँछ, अहिले नै यसै भन्ने अवस्था छैन ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिले संविधानका प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै संसद पुनस्थापना भए संविधानको धारा ७६, ५ अनुसार ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेर समेत ४ वटा रिट दर्ता भएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा निर्दलियताको अभ्यास गर्न नसकिने अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपाने बताउँछन् । उपधारा २ बाट प्रधानमन्त्रीको यात्रा सुरु गरेका ओलीले उपधारा १ मा फड्किने । फेरि उपधारा २ मा फर्कने अनि संसदमा बहुमत गुमाएपछि ठूलो दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बन्ने । अनि विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिइकन उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने संसद विघटनको अधिकार पनि आफैं प्रयोग गर्ने काम गरेका छन् ।

ओलीले गरेको यो सत्ताको अभ्यास नेपालको संसदीय इतिहासको अनौठो नजिर बन्न पुगेको छ भने सर्वोच्च अदालतमै प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसद उपस्थित भएर बहुमत प्रस्तुत गरेर समेत इतिहास रचेका छन् । धारा ७६ को उपधारा ५ को मर्म दलहरुले सरकार बनाउन नसक्दा स्वतन्त्र हैसियतमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यले बहुमतको सरकार बनाउन सक्छन भन्ने हो वा दलिय निर्णय र सोही अनुसारको सरकारकै परिकल्पना हो, यसको अन्तिम ब्याख्याको अधिकार फेरि अदालतमा पुगेको छ ।।