Techie IT
Tue, October 19, 2021  |   मङ्लबार, कार्तिक २, २०७८
गृहपृष्ठ » Breaking News » ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछिमात्रै बढ्यो ७ खर्ब ऋण

ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछिमात्रै बढ्यो ७ खर्ब ऋण


132 Views

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै मुलुकले तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ । गत असारदेखि फागुनसम्म संघीय सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब १२ प्रतिशत बढेको हो । शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को आर्थिक सर्वेक्षणले गत फागुनसम्म तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का हिसाबले ३७.३ प्रतिशत हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । विगतको आँकडाअनुसार केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि सार्वजनिक ऋण करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ । यो सरकार आउनुपूर्व ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सार्वजनिक ऋण रहेकोमा आगामी असार मसान्तसम्म यो रकम दोब्बर हुने आँकलन गरिएको छ । गत असारसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो । यो सोही अवधिको जीडीपीको अनुपातमा ३६.३ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा सरकारले तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा २७.२ प्रतिशत थियो ।

दुई आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने खुद आन्तरिक ऋण करिब १० प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको गत फागुनसम्म १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण परिचालन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । यसमध्ये बाँकी ऋण उठाउन राष्ट्र बैंकले तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा १ खर्ब ९४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिएको छ । सरकारले यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । पछि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले त्यसलाई संशोधन गरी ४.०१ प्रतिशत तय गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको कुल लगानी करिब १८ प्रतिशत बढेर १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड पुगे पनि बाँकी अवधिमा घट्न सक्ने सरकारको अनुमान छ । फागुनसम्म ६४ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको बताइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको राजस्व ५ खर्ब १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब साढे ७ प्रतिशत बढी हो । सोही अवधिमा संघीय सरकारको खर्च ६.४ प्रतिशतले घटेर ५ खर्ब ७१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ । एकीकृत खर्चमध्ये चालु खर्च ५६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३४.१ प्रतिशत र वित्त व्यवस्था ९.९ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म कुल ९२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको बताइएको छ । यसमध्ये ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान र ८५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण छ ।

कोभिड महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रयोग हुने औषधोपचार सामग्री तथा पूर्वाधारका लागि तीनै तहमा निर्माण गरिएको कोषमा गत वैशाखसम्म ३४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यसमध्ये १० अर्ब ९५ करोड खर्ब हुन बाँकी रहेको सरकारी तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रोजगार तथा सेवा केन्द्रमा सूचीकृत ७ लाख ४३ हजार ५ सय बेरोजगारमध्ये ३३ हजार ७ सयले रोजगारी प्राप्त गरेको सरकारको दाबी छ ।

क्याटेगोरी : Breaking News, Nepal



प्रतिक्रिया दिनुहोस

-Advertisement-