खेति किसानीको सिजन सुरुभएसँगै नेपालमा मलको चिन्ता सुरु
काठमाडौं । धान रोप्ने समय नजिकिदैगर्दा कृषि मन्त्रालयले मलका लागि चिन्ता नगर्न किसानहरुलाई आग्रह गरेको छ । वर्षेनी रासयनिक मलको चरम अभाव खेपेका किसानलाई मन्त्रालयले मलको मौज्दातसँगै आयात समेत भइरहेको जानकारीसहित यो वर्ष समस्या नहुने जानकारी गराएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार ९० हजार मेट्रिक टन रासयनिक मल मौज्दात रहेको तथा चीन र बंगलादेशबाट ल्याइएको ६५ हजार मेट्रिक टन मल भारतको कोलकत्ता आइपुगेको छ । योमध्ये पनि बंगलादेशबाट साढे १९ हजार र चीनबाट ३० हजार मेट्रिक टन ल्याइएको छ । बंगलादेश सरकारसँग गत वर्ष नै सम्झौता भएर अहिलेसम्म नेपाल नआइसकेको १५ हजार मेट्रिक टन मल पनि चाँडै आउन लागेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जानकारी दिएको छ । बाली लगाउने समयमा रासयनिक मलको अभावलाई मध्यनजर गर्दै यसपाली कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनी समय अगावै लागि परेको मन्त्रालयका प्रवक्त डा. श्रीराम घिमिरे बताउनुहुन्छ । सरकार अहिले भने अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर मल अभाव अन्त्यका लागि अघि बढेको छ ।
यता, रासयनिक मल विक्री वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भने किसानले मागे जति मल अझै उपलव्ध गराउनै नसकिने बताउँछ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष रासयनिक मलको मौजाद धेरै भएपनि पर्याप्त हुन नसक्ने प्रवत्ता विष्णुप्रसाद पोख्रेलले बताउँछन् । अहिले नेपालका लागि वर्षैभरि चाहिने मल साढे सात लाख मेट्रिक टन भए पनि असार साउन र भदौमा लगाइने धान बालीका लागि मात्र युरिया मल १ लाख मेट्रिक टन आवश्य पर्नेछ । यसैगरी, डीएपी मल ६० हजार मेट्रिक टन र पोटास लगभग वर्षभरि १० हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । यो वर्ष मौज्दात मलका कारण किसानले मल खोज्नैका लागि गत वर्षको जस्तो भौँतारिनु नपर्ने भएपनि थप आयात नभएमा पर्याप्त हुँदैन
आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को बजेटमा रासयनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानमा १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालू आवका लागि सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, यो रकमले साढे चार लाख मेट्रिक टन रासयनिक मल किन्न मात्र पुग्ने देखिएको छ । सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा समयमै किनेर पर्याप्त मल ल्याउन र किसानलाई वितरण गर्न नसकिएको कृषि सामग्री लिमिटेड बताउँछ । साउनबाट पुनः मल भित्र्याउनका लागि कृषि सामग्री लिमिटेड विभिन्न देशसँग टेन्डरका लागि आह्वान गर्ने अन्तिम तयारीमा भने जुटेको छ ।सरकारले वर्षेनी रासयनिक मलको अभाव खेप्नु पर्ने भएकाले गत चैतमा रासयनिक मल कारखाना बनाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडालिटीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि लगानी बोर्डलाई जिम्वेवारी दिएको छ ।
नेपालमा अहिले करिब १५ लाख हेक्टरमा खेती हुँदैआएको छ । सरकारले चालू आवमा ५६ लाख टन धान फलाएको छ र आगामी वर्षमा ५८ लाख टन धान फलाउने योजनामा कृषि मन्त्रालय रहेको छ । अहिले नेपालमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले मल वितरणको जिम्मेवारी पाएका छन् । वर्षेनी दोहोरिने मलको चरम अभावका कारण दुबै संस्थान र सरकार किसानबाट आलोचित बन्नुपरेको छ । यो वर्ष सरकारले भनेजस्तो अभाव हुँदैन वा विगत दोहोरिन्छ, केही समयको प्रतिक्षाले आफै देखाउनेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया