Techie IT
Sat, September 25, 2021  |   शनिबार, अशोज ९, २०७८

Grow your business

गृहपृष्ठ » Breaking News » नेपालका सातवटै प्रदेशले आज बजेट प्रस्तुत गर्दै, प्राथमिकता आ–आफ्नै

नेपालका सातवटै प्रदेशले आज बजेट प्रस्तुत गर्दै, प्राथमिकता आ–आफ्नै


136 Views

काठमाडौं । असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता बमोजिम सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्।

सोमबार मात्रै नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको गण्डकी प्रदेशमा पनि विहान नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत गरिदैछ । गण्डकीको बजेट मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल आफैले प्रस्तुत गर्दैछन्। यस्तै प्रदेश १ र बागमती प्रदेशले दिउँसो ३ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिएका छन् । प्रदेश २, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिउँसो ४ बजे र कर्णाली प्रदेशमा दिउँसो १ बजे बजेट प्रस्तुत गर्नेगरि तयारी भएको छ ।

बजेटको सम्भावित आकार
कोरोना महामारी र राजनीतिक उथलपुथलका बिच प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको काम सकाएका छन् । धेरैजसो प्रदेशले चालु वर्ष विनियोजन गरिएकै योजनामा खर्च बढाउन सकेका छैनन् । आन्तरिक स्रोत सुदृढ पार्न नसकेका प्रदेश सरकारहरू यो वर्ष बजेट बढाउन असमर्थ हुने सम्भावना छ । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८\७९ का लागि कोरोना महामारीलाई केन्द्रित गरेर करिब साढे ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश २ ले ३३ अर्ब आसपासको बजेट ल्याँउदैछ । बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो ५५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ । चार दिन अघिमात्रै सत्ता फेरिएको गण्डकी प्रदेशमा ३२ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ । लुम्बिनीप्रदेश सरकारले ३९ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदैछ । कर्णालीप्रदेश र सुदुपश्चिम प्रदेशले करिब ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने बुझिएको छ ।

आगामी बजेटमा कुन प्रदेशको प्राथमिकता के ?

प्रदेश १
–कोभिडका कारण सिर्जित चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै पुनरुत्थानमार्फत् जनजीवनलाई सामान्य बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ।
–कोभिडको दोस्रो लहर र आउनसक्ने भनी आकलन गरिएका सम्भावित लहरबाट पर्नसक्ने प्रभावलाई कम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
– स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गरिने ।
– राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– गरिबी निवारणमा जोड ।
– राजस्वको दायरा विस्तार ।
– प्रतिफलयुक्त र पूर्वतयारी भएको आयोजनालाई प्राथमिकताको साथ बजेट ।
– सडक पूर्वाधार ।
– सामाजिक विकासमा जोड ।
– खानेपानीमा पहुँच विस्तार ।
– क्षिक्षाको गुणस्तर वृद्धि ।
– उत्पादनको आधारमा कृषकलाई अनुदान ।

प्रदेश २
–कोरोना महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको जीवनरक्षा गर्न गुणस्तरीय, सहज स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरी लोककल्याणकारी राज्यको दायित्य निर्वाह गर्ने ।
–वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई पूँजी, सिप, ज्ञान र क्षमतालाई उपयोग गरी प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने ।
–कृषिको आधुनिकीकरण र विविधिकरणमा जोड ।
–गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास र शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड ।
–कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्यसुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने ।
–कोभिड रोकथामका लागि आवश्यक खोप उपलब्ध तथा खरिदका लागि संघ तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गरी प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराइने ।
–कोभिड महामारीबाट प्रभावित अग्रपंक्तिमा खटिने सबैलाई प्रोत्साहन व्यवस्था ।
–शैक्षिक वातावरण सुधार गरी सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, सीपमुलक, प्रतिस्पर्धी र रोजगारमुलक बनाउने ।
–सडक, सिँचाइ, खेलकुदको विकासमा जोड ।

बागमती प्रदेश
– संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सबै नागरिकलाई खोप ।
–प्रदेशस्तरका सबै अस्पतालको पूर्वाधारसँग सेवा विस्तारमा जोड दिँदै जनशक्ति उत्पादनमा जोड ।
– सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट ।
– एक स्कूल एक नर्स ।
–कोभिडका कारण बुबाआमाले नै ज्यान गुमाएका परिवारका बच्चालाई सामाजिक र शैक्षिक भत्ता ।
– उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियत ऋण ।
– युवाहरूमा उद्यमशीलता र स्वरोजगारको कार्यक्रममा जोड ।
– शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युतको विकासमा जोड ।

गण्डकी प्रदेश
– कोभिडका कारण सिर्जित चुनौतीको सामना गर्दै जनजीवनलाई सामान्यकृत बनाउने ।
– कोरोनाका दोस्रो लहरबाट हुनसक्ने क्षति र असरलाई कम गर्न यसको रोकथाम, नियन्त्रण र औषधि उपचार तथा सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने ।
– पूर्वाधार विकास, उत्पादनमुखी र गरिबी निवारणका कार्यक्रममा जोड ।
– आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने ।
– कोभिड अस्पतालमा पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था मिलाउने ।
– स्थानीय तहसँग जोडिनेगरी अघि बढाइएका एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक ।
– एक घर एक धारा अभियानमा जोड ।
– उज्यालो गण्डकी र काठेपुल विस्थापन ।
– शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा जोड ।
– स्वरोजगार बढाउन उद्यमशीलता प्रबद्र्धन, बिउपुँजी, सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रम सञ्चालन ।

लुम्बिनी प्रद्रेश
– कोभिड लगायतका महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य पूर्वाधार, औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन गरिने ।
– सबै नागरिकलाई कोभिडको खोप ।
– खानेपानीमा पहुँच विस्तार ।
– सिँचाइमा जोड ।
– स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन ।
– खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण ।
– सडक पूर्वाधार विकास, कृषि सडक, पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग, सीमा क्षेत्र सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति ।
– आधुनिकीकरण र विविधिकरण कृषिमा जोड ।
– कृषि सुलभ कर्जादेखि अनुदान ।

कर्णाली प्रदेश
–कोभिडको महामारीबाट कर्णालीबासीलाई सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदै सबै नागरिकलाई खोप वितरण ।
– अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डार, खाद्य सुरक्षा र भरपर्दो आपूर्तिमा जोड ।
– रोजगारमुलक विकास र उद्यमशीलताको माध्यमबाट आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा जोड ।
– कृषि, उद्योग, वन, पर्यटन र निर्माण लगायतका क्षेत्रको पुनरुत्थान गरी उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि ।
– सडक, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास ।
– स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, नवीन प्रविधि र संस्थागत क्षमता विकास ।
– कर्णालीका पर्यटकीय गन्तव्यको विकाससँगै प्रचार–प्रसार ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
–प्रदेश र स्थानीय तहका सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणात्मक एव सन्तुलित विस्तार ।
– सडक पूर्वाधार विकास ।
– खानेपानीमा पहुँच विस्तार ।
– पर्यटनको प्रवर्द्धन ।
– धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण ।
– गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक जनशक्ति विकासदेखि पूर्वाधार विकास ।
– प्रदेश सरकारको सेवामा सबै प्रदेशवासीलाई सहजता ।
– कृषि उत्पादनमा जोड ।
– स्वरोजगारमा जोड ।
– जडीबुटीको प्रशोधनमा सहयोग ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को बजेट तयारीमा रहेका सातवटै प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम लक्षित बजेटलाई प्राथमिकता दिने बताइरहेका छन । यसैगरी सबै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सहयोग र सहकार्यमा कोभिड खोप सबै नागरिकलाई लगाउने विषय प्राथमिकतामा राखेका छन् । साथै सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, संस्कृतिलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, अघिल्ला बर्षमा प्रदेश सरकारले ल्याएका कार्यक्रमले जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुनै काम गर्न सकेनन् । जसका कारण प्रदेश सरकारमाथि नै विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् ।

क्याटेगोरी : Breaking News, Nepal



प्रतिक्रिया दिनुहोस

-Advertisement-