नेपालमा राजनीतिक अस्थितरता, बढ्दै पूर्वप्रमुखहरुको सक्रियता

काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले सक्रियता बढाएका छन् । संसद विघटन, मध्यावधि निर्वाचन घोषणा, अध्यादेशबाट बजेट र काम चलाउ सरकारको निर्णय एवम् नियुक्तिलाई लिएर पूर्वप्रमुखहरु एकै ठाउँमा उभिएको यो पहिलो घटना हो ।

सरकारका बिरुद्ध एउटै लेटर हेटमा एकै स्वरमा वक्तव्यबाजीदेखि खबरदारी गरेको यसअघि कुनै नजिर थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरुद्ध जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षधर बाहेक यतिबेला अन्य पाटी मात्रै होइनन् पूर्वप्रमुखहरु समेत एकढिक्का भएर खबरदारी गरिरहेका छन् । विपक्षी गठबन्धन बनाएरै प्रधानमन्त्री ओली बिरुद्ध लागेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई मात्रै होइनन् पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु समेत एकै ठाउँमा उभिएर वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन् । संसद विघटन, मध्यावधि निर्वाचन घोषणा, अध्यादेशबाट बजेट र काम चलाउ सरकारको निर्णय एवम् नियुक्तिलाई लिएर पूर्वप्रमुखहरुले संविधान मिच्ने काम भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

यस्ता छन्, एकढिक्का भएका पूर्वप्रमुखका बिचार

१. पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको एक स्वर
पुस ५ गतेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका बिरुद्धमा लागेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु यतिबेला कानुनी लडाईमा छन् । तर, शनिवारको बिज्ञप्तीले सबैलाई झस्काइदिएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले नै सामूहिक बिज्ञप्ती जारी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्ध विपक्षी गठबन्धन बनाएर हिडेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले एक स्वरमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको विषय भने पहिलो पटक उठाएका हुन् । तर, कस्तो हस्तक्षेप बढ्यो भन्ने कुरा भने उल्लेख गरेका छैनन् । नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।

२. पूर्वप्रधानन्यायाधीस एक ठाउँमा
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि पुस १४ गते नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक ४ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सरकारको विरोधमा एक ठाउँ उभिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले बिज्ञप्ती नै जारी गर्दै संसद विघटनलाई असंबैधानिक भने । सोही बिज्ञप्तीपछि ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सर्बोच्च अदालतले माघ १५ गते अवहेलना मुद्धामा आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दियो । फागनु ३ गते अदालत अवहेलना मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालत पुगे । दोस्रो पटक फेरि संसद बिघटन भयो । त्यसपछि २०७८ जेठ १४ गते फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका संविधान विपरीतका अभ्यासले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको भन्दै उनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले बिज्ञप्ती जारी गरे ।

३. अधिकांश पूर्वसभामुखहरुको बिरोध
संसद बिघटन गरेपछि एकाध बाहेक पूर्वसभामुखको पनि सक्रिया बढ्यो । दमननाथ ढुंगाना त अदालतको अपहेलना मुद्धाको जवाफ दिन सर्बोच्च अदालत नै पुगे । पूर्वसभामुख ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ राणाभाट, कृष्णबहादुर महरा, ओनसरी घर्तीले संसद बिघटनपछि असंबैधानिक काम भएको भन्दै छलफल र बहसलाई निरन्तरता दिए । पूर्वसभामुखहरुले विज्ञप्ती भने जारी गरेनन् ।

४. पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजनीतिक सक्रियता
फागुन १९ गते निर्वाचन आयोगका पाँच पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुले सत्तारुढ नेकपाको विवाद तत्काल निरुपण गरेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो साखको ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै बिज्ञप्ती जारी गरे । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डाक्टर अयोधिप्रसाद यादव, दोलखबहादुर गुरुङले नेकपा विवादबारे सक्रियता बढाए । त्यस्तै, जेठ १३ गते फेरि उनैले २०७८ कात्तिक र मंसिरका लागि निर्वाचन तोकिएको भन्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारले मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी नीति कार्यक्रम वा बजेट ल्याउन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि न्यायालयका पूर्वप्रमुख मात्रै होइन निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुखसम्मलाई सक्रिय बनाएको छ । पूर्वप्रमुखहरुको सक्रियता यतिसम्म बढ्यो कि एउटै लेटर हेटमा हस्ताक्षरदेखी भेला बैठकमार्फत सामुृहिक धारणासम्म सार्वजनिक हुने रेकर्ड बन्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्दा केहीले विगतमा नेतृत्व सम्हालेका प्रमुखले बोल्नु स्वभाविक भएको भन्दै गर्दा केहीले भने सरकारका काममा बढी चासो दिनु र बिरोध गर्नु राम्रो संकेत नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । पूर्वप्रमुखहरुले राजनीतिक प्रबृत्ति र लोकतन्त्रको सुधारका लागि खबरदारी गरेका हुन वा राजनीतिक पक्षधरता लिएका हुन ? यो भने समयले देखाउनेछ ।