अदालतको आदेशले निम्त्याएको राजनीतिक तरंग, सत्तापक्षको आपत्तिमा विपक्षीको खुसी

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विस्तार असंबैधानिक भएको भन्दै अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । २० जना मन्त्रिहरुलाई पदमुक्त गराएको आदेशलाई सत्ता पक्षले अप्रत्यासित भन्दै आपत्ति जनाउँदा, सत्तारुढ एमालेकै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समेत सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनले भने संविधान मिच्दाको परिणाम भन्दै सकारात्मक मानेको छ ।

यस्तो छ, सत्तारुढ दल एमालेको प्रतिक्रिया

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अदालतले गरेको आदेश अप्रत्यासित भएको जानकारी दिएको छ । अदालतले मंगलबार जेठ २१ र २७ गते भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गर्ने अन्तरिम आदेश दिएर २० जना मन्त्री पदमुक्त गरेको बारे एमालेले प्रतिकृया दिदै राजनीति जटिल मोडतिर गएको बताएको हो । ‘अदालतको आदेश अप्रत्यासित छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई झनै जटिल मोडतिर धकेलेको छ’, एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त विज्ञप्तीको शन्देष

यता, विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण मुलुक गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै यसविरुद्ध संयुक्त रुपमा अघि बढ्ने बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर हालसम्मको उपलब्धि गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको जानकारी दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगीकार गर्दा नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरु नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको विपक्षी गठबन्धनबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको दुई–दुई पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंगलगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलनले सरकारमा अकर्मन्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष छ । सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी समेत विपक्षी गठबन्धनले गरेका छन् । यस्तै, कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न सरकारको अक्षमता तथा बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभाव देखिएको विपक्षी गठबन्धनले बताएको छ । गठबन्धनका पाँच नेताले संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोरोना महामारी, बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनस्र्थापना जस्ता विषयमा संयुक्त रुपमा पाइला चाल्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका छन् ।

के भन्छ, जसपाको महन्थ राजेन्द्र पक्ष ?
जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य एवं निवर्तमान मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतको आदेश संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा गलत रहेको प्रतिकृया दिनुभएको छ । संविधानमा काम चलाउ सरकार वा चुनावी सरकार उल्लेख नभएका कारण सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने कर्णको मत रहेको छ । यद्यपि यो मन्त्रिपरिषद् संविधानअनुसार गठन भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्नुको विकल्प पार्टीसँग नरहेको बताउनुभयो ।

न्यायालयको सन्देष र कानुनविद्को मत
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उपप्रधानमन्त्रीसहितका पद दिएर सरकारमा सामेल गराउनुभएको थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले कामचलाउ सरकारले मनलाग्दी नियुक्त गर्न मिल्दैन भनेर प्रष्ट सन्देश दिएको छ ।

पछिल्लो समय ‘ओलीराज’ यसरी चलिरहेको थियो कि देशमा संविधान र कानुनको अर्थ त्यति मात्रै कायम रहन्थे, जति ओलीको चाहनासँग जुध्दैनथे। तर, ओलीलाई धक्का दिने पछिल्ला र मुख्यगरी मंगलबारको आदेशले संविधान र कानुनको सर्वोच्चताको स्पष्टता दिएको छ। ओलीले आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि लैजान कोसिस गरे पनि त्यो दीर्घकालीन नहुने सन्देश सर्वोच्चले दिएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीको अधिनायक बन्ने, तानाशाह बन्ने महत्त्वाकांक्षा थियो, त्यसलाई आज सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदिएको छ’, फैसलापछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिक्रिया दिने क्रममा भन्नुभएको छ ।