चुनौतीको घेरामा प्रधानमन्त्री देउवा, गठबन्धनको दिगोपनमै चौतर्फी चासो

काठमाडौं । यतिबेला ओलीलाई प्रतिस्थापन गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाउँ भन्दै दिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्री बने ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल–नेपाल समुह, जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र समुह र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका बहुमत सांसदको समर्थनका कारण प्रतिनीधि सभापुर्नस्थापना भएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि एमालेको खनाल–नेपाल समुहले आफु गठबन्धनमा नरहेको बताईसकेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने भनेको छ । यद्यपी यी दुवै दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रतिबद्धता भने जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेससंगै नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र समुह सरकारमा रहनेछन ।

सरकारमा सहभागी दलहरुबाट मन्त्री हुन चाहने आकांक्षीको संख्या भने बढ्न थालेको छ । धेरै नेताहरुले मन्त्रीका लागी आकांक्षा देखाउँदा प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रीमण्डल विस्तारमै फलामको चिउरा चपाए सरह हुने देखिएको छ । तर, नेपाली कांग्रेसका नेता मिन विश्रकर्मा लामो समय राजनीतिमा रहेका देश र जनताको हक हितका लागी संघर्ष गरेका नेताहरुले मन्त्री बन्ने इच्छा प्रकट गर्नुलाई स्वभाविक भएपनि सहभागिता बारे समस्या र झमेला नहुने बताउँछन् । अर्कोतर्फ पार्टीको आसन्न महाधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै धेरै नेताहरुलाई रिझाउनु पर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री देउवा छन् । यहि कारण पनि नेपाली कांग्रेसबाटै उनले धेरैलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारमा कांग्रेसबाटै धेरै मन्त्री सहभागी भएमा गठबन्धनका सहयोगी दलहरु चिडीएर साथ छोड्नसक्ने खतरा पनि औल्याउन थालिएको छ ।

विश्लेषक रमेश घिमीरे असमान्य अवस्थामा बनेको सरकार भएकाले मन्त्रीको कुरालाई लिएर मात्रै गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले प्रधानमन्त्री देउवाको साथ नछोडने दाबी गर्छन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका असंवैधानिक र अलोकतान्त्रीक कदम बाट आजीत भएर गठबन्धन निर्माण गरेका नेताहरुबीच सत्ता बाडफाँड र अवशर पाए नपाएकै आधारमा बिग्रह देखिन्छ वा गठबन्धनले दिगोपन पाउँछ ? चासोका साथ हेरिएको छ ।