किन प्रतिष्ठित उद्योगले नै उत्पादन गर्दैछन गुणस्तरहिन सिमेन्ट र रड ?, तिरेनन बिजुलीको बिल !

काठमाडौं । आम उपभोक्तालाई प्रभावमा पार्न आकर्षक विज्ञापन बनाएका एकदुई बाहेकका अधिकांश सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन भने गुणस्तरहिन पाइएको छ । तर एक पटक मात्रै होइन, पटक–पटकको परिक्षणबाट समेत गुणस्तरिय पाइएका सिमेन्ट अहिले पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन् ।

करिब एक साता अघि मात्रै कपिलवस्तु स्थित भूगर्भ सिमेन्ट उद्योग प्रालिद्वारा उत्पादित पिपिसी सिमेन्ट गुणस्तरहिन भएको पुष्टि भएको थियो, गुणस्तर परीक्षणमा असफल भएपछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग काठमाडौंले अपोलो, क्रिष्टल र देउराली ब्राण्डका सिमेन्टको बिक्रिबितरणमा रोक लगाएको छ । कृष्णनगर नगरपालिकाका उपभोक्ता रमाकान्त चौधरीले भूगर्भ सिमेन्ट उद्योग द्वारा उत्पादित देउराली ब्राण्डको सिमेण्टले छत ढलान गर्दा चर्किएर क्षति भएपछि गुणस्तरहिन भएको आशंकासहित दिएको उजुरी मार्फत उद्योगको बद्मासीको पोल खुलेको थियो । जुन घरको ढलान नै चिराचिरा परेको छ । विभागको प्रयोगशालामा परिक्षण गर्दा भारवहन क्षमता नेपाल गुणस्तर अनुसार नभएको पाईएपछि उत्पादनको बिक्रिवितरण रोक्का राखेर कम्पनीलाई समेत १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ । बलियो निर्माणका लागि चाहिन महत्वपूर्ण निर्माण सामाग्रीमा पर्ने सिमेन्टमाथी गरिएको यो हदसम्मको लापरबाहीले अन्य सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनमाथी समेत प्रश्न उठाएको छ ।

गर्भैदेखी बलियो भएको दाबी गर्ने भूगर्भ सिमेन्ट मात्रै होइन, गुणस्तरमा बेवास्ता गर्नेहरुको लिस्टमा धेरै सिमेन्टको नाम आउँछ । केही महिनाअघि मात्रै पनि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सगरमाथा र अर्घाखाँचीसहित ५ सिमेन्ट उद्योगलाई कारवाहीको चेतावानी दिएको थियो । सिमेन्टमा हुनुपर्ने न्युनतम मापदण्ड पूरा नगरेको र सिमेन्ट गुणस्तरहीन रहेको भन्दै विभागले सगरमाथा सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट, होङ्सी सिमेन्ट र गोरखकाली सिमेन्ट माथी पत्र काटेको थियो । सिमेन्टमा हुने म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा मापदण्डभन्दा बढी भएको भन्दै यी सिमेन्ट उद्योगमाथि कारवाहीको प्रक्रिया सुरु गरियो गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सिमेन्टमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म एमजिओ अर्थात् म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रालाई छुट दिएको भएपनि संकलित नमुना परीक्षणका क्रममा एमजिओको मात्रा ५ दशमलब ८ प्रतिशतसम्म भेटिएपनि कारबाहीमा विभागले तदारुकता देखाएन ।

दाङको घोराही सिमेन्ट समेत पटक पटक बिवादमा मुछिने गरेको छ । स्थानीय प्रशासनको संरक्षणमा अर्कै उद्योगको स्वमित्वमा रहेको चुनढुंगा चोरी गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको यो सिमेन्ट उद्योगले समेत गुणस्तरमाथी प्रश्न उठाउने काम गर्दै आएको छ । पुरुषोत्तमलाल संघाईको घोराही–४ मा सञ्चालित घोराही सिमेन्ट उद्योगले लामो समयदेखि रोल्पा सिमेन्ट उद्योगको स्वामित्वमा रहेको चुनढुंगा बाटो बनाउने नाममा उत्खनन् गरि अवैधरूपमा चोरी निकासी गरेपनि प्रशासनको संरक्षणमा कारबाहीबाट बच्दैआएको थियो । हेटौँडामा सञ्चालित शिवम् सिमेन्ट उद्योगमाथी गुणस्तरको प्रश्न धेरै नउठेपनि डेडिकेटेड फिडर विद्युत लाइन प्रयोग बापतको दुई अर्ब ३४ करोड विद्युत महसुल नतिरेको कारण बिवादमा फस्दैआएको छ । यो उद्योगले विद्युत मशसुल तिर्नुपर्ने दायीत्वबाट बच्न अदालतमा मुद्धा हालेपनि फैशला प्राधिकरणको पक्षमा आउँदा समेत तिर्नुपर्ने बख्यौँता तिरेको छैन । यता, अर्घाखाची सिमेन्ट २०७४ सालमै गुणस्तरहिन प्रमाणित भएपनि लाखौँ बोरा सिमेन्ट अझै बजारमा बिक्रिवितरण भैरहेको छ । एक पटक मात्रै नभएर पटक पटक नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट गुणस्तरहिन प्रमाणित सीमेन्टको चुनढुंगा उत्पादन गर्ने कम्पनी सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिमा समेत खानी तथा भूगर्भ विभागबाट थुप्रै कैफियत देखाएको छ ।

व्यवसायी पशुपति मुरारका सञ्चालक रहेको सिद्धार्थ मिनरल्सले अनुमति भन्दा बढी चुनढुंगा उत्पादन गरिरहेको छ । खानी विभागको १० वटा निर्देशन लत्याएको सिद्धार्थले गरेको मनोमानी रोक्न समेत सरकारी संयन्त्र गम्भिर देखिएका छैनन । शिवम सिमेन्टकै सञ्चालकले दर्ता गरेको सेन्चुरी सिमेन्ट समेत बिवादित बन्दैआएको छ । किर्ते कागजात तयार पारेर भारतीय गिरोहले सेन्चुरी सिमेन्ट उद्योगका नाममा मनोमानी गरेको पाइएको छ । ललितपुरको माल्टा काशिनाथ उपाध्यायको १६ रोपनी बढी जग्गा किर्ते मन्जुरी नामामार्फत हातमा लिएर उत्खननको लाईसेन्स लिइएको सेन्चुरी उद्योग समेत स्थापनाकालदेखी नै बिवादमा फस्दैआएको छ । अझ, कतिपय सिमेन्ट उद्योगका खानी नै मापदण्ड विपरित चल्दैआएका छन् । कतिपयले सार्वजनिक श्रोत साधनको दोहन गर्दा कतिपय सिमेन्ट उद्योगले जथाभावी रुपमा बन क्षेत्रको जग्गामाथी उत्खनन गर्दैआएका छन् । खानीका कारण बिवादमा आउने उद्योगमा यनाईटेड सिमेन्ट अन्यको तुलानामा बढी चर्चामा आउने गरेको छ ।

सिमेन्ट उद्योगको मनोमानी र गुणस्तरहिन गतिबिधि आर्थिक प्रभावका आधारमा सामसुम हुने गरेको आरोप समेत लाग्नेगरेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना ठूला अनि प्रतिष्ठित उद्योगहरु नै गुणस्तरयुक्त उत्पादन मार्फत नागरिकलाई सेवा दिन गम्भिर नभएको बताउँछन् । राजनीतिक सम्बन्ध र प्रभावका कारण ठूला उद्योगीहरुले नै बढी कर छल्ने, बिजुलीको बिल नतिर्ने लगायतका हर्कत गर्नेगरेको र कारबाही गर्न शासक प्रशासकले हिम्मत नगरेको बताउँछन् ।