वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई स्थानीय तहबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले प्रदेश तहबाट दिइदैँ आएको वैदेशिक रोजगारीको पुनः श्रम स्वीकृति स्थानीय तहबाट समेत दिनेगरि तयारी थालेको छ । अहिलेसम्म पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालय र प्रदेशको राजधानी पुग्नपर्ने वाध्यता भएपनि अब एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका व्यक्तिले फेरि विदेश जान चाहे स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति पाउने भएका हुन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले संघीयता लागू भएपछि सबै सेवा स्थानीय तहलाई दिने नीतिअनुसार पुनः श्रम स्वीकृतिको अधिकार हस्तानतरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगार विभागले सञ्चालन गरेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)लाई स्थानीय तहमा पनि जोड्न लागिएको जानकारी दिदै गौतमले छ्टिै श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने बताउनुभयो ।

म्यानपावर व्यवसायीको सकारात्मक प्रतिक्रिया
(फेमिस)लाई स्थानीय तहसँग जोड्ने प्रयासलाई म्यानपावर व्यवसायीले सकारात्मक मानेका छन् । म्यानपावर व्यवसायीको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले सरकारले अनलाइनबाट दिइरहेको पुनः श्रम स्वीकृतिको काम नियमनभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी भएको गुनासो गरेपनि स्थानतहसम्म सेवा विस्तार सकारात्मक भएको बताउनुभयो । यस्तै, बैदेशीक रोजगार व्यवसायी महासंघका कार्यबाहाक अध्यक्ष कमल तामाङले समेत पुनःश्रम स्विकृतिको सुविधा गाउँतहसम्म विस्तार हुनु सरकारको राम्रो प्रयास भएको बताउनुभयो । छिट्टै यो सेवा पाउनुपर्नेमा तामाङको जोड छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवेदन दिएको तीन दिनमा स्वीकृति दिइसक्नुपर्ने हो तर विभागले १५ दिनसम्म पनि नदिएको बारे भने मेनपावर व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरु अटोमेटिक नभएका कारण विभागका कर्मचारीको इच्छा अनुसार श्रमस्विकृति लगायतका सेवाहरु चल्ने गरेको बताउँछन् ।

दैनिक एक हजारदेखि १२ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा
अहिले कोरोना कहरकाबीच नेपालबाट रोजगारीकै लागि १२ सय हाराहारिमा बिदेशिनेगरेको अध्यागमनको तथ्यांक छ । वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङले पुनः श्रम स्वीकृतिको काम प्रभावकारी हुन नसकिरहेको समयमा स्थानीय तहसम्म अधिकार दिने कुरा सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले अहिले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलसहित सात प्रदेशका ११ ठाउँबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिदैँ आएको छ । विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्ले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमातहतका ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृत दिने गरिएको भएपनि अब थप विस्तार गरिनेगरेको बताउँछन् ।

व्यक्तिगत रुपमा नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि रोजगार कार्यालय ताहाचल, काठमाडौं अनिवार्य पुग्नैपर्छ । यसको नवीकरणको काम भने अनलाइनबाट पनि गर्न सकिन्छ । सरकारले निशुल्क श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । तर श्रम स्वीकृति लिनुअघि कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय र बिमाबापत करिब १० हजार तिर्नुपर्छ ।