नेपाल अपडेट : यी हुन नेपाल बारेका पढ्नैपर्ने प्रमुख ५ खबरहरु

काठमाडौं । एमसीसी संसदबाट पारित भएसँगै अमेरिकाले व्यक्त गरेको खुसीयाली, एमसीसी बिरुद्ध गरिएको नेपाल बन्द, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा बढ्दै गरेको नाफा, लुम्बीनिमा चल्ने प्रक्रियामा रहेको विद्युत वस र ट्याक्सीसँगै कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थामाथी गर्न लागिएको कारबाही सहितका प्रमुख ५ खबरहरु यस्ता छन् ।

एमसीसी पारित, कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको अमेरिकी प्रतिक्रिया
प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएसँगै अमेरिकाले कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको छ । लामो रस्साकस्सीपछि झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी आइतबारको प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको हो । व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी अनुमोदन गर्न सत्ता साझेदार दलहरू सहमत भएसँगै एमालेको अवरोधका बीच एमसीसी पारित भएपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै अब ५ वर्षीय कार्यक्रम (एमसीसी सम्झौता) कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको प्रतिक्रिया दिएको छ । हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसद्को निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानी खर्च घट्ने जिकिर गरिएको छ । झन्डै २० वर्षअघि एमसीसीको स्थापना भएयता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते संसद्मा दर्ता गराएको सम्झौता सभामुखले ३२ महिनासम्म संसद्मा टेबुल भएको थिएन । अमेरिकाले फेब्रुअरी २८ सम्म एमसीसी अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएसँगै सरकारले अनुमोदनका लागि निक्कै लामो प्रयास गर्नुपरेको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनका घटक माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी प्रस्तावको विरोधका बीच प्रधानमन्त्री देउवाको अग्रसरतामा यही फागुन ८ गते आइतबार एमसीसी संसद्मा पेस भएको थियो । एमसीसी अनुमोदन गर्न कांग्रेसले एमालेसंग श्रृङ्खलाबद्ध छलफल चलाएपनि सफलता पाउन सकेको थिएन । आइतबार मात्रै माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि संकल्प प्रस्तावसहित एमसीसी पारित गर्न तयार भएका थिए । २०७४ भदौमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता हस्ताक्षर भएपनि अन्तिम कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदन नभएर रोकिएको थियो। २०७१ माघमा नेपाल एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रममा छनौट भएको थियो । २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा एमसीसी सहायताका लागि औपचारिक पत्राचार गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मी, त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), शेरबहादुर देउवाले सम्झौतासम्बन्धी बिभिन्न प्रक्रियामा संलग्नता जनाउँदै आएका थिए ।

एमसीसीविरुद्ध नेपाल बन्द, उपत्यकामा सामान्य प्रभाव
संसदबाट एमसीसी पारित भएसँगै ८ साना वामपन्थी राजनीतिक दलले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसाल, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, चित्रवहादुर केसी नेतृत्वको जनमोर्चासहितका ६ दलहरुले आइतबार साँझ मसाल जुलुस निकालेर आज नेपाल बन्दको घोषणा गरेका हुन । बन्दको प्रभाव काठमाडौं उपत्यकामा सामान्य परेको छ । यातायातका साधनहरु सहजरुपमा चलेका छन् । बिहानको कलेज भने प्रभावित भएका छन् । लामो दुरीको यातायातका साधान भने प्रभावित भएका छन् । बन्दकर्ताबाट हुनसक्ने गतिविधिलाई रोक्न उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा ६ महिनामै १२ अर्ब १२ करोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो ६ महिनामा नै १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । प्राधिकरणको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत) अनुसार गएको आव २०७७÷७८ मा ६ अर्ब १८ करोड नाफा रहेकोमा चालु आवको पहिलो ६ महिनामा नै नाफा बढेर १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यो सँगै प्राधिकरण सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्था बनेको छ । आव २०७२÷७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरुमा निरन्तर नाफामा छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, भारतर्फ विद्युत् निर्यातको परिमाणमा भएको वृद्धि, विद्युत् आयातमा कमी, विद्युत् बिक्रीमा वृद्धि, अन्य आयमा वृद्धिका कारण चालु आवको ६ महिनामा संस्था उलेख्य नाफा कमाएको बताउनुभएको छ । सञ्चालन खर्चमा कटौती, प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधारका लागि चालिएका कदम, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसँगको विद्युत् खरिद दर अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनाको तुलनामा केही सस्तो हुँदा समेत नाफा बढेको पाइएको छ ।

प्राधिकरणले चालु आवको ६ महिनामा ४७ अर्ब ९८ करोड आम्दानी गरेको छ भने ३५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नेपाल सरकारसँगको दीर्घकालीन ऋण ८१ अर्ब ८१ करोडको रहेको छ भने कर्मचारीतर्फको दीर्घकालीन दायित्व ३६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ । प्राधिकरणको पुँजीकृत सम्पत्ति १ खर्ब ६५ अर्ब, पुँजीकृत हुन बाँकी सम्पत्ति १ खर्ब ५२ अर्ब, सहायक कम्पनीहरुमा लगानी ३५ अर्ब ३४ करोड र ऋण लगानी ३२ अर्ब ५० करोड रहेको छ । तरल पुँजी ८५ अर्ब १ करोड रहेको छ । गएको आवमा ३१ करोड ६० लाख रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात भएकोमा चालु आवको ६ महिनामै ८० करोड ५० लाख रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । विद्युत् चुहावट १४ दशमलव ४५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

डेढ वर्षदेखी अलपत्र विद्युतीय बस र ट्याक्सी सञ्चाउनमा आउँदै
डेढ वर्षयता बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय बस र ट्याक्सीले दर्तासँगै नम्बर प्लेट पाएसँगै सञ्चालनको बाटो सहज बनेको छ । लुम्बिनीको वातावरण प्रदूषण कम गर्न गतवर्ष लुम्बिनी ल्याइएका १९ विद्युतीय बस र ट्याक्सी संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत आएसँगै सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु भएको हो । अब मन्त्रालयले कोषलाई दिएपछि संचालनको प्रकृया सुरु हुने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ । संघीय मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषबीच समयमै समन्वय नहुँदा रोकिएका यी साधनले १६ महिनापछि लुम्बिनी प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलबाट दर्तासँगै नम्बर प्लेट र ब्ल्यु बुक पाएका छन् ।

विश्व सम्पदास्थलमा सूचिकृत लुम्बिनीमा वातावरण प्रदूषण कम गर्न र पर्यटकलाई सुविधा दिन भन्दै भित्र्याइएका बस र ट्याक्सी संचालनको छाँटकाट नै नदेखिएपछि पर्यटन व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका थिए । प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर छिटै संचालनको मोडालिटी बनाउने तयारीमा रहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ । एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत १३ करोड रुपैयाँ लागतमा ट्याक्सी र बस ल्याइएका थिए । सवारीसाधनका लागि लुम्बिनीमा १५ करोड लागतमा बिजुली बस चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आइसकेको छ  । विश्वलाई लुम्बिनीसँग जोड्न भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनीसम्म पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई ल्याउन÷लैजान यी सवारी साधन प्रयोग गरिनेछ  ।

अनुमति बिना सञ्चालनमा आएका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कारवाही गरिने
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुमति बिना सञ्चालनमा आएका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै इजाजत नलिई सञ्चालित निजी, गैरसरकारी, सहकारी तथा गैरनाफामूलक स्वास्थ्य संस्थाहरु सञ्चालन भइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जानकारिसहित कारबाहीको चेतावनी दिएको हो । मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को नियम १२ अनुसार इजाजत नलिई सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरु प्रक्रियामा नआए कानून बमोजिम कारवाही गरिने बताएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा नवीकरणका लागि नियमावलीको परिच्छेद ४ तथा अनुसुची ९ बमोजिम मन्त्रालयको सम्पर्कमा आउन समेत सूचनामा भनिएको छ ।