नागरिकता विद्येयक रोकिदा नेपालमा नयाँ राजनीतिक द्धन्द्ध, कहिले पाउने एनआरएनए नागरिकता ?

काठमाडौं । यतिबेला नेपाल नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वमा फसेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेसँगै सत्ता गठबन्धन घटक दलले राष्ट्रपतिको निर्णयले संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । एमाले, राप्रपा नेपाल सहितका केही दल र नेताहरु देश र राष्ट्रियताको पक्षमा राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा माथि उठेर साहसिक कदम चालेको भन्दै प्रशंसा गरिरहेका छन् ।

देशमा विद्येयक रोकिएको बिषयमा बहस र आरोप प्रत्यारोप चलिरहँदा विदेशका विभिन्न देशमामा बस्दैआएका नेपालीहरु समेत बहुबिवादित नागरिकता विद्येयक रोकिएपछि असन्तुष्ट बनेका छन् । कारण यही बिद्येयकमार्फत एनआरएनए नागरिकताको लामो समयको माग पुरा हुँदै थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेर विद्येयक निष्कृय भएसँगै एनआरएनए नागरिकताको बहस समेत सेलाएको छ । एनआरएनए नागरिकताको बिषयमा दलहरुबीच खासै बिवाद भने देखिएको छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले समेत संबैधानिक व्यवस्था अनुसार संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सुझाब सहित पहिलो पटक विद्येयक फिर्ता पठाउँदा समेत एनआरएनए नागरिकताका बिषयमा प्रश्न उठाइएको छैन । तर विद्येयकमाथीको बिवादले एनआरएनए नागरिकता कुरेर बसेका गैह्र आवासिय नेपालीहरुले कहिले नागरिकता पाउने भन्ने अन्यौल भने लम्बिएको छ ।

नागरिकता विद्येयमा रहेको अंगीकृत नागरिकता लिन नेपालमा जन्म भएको हुनुनपर्ने आशयको बुदामाथी राष्ट्रपतिको बढी प्रश्न तेर्सिएको छ ।विदेशीहरुलाई नागरिकता दिन सहज हुने गरी दफा ५ को संशोधन संविधानको धारा ११ को ५ को प्रतिकूल रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाइरहँदा सत्ता घटक, राष्ट्रपति र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच नयाँ द्धन्द्धको सुरुवात भएको छ ।केही दल र नेताहरु अनि उनीहरुको आस्थामा चल्ने कार्यकर्ताहरु संबैधानिक राष्ट्रपतिले विद्येयक रोक्न नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । एमाले नेतासँगै राष्ट्रपति कार्यालय विदेशीलाई नागरिक बनाउनेगरि ल्याइएको स्वार्थगत विद्येयकमा छाप लगाएर देश र संविधानमाथी घात हुनबाट रोक्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको काँधमा रहेका कारण यस्तो कदम चालिएको बताइरहेका छन् ।

नागरिकता विद्येयकमाथी समेत बिभाजित भएका कानुनविद्हरु राष्ट्रपतिले विद्येयक प्रमाणिकरण नगरेको बिषयमा समेत उसैगरि बिभाजित छन् । यसले देशको राष्ट्रियताको मद्धा भन्दा पनि दलीय स्वार्थ वा दलगत धारणामा विज्ञहरुलाई विभाजित गराएको देखाउँछ । कानुन संशोधनको आवश्यकता, राष्ट्रियताको सबालमा सबै एकजुट हुनुपर्नेमा राजनीतिक कित्ताकाटले राष्ट्र र राष्ट्रियताको सबाललाई कमजोर बनाउन हुन्न । यो कोणबाट समेत बहस सुरु भएको छ ।