नेपालमा सरकार गठनको दौडधुप, यसरी बन्दैछ ओली–प्रचण्डको नयाँ गठबन्धन

काठमाडौं । पहिला को प्रधानमन्त्री ? यहि बिषयमा सत्ता गठबन्धनमा कुरा नमिलेपछि एमाले—माओवादीसहितको नयाँ सत्ता समिकरण बन्ने भएको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै नछाड्ने अडान लिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गठबन्धन छाडेर बालकोटतर्फ मोडिएपछि सत्ता सहकार्यको नयाँ गठबन्धन बन्ने परिस्थिति बनेको हो ।

अब एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा बन्ने गठबन्धनमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, रबी लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र उपेन्द्र यादव/अशोक राई नेतृत्वको जसपा सम्मिलित हुनेछन् । प्रचण्डको साथमा माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव देव गुरुङ सहभागि भएको बैठकमा रास्वपाका सभापति रवी लामिछाने, महामन्त्री डा.मुकुल ढकाल सहभागि भएका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँगै जसपाको नेताहरु समेत बालकोट बैठकमा सहभागि बनेका छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत समेत यो गठबन्धनमा सहभागि हुने संकेत देखिएको छ । बहुमत पुर्‍याउन एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जसपाका शीर्ष नेताहरु बालकोटमा घनिभुत छलफलमा छन् ।

सरकार गठन गर्न २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा १३८ चाहिन्छ। सत्ता गठबन्धन टुटेपछि एमाले ७८, माओवादी ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४ र जसपा १२ गरेर १५६ सांसदको नयाँ समिकरण बन्ने र सहज रुपमा सरकार गठन हुने संकेत देखिएको छ । प्रचण्डलाई नेतृत्व स्वीकार गर्न अन्य दलमा बिमती नभएपनि राप्रपाले नमान्ने अवस्था देखिएको छ । ओलीको आग्रहमा राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन गठबन्धनमा आउन सक्ने आँकलन भने गरिएको छ । अहिलेको संघीय संसदमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादीले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राप्रपा १४, जसपाले १२, नेकपा एसले १०, जनमत पार्टीले ६ सीट जितेका छन् । लोसपाले ४, नागरिक उन्मुक्ति ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले १र१ सीट जितेका छन् । स्वतन्त्र सांसद ५ जना छन् ।

सत्ता गठबन्धन टुटेर एमाले क्याम्पमा सबै माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपासँग लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र केही स्वतन्त्र आएपछि दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुग्ने देखिन्छ । यो सम्भावना भने अहिले नै सहज देखिदैन । नयाँ सत्ता समिकरण बनेमा प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री नदिने अडान राखेको कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारबाट बाहिर बस्नुपर्नेछ । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस पनि सत्ता बाहिर रहनेछ ।