संवैधानिक इजलासमा गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादको बहस, कस्तो आउँला फैसला ?

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको बारेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छलफल जारी छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा दुबै पक्षको उपस्थितमा छलफल भएको हो ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले लामिछानेको नेपाली नागरिकता नभएकाले उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल, रमण कर्ण लगायतले अमेरिकाबाट फर्किने क्रममा गैरपर्यटक भिसामा आएको र त्यसपछि नेपाली नागरिकता लिएको प्रमाण पेश नभएकाले रवी नेपाली नागरिक नभएको जिकिर प्रस्तुत गरेका छन् । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिव रेग्मीले भने लामिछानेको नागरिकताबारे कुनै निर्णय नगरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै बचाउ गर्नुभएको छ । अब रवी पक्षका कानुन व्ववसायीले बचाउमा बहस गर्नेछन् । यसपछि संवैधानिक इजलासले आवश्यक फैशला तयार गर्नेछ । यसअघि नै रिटमाथि सुनुवाई गर्दै पुस ६ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरे अनुसारको जवाफ दिदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र निर्वाचन आयोगले रिट निवेदनको खारेजसहितकोजिकिर दाबीको पत्र बुझाइसकेका छन् ।

लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिना साथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उहाँ नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरी नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै पार्टी र सांसद पद समेत खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ । बिवादकै बिच गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा मन्त्री लामिछाने चितवन–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । पुस ११ गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।