रवि लामिछानेविरुद्धको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक, यस्तो छ कानुनी ब्याख्या

काठमाडौं । विदेशी नागरिकता कायम रहेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीलाई शासकीय पदमा निर्वाचित हुने राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहुने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको माघ १३ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले दल खोल्ने र निर्वाचित हुने अधिकार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिलाई मात्र हुने ठहर गरेको हो ।

गैर आवासीय नेपालीले विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपालको कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार नेपालको नागरिकता पुनः कायम गर्न सक्ने र यसपछि मात्रै नेपालको राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न सकिने ब्याख्या गरेको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरुका बारेमा जो कोही नागरिकले जाहेरी दिने हक राख्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको हकमा पनि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र नभई अरु नागरिक पनि अदालत आउन सक्ने औंल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको दोहोरो नेपाली राहदानीको सन्दर्भ कोट्याएपनि गृह प्रशासनले त्यसबारेमा छानबिन भइरहेको बताएको र उम्मेदवारीसँग असम्बन्धित विषय भएकाले बोलिरहन नपर्ने टिप्पणी गरेको छ ।

रवि लामिछाने नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरी उम्मेदवार बनेको भन्दै अधिवक्ता रविराज बसौला र सिन्धुलीका युवराज सफलले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले रवीको पार्टी सभापति र सांसद पद नरहने फैशला सुनाएको थियो ।

यस्तो छ फैशलाको पूर्णपाठ :