प्रचण्ड सरकारको प्रतिबद्धता, विदेशमा रहेका नेपालीलाई यी ३ कुराले हुनेछ लाभ

काठमाडौं । प्रचण्ड सरकारले दोश्रो पटक सरकार सञ्चालनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैगर्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरुका माग र मुद्धालाई समेत केही सम्बोधनको प्रयास गरिएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, नागरिकता ऐन संशोधनमार्फत एनआरएनए नागरिकता दिलाउने र हुण्डी कारोबार रोक्ने प्रतिबद्धता गरेको हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण बुदा नम्बर ५ मा सरकाले पुर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यो प्रतिबद्धता पुरा भएमा विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुले राजनीतिक अधिकार बाहेकका सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक अधिकारसहितको एनआरएनए नागरिकता पाउनेछन् । यस्तै यहि शिर्षकको बुदा नम्बर १० मा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनेगरि निर्वाचन ऐन तर्जुमा गरिने भनिएको छ । यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएमा विदेशमा रहेका ४० लाख बढी नेपालीले जनप्रतिनिधि छान्ने मतदानमा सहभागिता पाउनेछन् । आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नम्बर ६ मा राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने । कर छली, आयातमा न्युन विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने दाबी गरिएको छ । यो प्रतिबद्धता कडाईका साथ कार्यान्वयन भएमा अबैध आर्थिक गतिबिधी हुण्डि रोकिने निश्चित छ ।

सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत यी प्रतिबद्धता गरेपनि पुरा हुनेमा भने आशंका गरिएको छ । विगतका सरकारले गरेका यस्ता प्रतिबद्धता पुरा नभएका कारण समेत सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कतिपयले कर्मकाण्डी भन्दैआएका छन् । प्रचण्ड सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत गरेका प्रतिबद्धता पुरा गरेर विगतका आशंका र अविश्वास चिर्नुपर्ने भन्दै कतिपयले सरकारको सफलताको शुभकामना समेत दिएका छन् ।