बढ्दो साइबर आक्रमण रोक्न ‘साइबर सुरक्षा केन्द्र’ खोल्दै नेपाल सरकार

काठमाडौं । पटक–पटक सरकारी तथा गैरसकारी संघ संस्थाको प्रणालीमाथि साइबर आक्रमण बढेपछि सरकार राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरेर बलियो कानुनी व्यवस्थाका लागि जुटेको छ । सरकारको डाटा सेन्टरका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा नै पटक–पटक भइरहेका आक्रमणका कारण सरकारी सर्भर डाउन भएर सेवाग्राही पटक–पटक पीडित बनेको, साइबर सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर काम नगर्दा सरकारका विभिन्न महत्वपूर्ण र गोप्य तथ्यांक बाहिरिने जोखिम उच्च रहेकोतर्फ सचेत हुँदै सरकार ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८०’को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन जुटेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव टंकबहादुर महतले सञ्चार प्रविधि प्रणालीहरू माथिको साइबर आक्रमणको जोखिम दिनानुदिन बढ्दो रहेको र व्यक्तिगत तथा संस्थागत विवरणहरूको गोपनीयता एवम् तथ्यांक लगायत सूचना प्रविधि प्रणाली सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । यसैका लागि सरकार भरपर्दो, सुरक्षित र उत्थानीशल साइबर स्पेस निर्माणका लागि नीति ल्याउन लागिपरेको उपसचिव महतले बताउनुभयो । साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विषय हेर्न सञ्चारमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति, समन्वय एवम् प्राथमिकीकरणका लागि सहसचिव नेतृत्वको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीतिक कार्यसमूह, नेपाल सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह तथा क्षेत्रगत सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह र प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहको गठन गरी क्रियाशील तुल्याउने योजना कार्यविधिमा समेटिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग हुने राष्ट्रिय संवेदनशील पूर्वाधारहरूको पहिचान एवम् संरक्षण गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै संवेदनशील तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, प्रयोग तथा भण्डारण गर्ने सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रका संस्थालाई आवधिकरूपमा साइबर सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य गर्ने योजना कार्यनीतिमा समेटिएका छन् । यस्तै, नागरिकहरूको अनलाइन पहिचानको सुरक्षा तथा डाटा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, व्यक्तिगत वा संस्थागत तथ्यांकहरू संकलन, प्रशोधन, प्रयोग एवम् भण्डारण गर्ने निकायहरूमा भएका साइबर आक्रमण तथा प्रयोगकर्ताका डाटा हानी, नोक्सानी, तथा चोरीसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्न अनिवार्य गर्ने र साइबर सुरक्षासम्बन्धी पूर्वाधारको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने गरि सरकारले कार्यनीति बनाएको छ ।

‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८०’मार्फत इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक र अनुपयुक्त जानकारी सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने, अनलाइन उत्पीडन र साइबर बुलिङसहित स्प्याम मेसेजहरूको सम्प्रेषणलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नेसम्मका योजना सरकारले अघि सारेको छ ।