रवीको राजनीतिक यात्रा : ६ महिनामै उपप्रधान एवंम गृहमन्त्री, निर्वाचनको ५ महिनामा प्रतिपक्षी बेञ्चमा !

काठमाडौं । आमनिर्वाचनको पाँच महिनापछि सञ्चार क्षेत्रबाट राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने निर्णय गरेको छ । रास्वपा संसदीय दल र केन्द्रीय कार्य समितिको संयुक्त बैठकले शुक्रबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो ।

‘एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुनुुपर्छ भन्ने धेरैले हेर्न चाहेको हामीले बुझेका छौं’ बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले भन्नुभयो, ‘नयाँ राजनीतिक पार्टी रचनात्मक हुँदा, त्यसले जनताको मुद्दा, समाजको मुद्दा र राष्ट्रको मुद्दालाई संसदमा कुन ढंगले अगाडि राख्छ त्यो कुरा गर्छौं ।’ पार्टी गठनको ६ महिनामै अप्रत्यासित मत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको रास्वपाले सत्तारुढ दलका रुपमा संसदीय यात्रा थालेको थियो । मंसिर ४ को चुनावपछि पहिलो संसद बैठक बस्नु अगाडि नै रास्वपा सत्तारुढ दल बन्यो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन पुस ११ मा लामिछाने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नियुक्त भए । माघ ३ मा रास्वपाबाट शिशिर खनाल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, डोलप्रसाद अर्याल श्रममन्त्री र तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट माघ १३ मा सभापति लामिछाने उपप्रधान एवम् गृह, सांसद र सभापति पदबाट मुक्त भएसँगै रास्वपाको राजनीतिक परिस्थिति फेरियो । लामिछानेलार्ई फेरि पुरानै पदमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार नभएपछि रविकै चाहाना बमोजिम रास्वपाले माघ २२ मा सरकारबाट सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो । तर प्रचण्डले गठबन्धन बदल्ने निर्णय गर्दा पनि साथ दिएको रास्वपाले पाँच महिनापछि समर्थन फिर्ता लिएको छ । चितवन–२ को उपनिर्वाचनमा लामिछानेले पहिले भन्दा मतान्तर र मत दुवै बढाएर जित्दा तनहुँ–१ मा रास्वपा उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित हुनुभएको थियो। यसको १० दिनभित्रै रास्वपाले प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने निर्णय गरेको छ । सत्तामा गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मत बलियो भएपनि गठबन्धन सरकारमा उत्कृष्ठ भुमिका खेल्न नसकिने निष्कर्षमा पाटी पुगेको छ ।

नयाँ दल अपवाद बाहेक पहिलो संसदीय निर्वाचनबाटै सत्तारुढ भएर यात्रा थाल्ने र छोटो अवधिमै प्रतिपक्षी बन्ने नियति रास्वपाको हकमा समेत दोहोरिएको छ । २०१५ सालको संसदीय चुनावबाट कांग्रेस अनि २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावबाट माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरम सरकारमा पहिलो संसदीय निर्वाचनबाटै सत्ता पक्ष बनेका थिए । तर यी तीन वटै दल छोटो अवधिमै सरकारबाट बाहिरिदै प्रतिपक्षी बनेका थिए । जुन नियति रास्वपाको हकमा पनि देखिएको छ ।