नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : ३२ जनाविरुद्ध मुद्धा चलाउन प्रहरीको सिफारिस !

काठमाडौं । प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन भन्दै सरकारी वकिल समक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार नेपाल प्रहरीले ३२ जना विरुद्ध मुदा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष सहितको अनुसन्धान प्रतिबेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो ।

प्रतिवादी बनाइएकामध्ये १६ जना थुनामा रहेका छन् । १६ जनालाई फरार प्रतिवादीका रुपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिबेदन बुझेसंगै अध्यन गरेर विहिबारसम्म मुद्धा दायर गर्ने जानकारि दिएको छ । करिब दुई महिनाको अनुसन्धानपछि प्रहरीले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्ने नाममा भएको करिब एक अर्ब ठगी बारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ । प्रहरीले पक्राउ परेका १६ जना नै दोषी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदन मार्फत प्रहरीले संगठित अपराध, ठगी र राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो । सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सहित आठजनाको टिमले अध्ययन तथा अभियोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यलयले प्रहरीले मुद्धा चलाउन सिफारिस गरेका सबै अभियूक्तलाई प्रमाणको आदारमा मुद्धा दायर हुने विश्वास दिलाएको छ । अदालतले प्रचलित कानुन बमोजिम सबै प्रतिबादीलाई कार्बाही हुनेमा विश्वस्त हुन नागरिकलाई आह्वान गरेको छ । पक्राउ परेका १६ जनालाई मंगलबार फेरि थुनामा राख्न म्याद थप गर्नुपर्नेछ । मुद्दा दायर नहुँदासम्म उनीहरूलाई थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुर्याउने नाममा संगठित रूपमा सांसद, सरकारी कर्मचारी, बिचौलियादेखी तत्कालिन मन्त्रीसम्मको गिरोहले करिब सात वर्ष अगाडिदेखि ठगी धन्दा चलाएको प्रहरी अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेको छ । प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायतलाई साढे १८ वर्षसम्मको जेल सजाय र यही प्रकरणबाट जम्मा गरेको सम्पत्ती जफत गर्न माग गरिएको छ । यस्तै अन्य केही प्रतिवादीलाई संगठित अपराध र ठगी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययन सकेर मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न, धरौटीमा रिहा गर्न वा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिनेछ । यो प्रकरणमा संलग्न भएका तर अनुसन्धान बाहिर रहेकाहरुलाई समेत प्रहरीले पुरक प्रतिवेदन तयार गरेर थप अनुसन्धान गर्नसक्नेगरि अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।