रेशम चौधरीसहित ५ सय १ जना कैदीलाई आममाफी,एमाले र रास्वपाको बिरोध !

काठमाडौं । नेपालको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशम चौधरीसहित ५ सय १ जना कैदीको बाँकी कैद मिनाहा भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यी बन्दीहरुको बाँकी कैद मिनाहा गर्नुभएको हो ।

कानुनअनुसार सरकारको सिफारिसमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीको बाँकी कैद राष्ट्रपतिले मिनाहा गर्ने व्यवस्था छ । आइतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीसहितका कैदीको बाँकी सजाय मिनाह गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । कैलालीको टीकापुरमा सात जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक गरी आठ जनाको ज्यान गएको घटनामा तीनै तहका अदालतले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए ।

विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर निश्चित कसुरमा दोषी ठहर भएकाले बाँकी कैद मिनाहा र आममाफी सुविधा पाउने व्यवस्था छैन । ६५ वर्ष पूरा भई ७० वर्ष ननाघेका व्यक्तिको कैदलाई २५ प्रतिशतसम्म, ७० वर्ष पूरा भई ७५ वर्ष ननाघेको कैदीलाई ५० प्रतिशतसम्म र ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका कैदीलाई ७५ वर्षसम्म कैद छुट दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यो कानुनी व्यवस्थालाई राजनीतिक पँहुचका आधारमा दुरुपयोग गरिएको भन्दै नागरिकस्तरमा प्रश्न उठ्दैआएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ज्यनमुद्धामा अदालती फैशलाबाट कैद भुक्तान गरिरहेको चौधरीको कैद मिनाहको बिरोध गरेको छ ।चौधरीको कैदमाफीको सरकारी निर्णयलाई रवी लामिछाने नेतृत्वका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत बिरोध गरेको छ ।

यस्तो छ आम माफीबारे राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति–