भाईरल मेयर बालेन्द्रसँग सर्वोच्च अदालतको लिखित जवाफ माग, उच्च अदालतबाट मिल्यो राहत !

काठमाडौं । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले दिएको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा मङ्गलवार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मेयर शाहसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

गएको असार ७ गते उच्च अदालत पाटनले मेयर बालेन्द्र शाहलाई भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने अधिकार नभएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो। चलचित्र सङ्घले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा अवरोध नगर्न मेयर शाहको नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर शाहले सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो । अदालतको आदेश नमान्ने यही अभिव्यक्तिका कारण मेयर शाह विरुद्ध मानहानीको मुद्धा सर्वोच्चअदालत पुगेको थियो ।

यता, उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग स्पष्टीकरण सोध्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । मङ्गलवार नै न्यायाधीशहरू गोकर्ण डाँगी र जगदिश घिमिरेको इजलासले मेयर शाहसँग स्पष्टीकरण सोध्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको यसअघिको निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्माणाधीन भवन नक्सा पासविना निर्माण भइरहेको भन्दै काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरीले त्यहाँको फेन्सिङ तारलगायतका सामग्री नियन्त्रणमा लिएका थिए । प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश गरेको भन्दै मेयर शाहसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्राधिकरणको यो निर्णयविरुद्ध मेयर शाह निवेदन बोकेर उच्च अदालत पाटन पुग्नुभएको थियो ।