बालुवाटार प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन: भीआईपी बचाएर तल्लो तहकालाई कारबाहीको निसाना !

काठमाडौं । बालुवाटारको प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास परिसर ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा झण्डै साढे ३ वर्ष लगाएर सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मामिलामा छानबिन टुंग्याएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । अख्तियारकै भ्रष्टाचार कसुरमा मिल्दोजुल्दो प्रतिवेदन तयार गरेको सीआईबीले मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा २८६ जनालाई मुद्दा चलाउने रायसहित पेश गरेको हो ।

अख्तियारले झै दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान नै नगरेको ब्यूरोले पूर्वप्रधानमन्त्री द्धय नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रुपमा अदालतमा पेश गर्न राय दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संवैधानिक सीमाको आफू अनुकुल व्याख्या गरेर यसैगरि उन्मुक्ति दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार, मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णय छानबिनको दायरामा नपर्ने भएकाले ललिता निवाससम्बन्धी निर्णयलाई नीतिगत भन्ने अर्थ लगाएर कानुनी कारबाहीबाट जोगाउन खेल भएको थियो । जग्गा नै घुस पाएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहदेखि गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारीसम्मलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएकोमा ब्यूरोले किर्ते र संगठित अपराधको अभियोगमा कारवाही चलाउन राय दिएको छ । अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई समेत ब्यूरोले मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

अख्तियारले १६५ जनालाई मात्रै मुद्दा चलाएकोमा व्यूरोले तल्लो तहमा व्यापक दायरा बढाएर प्रतिवादी बनाउनुपर्ने व्यक्तिको संख्या थप एक सय थप गरेको छ । जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न चलखेल गर्नेदेखि मोहीहरुको संख्या बढेपनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैशलाको निर्देशन अनुसार नीतिगत निर्णय गर्ने र आदेश दिएर घोटालालाई सहज बनाइदिने उच्च पदस्थहरु अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएका छैनन । बरु सीआईबीको बालुवाटार प्रकरणको दोश्रो चरणको अनुसन्धान सुरु हुँदैगर्दा भीआईपी बचाउने चलखेलका रुपमा आशंका गरिएजस्तै देखिएको छ ।

अनुसन्धान अधिकृत समेत रहनुभएका सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्य घटनाको तथ्य विवरण, विषयवस्तु र सन्दर्भ समेत एउटै भएकाले अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा र आफनो अनुसन्धान प्रतिवेदन उस्तै देखिन गएको बताउछन् । घटनामा व्यक्तिहरुको संलग्नता पनि उस्तै उस्तै हुने भएकाले आरोपितहरुको सूची मिलेको बताउनुहुन्छ । ललितानिवासको जग्गा लिनेमध्ये सिपिका खेतान, सहित ४८ जनाले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा पनि जग्गा फिर्ताको निवेदन दिएकाले अनुसन्धान र कारबाहीबाट उन्मुक्ति मिलेको छ । जग्गा सरकारीकरण गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, नविन पौडेल (एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा) लाई पनि ब्यूरोले बयान नै नलिएर उन्मुक्ति दिएको छ ।

सीआईबीले यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय शाहसहितलाई प्रतिवादी बनाएको छ । पूर्वसचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यात, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी, नारायण गोपाल मलेगु लगायत पनि यसमा प्रतिवादी छन् । चार चरणमा गरेर ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालेको सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्दै सरकारी साक्षी बनाएको छ । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल समेत अनुसन्धान र कारबाहीबाट जोगिएका छन् । तत्कालिन समयका मालपोतका हाकिम, कर्मचारी, बिचौलिया अनि नक्कली मोही अनुसन्धान र कारबाहीको मुख्य निसानामा पर्दा भीआईपी बचाउने खेल भएको भन्दै बिरोध भैरहेको छ ।