नेपाल अपडेट: प्रचण्ड-ओली भेटदेखी कांग्रेसमा हिन्दुराज्यको बहससम्म !

काठमाडौं । नेपालमा व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन चर्किदा प्रमुख दलहरु एक ठाउँ उभिन थालेका छन् ।  प्रचण्ड- ओली भेट, कांग्रेसमा चर्किएको हिन्दुराज्यको बहस देखि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन भैरहेका पहल बारेका प्रमुख ५ खबरहरु यस्ता छन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिंहदरबार पुगेर समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य कुनै ठोस एजेण्डा केन्द्रित नभएपनि समसामयिक राजनीति, गणतन्त्रविरोधी पछिल्ला आन्दोलन, संक्रमणकालीन न्यायको अन्त्यका लागि टीआरसी विधेयकको टुंगोलगायतको विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  कोप–२८ सम्मेलनमा जान लागेको जानकारी गराउँदै सुझाव मागेको र ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै आफू पनि मध्यपहाडी लोकमार्गको पदयात्रा निस्कन लागेको जानकारी गराएको बताईएको छ । पछिल्लो समय संविधान र शान्ति प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धिविरुद्ध संगठितरूपमा जनतामा उत्तेजना फैल्याउने र यसका नेतृत्वकर्तामाथि लाञ्छना लगाउने क्रम बढेपछि प्रमुख राजनीति दलहरू एकजुट देखिएका छन ।

कांग्रेसमा हिन्दुराज्यको बहस
देशकै जेठो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस भित्र फेरि हिन्दुराज्यको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै राजतन्त्र फर्काउन भैरहेका आन्दोलनको अर्थ नहुने तर हिन्दुराज्य भने आवश्यक हुनसक्ने बताउनुभएपछि बहस सतहमा आएको हो । सभापति देउवाले अभिव्यक्तिले पहिलेदेखि नै हिन्दुराज्यको आवाज उठाउने शेखर कोइराला हैसिएका छन । यता, महामन्त्री गगनकुमार थापा लगायतका युवा नेता गणतन्त्रको विरुद्धमा पार्टी जान नसक्ने लबिङ गरिरहेका छन । आजै पार्टी पदाधिकारी बैठक बस्दैछ ।

प्रहरी समायोजनको माग गर्दै ज्ञापान पत्र
प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई तत्काल प्रहरी समायोजनको मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।  प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले संयुक्तरूपमा सङ्घीय सरकारका गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भेट गरी यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन गर्न माग गरेकाे बाग्मती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बताउनुभयो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समयोजनको प्रक्रिया आरम्भ गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको बताइएको छ । भेटमा बाग्मती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री श्रेष्ठ, मधेस प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री मोहम्मद समिम, कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्ट, गण्डकी प्रदेशकी ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोशी प्रदेश सरकारका विनाविभागीय मन्त्री शमशेर राई उपस्थित हुनुहुन्थ्याे ।

पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिने
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । समितिमा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि, पर्यटन विज्ञसहित ११ जना सदस्य रहेका छन । समितिको सुझावका आधारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्नेसम्बन्धी संक्षिप्त अवधारणापत्र तयार गर्नेछ । त्यही अवधारणापत्र बमोजिम विस्तृत अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो ।   मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन भएकाले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र रहेको बताउनुभयाे । पोखराको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान, विकास तथा प्रचारप्रसार र विद्यमान पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास तथा विविधीकरण गरी पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास र घोषणा गर्न विस्तृत अध्ययन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यअवधि तोकिएको छ । प्रमुखले सचिवको रुपमा काम गर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नेपालमा छुट्टै विकास बैंकको आवश्यकता बारे बहस
पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै विकास बैंक स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन परिमार्जनको आवश्यकता बारे बहस भैरहदा पूर्व सचिव ढुंगानाले बैंक स्थापना गरेर मात्रै घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय लगानीका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने बताउनुभएको हो । संविधानमै दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई पनि सच्याउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । पूर्वअर्थसचिव ढुंगानाले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा सरकार गम्भीर भएर लागेमात्रै बेरोजगारी र परनिर्भरता घट्ने बताउनुभयो । यता,  नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई दोहोरो कर लगाउने काम तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ  ।