नेपालमा छ महिनामै भित्रियो ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड रेमिट्यान्स, विदेश जानेहरु घट्दै !

काठमाडौं । नेपालको चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामै सात खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिअनुसार साउनदेखि पुससम्म रेमिट्यान्समा २५ दशमलव तीन प्रतिशत बृद्धी भएर सात खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड स्वदेश भित्रिएको हो ।

अघिल्लो वर्षको छ महिनाको तुलनामा यो वर्षको साविक समयमा एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ धेरै रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । रेमिट्यान्स बढे पनि विदेश जान श्रम स्वीकृति लिनेहरूको सङ्ख्या भने क्रमिक रुपमा घट्दो छ । अघिल्लो वर्षको छ महिना र अहिलेको छ महिनाको तुलना गर्दा श्रम स्वीकृति लिनेहरूको सङ्ख्या ७४ हजार जनाले कमी देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि दुई लाख सात हजार नौ सय ७० जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति र एक लाख ३५ हजार चार ३५ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति गरी तीन लाख ४३ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो वर्षको छ महिनामा चार लाख १८ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । विदेश जानेहरूको सङ्ख्या घटे पनि रेमिट्यान्स भने बढ्दो देखिएको छ । हुण्डी लगायतका अबैध माध्यमबाट हुनेगरेको आर्थिक कारोबार रोकिएर बैधानिक माध्यमबाट पैसा पठाइएका कारण समेत रेमिट्यान्स थप बढेको आँकलन समेत भैरहेको छ ।

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत उल्लेख्य सुधार देखिएको । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनासम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ अर्ब ६९ करोड पुग्दा नेपाललाई साढे १४ महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जानकारि दिएको छ । अघिल्लो वर्षको छ महिनामा साढे ३५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहोको चालु खाता अहिले एक खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको पाइएको छ । यसैगरी शोधानान्तर स्थिति दुई खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको छ महिनामा शोधनान्तर स्थिति जम्मा ९२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँले बचतमा देखिएको थियो ।

कुल वस्तु व्यापार घाटा दुई दशमलव ६ प्रतिशतले घटेर आर्थिक सूचकमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ । यता, नेपाल सरकारको खर्च ५ सय ६६ अर्ब ६२ करोड र राजस्व परिचालन ४ सय ९६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसले भने प्रशासनिक खर्चको मारमा सरकार रहेको देखाउँछ ।