गठबन्धन फेरबदलले अस्थिरता, प्रदेश सरकार गठनमा अनेकन झमेला !

काठमाडौं । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समिकरणको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्न शुरु गरेको छ । तर केन्द्रमा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपासहितका दल मिलेर सत्ता पुनरगठन गरेपनि गठबन्धनले सबै प्रदेशमा सरकार बनाउनसक्ने अबस्था देखिएको छैन । यता, प्रदेश सरकार भागबण्डाको विषयले गठबन्धनको दिगोपनामै प्रश्न उठिरहेका छन् ।

सत्ता समिकरणमा बदलाव ल्याएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक महिना नपुग्दै फेरी अर्को उथलपुथल ल्याउनसक्ने चेतावनी दिदै हिडेका छन् । बिहिबार बिहान प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका प्रचण्डले दिउँसो यस्तो चेतावनी दिएका थिए । यसको जवाफमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सत्ता समिकरण सहकार्य मात्रै भएको भन्दै गठबन्धन भन्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् । यसले सत्तारुढ दलभित्र अविश्वासको वातावरण कायमै रहेको संकेत गरेको छ । यता प्रदेश सरकार हेरफेरको कोशिश भैरहदा यो भागबण्डाले थप असमझदारी चुलिने देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन भएकाले अहिलेको सरकार ढल्ने अबस्थामा मध्यावधि चुनावमा जानसक्ने अबस्था छ । तर यो विषय अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । यता, बागमती प्रदेशमा अहिलेको गठबन्धन सरकार जोगाउन हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराइएको भएपनि हानेपाभित्र सरकारमा सहभागी हुने विषयले विवाद उत्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार जोगाउन कांग्रेसले अनेक दाउ लगाइरहेको छ । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा पहिला कुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयले विवाद शुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बिचमा भएको छलफलले प्रदेश सरकारको भागबण्डा टुङ्ग्याउने सहमति गरेको भएपनि अहिलेसम्म निष्कर्ष निस्किएको छैन । ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पनि छ । प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका ४० प्रदेश सांसद छन् भने माओवादीका १३ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । गठबन्धनसँग प्रष्ट बहुमत भए पनि यहाँ धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन भएकाले नयाँ समिकरणको सरकार सहज छैन । गण्डकीमा पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज छैन । कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बहुमत जोगाउन स्वतन्त्र चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाएका छन् । दुई प्रदेश सांसद भएको राप्रपाको समर्थन लिने प्रयास जारी राखेका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभा भएको कर्णालीमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग सहज बहुमत छ । माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सांसद छन् । माओवादीले शर्मालाई निरन्तरता दिन चाहेपनि कर्णालीमा एमालेको मुख्यमन्त्रीमा दाबी कायमै छ ।

लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी नेतृत्वको सरकार छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । राप्रपा, लोसपा, जनमत, जनमोर्चाको समर्थन जुटाउँदा पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । यता एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग पनि प्रष्ट बहुमत छैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिएर सरकार बनाउन एमाले र माओवादी नेताहरु अग्रसर छन् । सत्ता गठबन्धनमा मधेश प्रदेशको सरकारको नेतृत्व जसपाले नै गर्ने सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भइसकेको छ ।