प्रमुख खबर : कोरोनाको कहरमा उडान भाडाको चिन्ता, अतिक्रमित भूमिबारे प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समिति

काठमाडौं । कोरोनाको कहरमा स्वेदश फर्किनेहरुको संख्या बढ्दा उडान भाडा बढि भएको गुनासो आउन थालेको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमिको प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समिति बनाएको सरकारको कर तिर्ने ताकेतामा अदालतले अंकुश लगाएको छ । चर्चा र महत्व पाएका नेपालका प्रमुख पाँच खबर यस्ता छन् ।

कोरोना संक्रमितको संख्या ४६१४ पुग्यो
पछिल्लो २४ घण्टामा थप २५० जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ४६ सय १४ पुगेको छ ।

संक्रमित मध्ये १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८६१ जना डिस्चार्ज भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार रौतहटमा ५७, दैलेखमा ४८, रुपन्देहीमा २९, बाजुरामा १८, रोल्पामा १४ र बाँकेमा १३ जना, सप्तरीका ९, दाङका ८, बारा, धादिङ , सुर्खेत र कैलालीका ७र७ जना, नवलपरासीका ६, प्युठान, सर्लाही, महोत्तरीका मा ४ ४ जना, झापा र सुनसरीका ३र३ जना तथा कपिलवस्तु र बझाङका २र२ मा संक्रमण पुष्टि भएका छन् ।

मन्त्रालयकाअनुसार देशभरका आइसोलेसनमा ३ हजार ७३८ जना छन् भने क्वारेन्टिनमा १ लाख ६२ हजार १२ जना छन् । अहिलेसम्म १ लाख १५ हजार ९३० पीसीआर टेष्ट भएको छ भने १ लाख ७८ हजार १४३ आरडीटी टेष्ट भएको छ ।

अतिक्रमित भूमि बारे प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समिति
भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा प्रमाण संकलन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले डा. विष्णुराज उप्रेतीलाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उप्रेतीको नेतृत्वका नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको हो । विज्ञ समूहमा सूर्यप्रसाद सुवेदी, रमेश ढुंगेल, विपिन अधिकारी, जगत भूसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाईँ र रामप्रसाद सुवेदी सदस्य छन् ।

जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उदेश्य सहित प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह गठन गरेको बताइएको छ ।

बालुवाटारमा सरकार बिरोधी प्रदर्शन
कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) को संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको तथा १० अर्ब खर्चको बिषयगत हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बालुवाटारमा प्रदर्शन भएको छ । सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्न बुधबार स्वस्तफुर्त जम्मा भएका युवाहरुले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद पारदर्शी हुनुपर्ने, आरडीटी रोकेर पीसीआर टेष्ट गर्नुपर्ने, कर तिर्ने ताकेता खारेज गर्नुपर्ने लगायतका नारा लगाएका थिए ।

प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो भने स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीको फोहोरा तथा अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । लकडाउन सुरु भएको चैत ११ पछिको यहि ठूलो थियो ।

‘उद्धार’ उडानको भाडा नियमितभन्दा चार गुणा महंगो
मलेसियाबाट नेपाल आउन २५ हजार रुपैयाँमा टिकट पर्नेमा सरकारको चार्टर्ड उडानको भाडा ६० हजार बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । लकडाउनका कारण कम्पनीले काटिदिएको टिकटमा उडान भर्न नपाएका कतिपय आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरु सरकारको उद्धारको प्रतिक्षा गर्दा नियमित भन्दा चार गुण बढी टिकट शुल्क तिर्नुपर्ने भएको बताइरहेका छन् । युएईबाट आउनेहरुले समे ‘चार्टर्ड फ्लाइटको ६० हजार बढी भाडा तोकिएको भन्दै उडान शुल्क महंगो भएको बताइरहेका छन् ।

यो समस्या अहिले विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूको साझा समस्या बनेको छ । सरकारले समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्ने भने पनि हवाई टिकट, होटल क्वारेन्टिनलगायतका सबै खर्च आफैँले ब्यहोर्नुपर्ने हुँदा विशेषगरी आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरु मारमा परेका छन् । अझ, यसअघि नै टिकट लिइसकेकाहरूको रकम रिफन्ड हुने–नहुने निश्चित नहुदा अन्यौत बढेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको चार्टर्ड उडानको भाडादर हेर्ने हो भने नियमित उडानको भन्दा चार गुणासम्म महँगो छ । मलेसिया र खाडीमा ६० हजारदेखि ९२ हजारसम्म भाडादर तोकिएको छ ।

कर तिर्ने सरकारको ताकेतामा सर्वोच्चको अंकुश
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

अघिल्लो हप्ता आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई जेठ २५ गतेभित्र आफूले बुझाउनुपर्ने कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर लकडाउनकै अवधिमा कर तिर्न ताकेता गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो अवधि सारेर असार १५ गतेसम्म पुर्याइएको छ । सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेको विरुद्ध अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसमेत र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेसमेतले सर्वोच्च अदालतमा अलग अलग रिट दायर गरेका थिए ।