प्रमुख ५ खबर : कोरोनाको कहरमा बजेटको चटारो, अख्तियारसँग तर्सिदै निजी व्यवसायी

काठमाडौं । कोरोनाको कहर बढ्दैगर्दा प्रदेशसरकार बजेटको चटारोमा छन् । गृहले लकडाउनका सबै सवारी पास रद्ध गरेर जोर बिजोर प्रणालीलाई सहयोग गर्ने भन्दैगर्दा सडकमा भीडभाड बढेको छ । अख्तियारसँग निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी तर्सिदैगर्दा निजी अस्पतालमार्फत कोरोना परिक्षण गर्ने सरकारी घोषणा समेत अधुरै छ । नेपालमा चर्चा र प्राथमिकता पाएका प्रमुख पाँच खबर हेरौँ

लकडाउनका सबै सवारी पास खारेज
गृह मन्त्रालयले लकडाउनको समयमा सवारी साधन सञ्चालनका लागि जारी गरेका सबै सवारी पास खारेज गरेको छ । सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर जोरबिजोर प्रणालीमा निजी सवारी सञ्चालन गर्न दिएसँगै गृहले आफूले जारी गरेका सबै पास खारेज गरेको हो । जोरबिजोर प्रणाली कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो नहोस भनेर सबैप्रकारका पास खारेज गरिएको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

अख्तियारसँग तर्सिदै निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रमा समेत पस्न सक्नेगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन लागिएपछि उद्योगी व्यवसायीले बिरोध गर्न थालेका छन् । उद्योगी व्यवसायीका तीनवटा छाता संगठनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको तेस्रो संसोधनमा असन्तुष्टि जनाउँदै बिरोध गरेका हुन् । संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकमाथी राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा सहमति जुटिसकेको विषय बाहिर आएपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायी रुष्ट बनेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रलाई थप सताउने काम भएमा राज्यले गम्भीर क्षति व्यहोनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । निजी क्षेत्रसँग रिसइबी साँध्नका लागि ऐन संसोधन गरिएको उनीहरुको आरोप छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान, भन्सार, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोजारी, प्रहरी र सं सदीय समितिले नपुगेर अख्तियारलाई पनि घुसाइएको व्यवसायीको आरोप छ ।

निजी ल्याबबाट कोरोना परिक्षणमा अन्यौल
निजी ल्याबहरुमा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारको अलमल देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा निजी ल्याबहरुमा परीक्षण गर्ने र त्यसको रकम सरकारले व्यहोर्ने जानकारी गराएपनि सुचारु हुन नसकेको हो ।कोरोना परीक्षणसम्बन्धी निजी ल्याबहरुले समेत मन्त्रालय र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट कुनै खबर नआएको बताए । १९ वटा निजी ल्याबले कोभिड–१९ परीक्षण गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुमा निवेदन दिएका थिए । यी मध्ये चारवटा ल्याबले तत्काल परीक्षण गर्न सक्ने जानकारी गराएका थिए ।

प्रदेश सरकारले यस्तो ल्याए बजेट
संघीय सरकारले जस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र सीप विकास तथा कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ ०७८ का लागि बजेट ल्याएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाएका छन् । सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ । बागमती प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ र पुँजीगत खर्च २५ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा सानो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ । जुन् ३३ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँको बजेट छ । कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रदेश नं ५ ले ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको छ भने गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश नं २ ले ३३ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

एक्कै दिन थपिए ४५१ संक्रमित

पछिल्लो २४ घण्टामा ४ सय ५१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरेना संक्रमितको संख्या ६ हजार २ सय ११ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो पटक ४ सय १६ र ३५ महिलामा कोरोना पुष्टि भएको हो । रेड जोनमा ४ सय ९९ जना रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौंका एक जना रेड जोनमा थपिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ६७ जना डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै कोरोना जितेर घर फर्किनेहरुको संख्या १ हजार ४१ पुगेको छ । संक्रमण मुक्त हुनेमा ९३७ पुरुष र १ सय ४ महिला रहेका छन् । पोखरामा पीसीआर प्रयोगशाला थपिएसँगै रियल टाइम पीसीआर जाँच गर्ने ल्याबको संख्या २२ पुगेको छ । हालसम्म १ लाख ३८ हजार ६ सय ८३ पीसीआर जाँच पुरा हुँदा पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार ३ सय ६ वटा स्वाब परिक्षण भएका छन् । अहिलेसम्म २ लाख १९ हजार ३ सय ३६ । अहिले १ लाख ३३ हजार ८ सय २९ जना क्वारेन्टाइनमा छन् ।।