नेपाल अपडेट : कोभिडदेखी तारे होटलका कर्मचारीको आन्दोलनसम्म

काठमाडौं । कोभिड बारेको जानकारी, बीमा मापदण्ड संशोधन, जग्गा कित्ताकाटको निर्णयमा अदालतको अंकुश, करार नविकरण नहुने भन्दै जबर्जस्ती कामबाट निकालिएका कर्मचारी र डा केसीको अनसान सहितका प्रमुख पाँच खबर यस्ता छन् ।

५५ हजार बढीमा कोरोना ३६० को मृत्यु
पछिल्लो २४ घण्टामा ११७० जनामासंक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५५ हजार ३२९ पुगेको छ । देशभरको प्रयोगशालामा १० हजार ८७८ नमुना परीक्षण गर्दा ३९९ महिला र ७७१ पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । कुल संक्रमित मध्ये ३९ हजार ५७६ जना कोरोनामुक्त हुँदा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ३६० पुगेको छ । अहिले देशभर १५ हजार ३९३ सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौंका ४४०, भक्तपुरका ४३, ललितपुरका २९, रुपन्देहीका ८१ जना, कैलालीका ७०, कास्कीका ५४, सुनसरीका ४६, दाङका ४५, सुर्खेतका ३९, सिराहाका ३४, मोरङका ३२, चितवनका ३१, बाँकेका २४, ओखलढुंगाका १९, काभ्रेका १८, तनहुँका १७, मकवानपुरका १४, बाराका १२, गोरखाका १० र पर्साका ९ जना, धादिङ र डोटीका ८र८ जना, झापा, नवलपरासी, पाल्पा र दैलेखका ७र७ जना, अछामका ५ जना, धनुषा र कपिलवस्तुका ६र६ जना, लमजुङका ४ जना, नुवाकोट, कञ्चनपुर र बझाङका ३र३ जना, उदपयुर, भोजपुर, सप्तरी, सर्लाही, नवलपुर, बाग्लुङ, स्याङ्जा, गुल्मी, रोल्पा, जाजरकोट र सल्यानका २र२ जना र महोत्तरी, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, अर्घाखाँची, कालीकोट र डडेलधुराका १र१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

बीमा मापदण्ड पुनः संशोधन
बीमा समितिले कोरोना बीमाको मापदण्ड संशोधन गरेको छ । नयाँ बीमितलाई कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि हुनासाथ बिमांक रकमको २५ प्रतिशत मात्र दिइने भएको छ । आइसोलेसनमा बस्नु परेमा बिल भर्पाईका आधारमा थप ७५ प्रतिशतसम्म दिइनेछ । समितिका अनुसार भदौ २८ सम्म कोरोना बीमा गरेकाहरुको हकमा भने नयाँ मापदण्ड लागू हुने छैन । उनीहरुले संक्रमण पुष्टि भएपछि नै एक लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । व्यक्तिगत रुपमा ६ सय रुपैयाँ तिरेर र सामूहिक रुपमा प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँ तिरेर बीमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले ७५ करोड रकम उठाइसकेपछि भदौ १९ मा निजी ल्याबमा कोरोना परीक्षण गरेकाहरुलाई बीमा रकम नदिने बताएको थियो । तर चौतर्फी आलोचना गरेपछि आइतबार मात्र निजी ल्याबको रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिने निर्णय गरिएको थियो ।

कित्ताकाट फुकुवाको सरकारी निर्णयमा अदालतको अंकुश
सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज ८ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । २०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा लगाइएको रोकावटलाई भदौ १८ गतेको मन्त्रीस्तरको निर्णयले खारेज गरेको थियो ।

यो निर्णयसँगै दशै खर्च जुटाउन जग्गा कारोबारीसँगको कमिशनका आधारमा मन्त्रीले कित्ताका खुलाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो ।भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमिनलाई अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । कित्ताकाट फुकुवा गर्दा कृषि भूमि घडेरीमा परिवर्तन हुने खतरा रहेको भन्दै सांसद तथा संसदिय समितिले समेत बिरोध गर्दै आएका थिए । एउटा प्रयोजनको जग्गा अर्को प्रयोजनमा परिवर्तनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले प्रदेश भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र प्रदेश भूउपयोग परिषदले अध्ययनपछि संघीय भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र अन्त्यमा संघीय भूउपयोग परिषदले स्वीकृति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले आफूले भू उपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई नपठाई भूमाफियाको हितका लागि जग्गा कित्ताकाट फकुवा गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना खेप्नु परेको थियो ।

डा केसीले थाले पुनः अनशन
चिकित्सा शिक्षा सुधारको विभिन्न माग राख्दै आएका डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा अनशन सुरु गरेका छन् । ६ बुँदे माग राखेर सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि डा. केसीले अनशन सुरु गरेका हुन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने, मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी अनिवार्य गर्दै पीसीआर परिक्षण व्यापक बनाएर निषेधाज्ञा र लकडाउन अन्त्य गर्नुपर्ने उनका मुख्य माग छन् । केसीले राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरिद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र बालुवाटार जग्गा काण्डका दोषीलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गर्न समेत माग गरेका छन् । माग पूरा भए काठमाडौं फर्किन्छु, नभए यतै मृत्यु हुन सक्छ भन्दै अनसन सुरु गरेका डा केसीले महामारीको समयमा नागरिक भोकभोकै पर्दा पनि राज्य सञ्चालक र उनीहरुका निकटका व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाएका छन् ।

टाइगर प्यालेजबाट निकालिएका कर्मचारी आन्दोलित
कामबाट निकालिएका रुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेस रिसोर्टका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । कम्पनीले करार सम्झौता नवीकरण नहुने भन्दै इमेल पठाएपछि आक्रोशित भएका कर्मचारीहरुले सोमबार पुनर्बहालीको माग गर्दै रिसोर्ट घेराउ गरेका हुन् । झण्डै दुई सयजनाको संख्यामा उपस्थित कर्मचारीहरुले अन्यायपुर्ण तरिकाले लिकालिएका आफूहरुलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । आन्दोलनमा महिला कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य छ । कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि रिसोर्टमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । आन्दोदनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले शान्तिपूर्णरुपमै पुनर्बहालीको माग गर्दै नाराबाजी गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलापूरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रुम केसीले जानकारी दिएका छन् ।

कम्पनीका उच्च पदस्थ व्यवस्थापन टिम भने अष्ट्रेलिया र हङकङमा रहेका छन् । रिसोर्टमा हाल निजी क्षेत्रका सुरक्षाकर्मी र केही विदेशी कर्मचारी मात्र रहेका छन् । होटलका एचआर म्यानेजर रहेका इन्द्र भट्टराईले आफूलाई करार सम्झौता नवीकरण नहुने इमेल आएको र आफू अहिले रिसोर्टमा नरहेकाले कर्मचारीको आन्दोलनबारे केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए का छन् । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक संकट उत्पन्न भएको भन्दै अस्ट्रेलियन सिल्भर हेरिटेज कम्पनीको लगानीमा सञ्चालित रिसोर्टले दुई वर्षे करार सम्झौता सकिएकाहरुलाई इमेलबाट पत्र पठाएर अब करार सम्झौता नवीकरण नहुने जानकारी गराएको थियो । यसरी कामबाट निकालिनेहरुमा रिसोर्टको माथिल्लो पद जनरल म्यानेजरदेखि तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारी छन् । रिसोर्टमा रहेको क्यासिनोका कर्मचारी समेत कटौतिमा परेका छन् ।