अनसनरत डा. केसीको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै, मन्त्री पोखरेलले भाँडे सहमति नजिक भनिएको वार्ता

काठमाडौं । अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकार चुकेको भन्दै सरकारको तिब्र आलोचना भइरहेको छ । डा.केसीका ६ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने भनेर बिहीवार दिनभरजसो र शनिबार साँझ वार्ता भएपनि निष्कर्षमा पुग्न सकिएन् । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका विभिन्न माग राख्दै डा.केसी भदौं २९ गतेदेखि अनसनमा बसेपनी उनको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार देखिएको छैन । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको अवस्थामा अनशन बसेको ३ हप्ता बितेपछी बल्ल सरकारले बार्ता टोली गठन गरेपनि सहमति गर्ने पक्षमा इमान्दार देखिएको छैन ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले भाँडेको सहमति
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले वार्ता टोलीस्तरमा भएको सहमतिलाई अस्वीकार गरेर सहमतिको मस्यौदा हेरफेर गरेपछि सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच हुनै लागेको सहमति भाँडिएको छ । ६बुँदे माग राखेर अनसन डा. केसी पक्ष र सरकारी टोलीबीच बिहीबार दिनभर भएको वार्ता सहमति उन्मुख भनिएको थियो । सहमतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पनि पुग्यो । तर शुक्रबार दिनभर सरकारी टोली वार्तामा आएन ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मैनालीले लाइन मिनिस्टरलाई देखाएर मात्र सहमतिलाई आौपचारिकता दिन चाहे अनुसार सहमतिको मस्यौँदा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलकोमा पुग्यो । मन्त्रीले दुई वार्ता टोलीले बनाएको मस्यौदामा थप संशोधन गरे । चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी सहमतिमा डा. केसीसँग सहमति भएको मिति हटाइयो,अहिले गर्न लागिएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने भन्ने बुँदा हट्यो, सहमतिको मस्यौदामा संशोधन गरेर हिँडेका शिक्षामन्त्री त्यसपछि सरकारी वार्ता टोलीसँग सम्पर्कमै आएनन र हुनै लागेको सहमति भाँडिएको छ । वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने बुँदामा समेत सहमति जुटेपनि मन्त्री पोखरेलले दुरासय राखेका कारण समझदारी टुटेको भन्दै केसी पक्षका वार्ता टोली संयोजक डाक्टर जीवन क्षेत्रीले अब सोलिडारिटी फर डा. केसी, नेपाल चिकित्सक संघ लगायतले कडा आन्दोलन गर्ने बताए । यद्यपि वार्ताका लागि आफूहरु सदा तयार हुने उनको दाबी छ ।

सहमति स्विकार नहुने भए म्याण्डेड सहित सरकारको तर्फबाट शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा दिलीप शर्मा रहेको वार्ता टोली किन गठन गरियो ? डा केसीको तर्फबाट वार्तामा बसेका डाक्टर जीवन क्षेत्री, डाक्टर अञ्जनी कुमार झा, डाक्टर लोचन कार्की र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल अहिले सरकारको द्धेद चरित्रमाथी प्रश्न गरिरहेका छन् ।

यसकारण बारम्बार सरकारबाट चिढ्याइए डा. केसी
बारम्बारको आग्रहलाई तल्याउँदै त्रिभूवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डा. काफ्लेलाई नियूक्ती गर्यो । जबकी ६० भन्दा बढी प्राध्यापक रहेको आइओएममा काफ्ले बरिष्ठता सूचीमा ४५ औं नम्बरमा छन् । आइओएम डिन नियुक्तीमै बरिष्ठता मिचेको भन्दै डा. केसीले सच्याउँन माग गरे । यस्तै डा. केसीले पहिले गरेका सम्झौताहरु कार्यन्वयन नभएकाले त्यसको कार्यन्वयन गर्न बारम्बार सरकारलाई सचेत गराए ।

डा. गोविन्द केसीले १५औं अनसन २०७५ असार १६ देखि साउन १० सम्म बसे । उनले जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट अनसन सुरु गरेपनि २०औं दिनमा सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो । अनसन अन्त्य गर्न ९ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक खगराज अधिकारी र डा केसीले हस्ताक्षर गरेका थिए । बारम्बार डा केसीले यो सहमति पालना हुनुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन् । १६औं अनसनका क्रममा पनि उनले पहिलो बुँदामा सोही सहमति पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए । मागको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो ( १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरसः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गरियोस् ।१७औं अनसनका क्रममा राखेको मागको पहिलो बुँदामा पनि विगतको सम्झौता कार्यान्वयन नै पहिलो बुदामा थियो ।

सादगी जीवनयापन गर्ने डाक्टर केसी बारम्बार चिकित्सा शिक्षा आम गरिबको पँहुचमा पुग्नुपर्छ र गाउँगाउँमा विशेषज्ञ सेवा सहितको सर्वशुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा विस्तार हुनुपर्छ भन्दै अनसन बस्दा गरेका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यदि माग पुरा नहुने खालका भएमा किन बारम्बार सहमति गरियो त ? नझुक्नु झुकेपछि सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्न चुक्नुहुन्न ।