कोरोना संक्रमितको उपचार र शब व्यवस्थापनबाट भाग्दै सरकार, खोसियो जनताको मौलिक हक

काठमाडौं । जनताको जिउ धनको रक्षाका साथै साहत र सहुलियत दिलाउनुपर्ने सरकार कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकको उपचारको दायित्वबाट समेत पन्छिएको छ । अब नागरिकले कोरोना संक्रमण भए नभएको थाहा पाउन परीक्षण र संक्रमित भैहालेमा उपचार समेत आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भएको छ । सरकार आम जनताप्रति यतिसम्म गैह्र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको छ कि हिजो छेउमा पुगेर आफ्न्तको शव समेत हेर्न नपाउने जनताले कोरोना संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा शव व्यवस्थापन समेत आफैले गर्नुपर्ने भएको छ ।

जनताको करको राजश्वबाट तलबभत्ता बुझ्नेहरु जनताकै संबैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्वबाट भागेका छन् । संविधानको मौलिक हकका रूपमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा सरकार मातहतको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हो । कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेसँगै मन्त्रालय भने मौलिक हकका रूपमा रहेको उपचार सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार प्रत्याभूति गराउन होइन्, खोस्न उद्धत देखिएको छ । नेतृत्वको असक्षमता, अकर्मणयता, पूर्वतयारीको अभाव, विज्ञहरुको सुझाबाथीको अवज्ञालगायत कारणले कोरोना नियन्त्रणमा असफल बनेको सरकारको निर्णयलाई लिएर जनतामा आक्रोश बढ्न थालेको छ ।

अर्कोतर्फ कोभिड–१९ कोरोना भाइरसलाई सरुवा रोगको सूचिमा राखेर स्वाबको परिक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्न गराउन भन्दै देशकै सर्बोच्च न्यायिक निकाय सर्बोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश समेत जारी गरिसकेको छ । अदालतको फैशलालाई कार्यान्वयन गर्दै जनताको जीउधनको रक्षामा गम्भिर बन्नुपर्ने सरकार उल्टै अदालतको मानहानी गरेर नागरिकलाई त्रसिद बनाइरहेको छ । यो समय भनेको स्वास्थ्य क्षमता विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवाको पहुँच देशभर विस्तार गर्नुपर्ने समय हो । तर सरकारले भने विभिन्न विषय निकालेर ध्यान अन्यन्त्रै मोडिरहेको छ । कहिले बेहोस भएपछि मात्र वा बेहोस हुने अवस्था भए मात्र अस्पताल आउनू भन्ने सरकारले कहिले कोभिड संक्रमितको मृत्युभएमा परिवारले सव हेर्नै नहुने उर्दी जारी गर्यो ।

अहिले जनताको उपचारको दायीत्वबाट भाग्न थालेको सरकार होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएका संक्रमितको सव व्यवस्थापन परिवारले नै गर्नुपर्छ उर्दी जारी गरिरहेको छ । सबै सरकारी अस्पतालाई कोभिड अस्पताल बनाउने, होटलमा आइसोलेसन बनाउने, बिमा गरेका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण शुल्क बिमा रकमबाट उठाउनेजस्ता निर्णयले संक्रमितको उपचार गर्ने र कोरोना नियन्त्रण गर्ने दायित्वबाट सरकार आफै भागेको भन्दै जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु समेत चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहाकार डा.खेम कार्कीले लामो समयको बन्दाबन्दीको कारण देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको कारण आगामी दिनमा सरकारले निशुल्क उपचार र परिक्षण गर्न नसक्ने कुर्तक गरिरहेका छन् । देशमा कोरोना संक्रमण भित्रिएको नौ महिना भयो ।

कोरोना संक्रममितको संख्या झण्डै डेढ लाख पुग्न लाग्दा संक्रिय संक्रमिको संख्या नै ४० हजार हाराहारि छ । यो बेलामा सरकारले अझ विशेष योजना ल्याएर जनताको जीवन रक्षामा गम्भिर छौँ भन्ने शन्देष बाढ्नुपर्ने समयमा नागरिकको उपचारको दायित्वबाटै भाग्नु गम्भिर लापरबाही हो । तस्करी र कालोबजारीयामाथी नियमन र कारबाही गर्न नसक्ने सरकार आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका संक्रमितले उपचारबाट भाग्ने हो भने हरेक वस्तुमा पाइला पाईलामा कर असुलेको केका लागि ? जनताको करबाट तलबभत्ता बुझ्नेहरुले लाखौँ लाखदेखी दुई चार हजारसम्म उपचारसेवाका नाममा राज्यकोषबाट असुलिरहेका छन् । के राजनीति मन्त्री बन्न, पद हात पार्न, उपचार वा भत्ताका नाममा राज्यकोष ब्रम्हलुट गर्नका लागि मात्रै हो ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आफू र आफन्त भर्ती गरेर मनलाग्दी गर्ने शासकहरु सच्चिनु आवश्यक छ । जनताको करमा हालिमुहाली गरेर जनताकै सबालमा गम्भिर नबन्ने शासक के का लागि ? आम जनताले यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् ।