नेपाल अपडेट : यस्ता छन प्रमुख पाँच खबर

काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमणले विस्तार पाइरहेको छ । घुससहित पक्राउ पर्ने क्रमले निरन्तरता पाउँदा साउदीमा एक्जिट भिसाको क्रम बढेको छ । कोरोना उपचार तथा कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रममा अदालतले चासो व्यक्त गरेको लगायतका प्रमुख पाँच खबर यस्ता छन् ।

श्रीमान हत्या अभियोगमा पक्राउ
प्रहरीले श्रीमानको हत्या अभियोगमा एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ । कपुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ पाङराङ बस्ने ५४ वर्षका रामे कामीलाई हत्या गरेको आरोपमा उनकै श्रीमती ४३ वर्षीया ईश्वरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । बुधबार बिहान घरायसी विवाद हुँदा घाँटी थिचेर पिर्काले टाउकामा प्रहार गरी हत्या गरिएको मृतकका बुवाले प्रहरीलाई दिएको बयानका आधारमा आरोपित महिलालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जानकारी दिएको छ । आरोपित महिलालाई पक्राउ गरेर जिल्ला अदालतबाट २० दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

१० लाख घुषसहित इन्जिनियर पक्राउ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर ईश्वरीप्रसाद जैसवाललाई अख्तियारको टोलीले घुष लेनदेन गर्दैगर्दा रगेंहात पक्राउ गरेको छ । हेटौडा–भरतपुर–वर्दघाट प्रसारण लाइन आयोजनामा कार्यरत नवौं तहका इन्जिनियर जैसवाललाई आयोगको हेटौडा कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमकिरण बोगटीको नेतृत्वमा रहेको आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको आयोगको कार्यालयले जनाएको छ । हेटौँडाको बसपार्कमा रहेको एक होटलबाट उनलाई पक्राउ गरिएको हो । ठेक्का रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनमा इन्जिनियर जैसवालले १० लाख रकम मागेका र घुस मागेको रकम होटलमा लिने क्रममा उनी पक्राउ परेको बताइएको छ ।

कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाढ्यक्रममा अदालतको चासो
सर्वोच्च अदालतले कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम तत्काललाई लागू नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले तत्काल पाठ्यक्रम लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कात्तिक २६ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । अदालतले छलफलबाट अन्तिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनेको छ । नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न नहुने भन्दै भागवता अर्याललगायतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम, सुदुरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

साउदीमा थप २७ नेपालीलाई एक्जिट भिसा
साउदीस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा साउदी अरबमा गैरकानूनी रुपमा बसेका थप २७ जना नेपालीले एक्जिट (बहिर्गमन भिसा) भिसा पाएका छन् । योसँगै साउदी सरकारले नेपाली दूतावासको पहलमा १ हजार २१७ जना नेपालीहरुलाई बहिर्गमन भिसा जारी गरेको छ । साउदीको विभिन्न कम्पनी, प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमिकलाई साउदीको आवासीय अनुमति पत्र (अकामा) नबनाइदिएका वा नवीकरण नगरिदिएका नेपालीलाई स्वदेश फिर्तिमा सहजीकरण गर्दै साउदी सरकारले बहिर्गमन भिसा दिदै आएको छ । कतिपय नेपालीहरुले आफ्नो अकामाको म्याद रहे नरहेको बारेमा स्पष्ट नबुझी तथा कतिपयले विभिन्न कसुरमा मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुले मुद्दा सामाधान नहुँदै कागजात पठाएको भन्दै दूतावासले अकामाको म्याद सकिएपछि र मुद्धाको किनारा लागेपछि मात्र दूतावासमा एक्जिट भिसाको पहल गर्न आग्रह गरेको छ । बहिर्गमन भिसा जारी भएकाहरुले भिसा जारी भएको ६० दिन भित्र साउदी अरब छोडिसक्नुपर्ने भएकाले स्वदेश फर्किने तयारी गर्नसमेत दूतावासले सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

अदालतले माग्यो स्वास्थ्य मन्त्रीसँग कारबाही किन नगर्ने भन्दै जवाफ

सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने भन्दै जवाफ मागेको छ । कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न गत असोज १५ गते दिएको सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दिएको अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले मन्त्री ढकाललाई ७ दिनभित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबै व्यहोरा खुलाई ७ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको पुनरावलोकनको निवेदन खारेज समेत गरेको छ । सोमबार दर्ता भएको निवेदनमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र स्वास्थ्यमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ अधिकतम १ वर्ष कैद सजाय र दश हजारसम्म जरिवाना तिराउन माग गरिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले असोज १५ गते सरकारी अस्पतालमा कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न परमादेश दिएपनि असोज १९ गते नै कोरोनाको उपचार गर्दा शुल्क लिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।