हुँदैन सर्वोच्च अदालतकै फैसला कार्यान्वयन ? ११ करोड बढी राहत तथा क्षतिपूर्ति उठ्न बाँकी

काठमाडौं । अदालतले विभिन्न समयमा फैसला गरेका करिब साढे ८० हजार मुद्दा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पछिल्लो रेकर्ड अनुसार ८० हजार ५१० थान मुद्दामा भएकोे फैसलाको जरिवाना तथा असूल हुन बाँकी रहेको पाइएको हो । अदालतले गरेको फैसला अटेर गर्नेमा १ लाख १८ हजार ३७ स्वदेशी र १ हजार ५५२ विदेशी नागरिक छन् । उनीहरुबाट अदालतले गरेको दण्डसजाय भुक्तान समेत रोकिएको छ ।

भदौ महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार फैसला कार्यान्वयन नभएका मुद्धाहरु
उच्च अदालत विराटगरमा ११ हजार ९२५, उच्च अदालत जनकपुरमा २३ हजार ३१९, उच्च अदालत पाटनमा २५ हजार ११३, उच्च अदालत पोखरामा ५ हजार १२१, उच्च अदालत तुल्सीपुरमा ८ हजार ९२५, उच्च अदालत सुर्खेतमा १ हजार ४४४ र उच्च अदालत दिपायलमा ४ हजार ६६३ थान मुद्दा ।

११ करोड बढी राहत तथा क्षतिपूर्ति उठ्न बाँकी
राहत तथा क्षतिपूर्ति बापतको साढे ११ करोड भन्दा बढी रकम असूल नभएको पाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको १० करोड ४५ लाख ७८ हजार ६१७ र चालू आर्थिक वर्ष (भदौसम्म) मा १ करोड ७८ लाख १० हजार ९९८ रुपैयाँ राहत तथा क्षतिपूर्ति हुने मुद्धाहरु अदालतबाट फैसला भएका छन् । ०७५ भदौबाट लागु भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार १ लाख १८ हजार ९४२ फरार व्यक्तिबाट जरिबाना असुल भएको छ । आव ०७६÷७७ मा मात्र ५६ लाख ६८ हजार ८६३ रुपैयाँ जरिबाना असूल भएको छ । कैदतर्फ पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र ७४१ वर्ष ७ महिना १ दिन कट्टा भएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियानबाट कैदतर्फ १.६३ प्रतिशत र जरिबाना बापत ७ दशमलव ७१ प्रतिशत असुली भएको छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयनका २४ जिल्लामा विशेष अभियान नै चलाइएको छ । ६ हजार ८३३ वर्ष १४ दिन कैद भुक्तान भएको छ भने ४२ करोड ३१ लाख १३ हजार ९४३ रुपैयाँ विशेष अभियानबाट असूल भएपनि थुप्रै अदालतको फैशला कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । यसरी अदालतको फैशला कार्यान्वयन नगर्नेहरुमा सरकारी अड्डाहरु पनि अग्र स्थानमा छन् ।