अध्यादेश प्रकरण : राजनीतिक हलचल, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना

काठमाडौं, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश मन्त्रिपरिषदको छलफलको बाटो समेत छलेर राष्ट्रपति मार्फत जारी भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि विवादमा तानिएका छन् । आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथी सचिवालयका बहुमत सदस्य अध्यादेशको शसक्त प्रतिवादसहित ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्नेसम्मको तयारीमा जुटेका छन् ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र संसदको अर्को दल जनता समाजवादी पाटीले समेत अध्यादेशको चर्को बिरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकबादी बन्न थालेको आरोप लगाएका छन् । संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयास पटक–पटक असफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ । यसले राजनीतिक बृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । आइतबार डाकिएको संबैधानिक परिषद् बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा मंगलबार बिहान डाकिएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि तीन जनाको उपस्थितिमा पनि बैठक बसेर निर्णय लिन सक्ने गरी नयाँ अध्यादेश ल्याइएको हो ।

प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको मौजुदा संख्याको ४ जनालाई गणपुरक मान्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याइएसँगै अब परिषदका ५ जना मध्ये ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ । बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्न सक्नेछन् । अध्यादेश जारी गरेर मंगलबार ५ बजे कै परिषदको बैठकले रिक्त ११ संवैधानिक आयोगका ४६ पदमा नियुक्ति गर्ने खेल सुरु भएपनि नयाँ अध्यादेशबमोजिम बैठक बस्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

पार्टी भित्रै चरम असन्तुष्टि
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी ल्याइएको अध्यादेश मान्य नहुने दाबी मात्रै गरेका छैनन सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हुने बताएका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहको बैठकले अध्यादेश बिरुद्ध एकमत भएर पार्टीमा प्रतिवाद गर्नेदेखी मनोमानी रुपमा अघि बढ्ने पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीमाथी अनुशासनको कारबाही गर्ने बिषयमा समेत छलफल अघि बढाएका छन् । बहुमत सचिवालय सदस्य अध्यादेशको कदम बिरुद्धको प्रतिवादको पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रतिपक्षीको बिरोध
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ओलीले स्वेच्छाचारितालाई जारी राखेको भन्दै अध्यादेशको बिरोध गरेको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले संवैधानिक परिषद बैठकमा नजाने बताइसकेका छन भने कांग्रेसका अधिकांश शिर्ष नेताहरुले अध्यादेशको औचित्य नभएको भन्दै चर्को बिरोध गरेका छन् । कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका अधिकांश शिर्ष नेताहरुले अध्यादेशले संबैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको, अधिनायकबादको सिढी चढेको भन्दै बिरोध गरेका छन् । संघीय संसदको अर्को दल जनता समाजवादीले समेत पछिल्लो अध्ययादेशलाई स्वेच्छाचारिताको अध्यास भनेको छ । जनता समाजवादीको संघीय परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संबैधानिक परिषद अब प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गर्ने ३ सदस्यीय ओली परिषद बनेको टिप्पणी नै गरेका छन् । समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओली तानाशाही बनेको भन्दै अध्यादेशको औचित्यमाथी प्रश्न उठाएका छन् । अर्को विनाशकारी अध्यादेश अघि नै संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा अधिकांशले जोड दिएका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले त अध्यादेश प्रकरणले यो व्यवस्था ठिक छैन भन्ने संकेत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् ।

मुलुकको राजनीतिलाई नै तरङ्गित गराएको अध्यादेशलाई ओली पक्षका नेताहरुले भने बचाउ गर्दै सरकारको बाध्यताका रुपमा अथ्र्याएका छन् । इश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल लगायतले अध्यादेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउ गरेका छन् । कुनैपनि अध्यादेश ल्याउनपर्दा मन्त्रीपरिषदमा छलफल भएर निर्णय भएपछि मात्रै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेर जारी गरिने अभ्यास छ । तर मन्त्रिपरिषद सदस्यलाई समेत जानकारी नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायबारे सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेर देखाएको सदासयताले भने राष्ट्रपति संस्थामाथीको गरिमालाई समेत गिराएको छ ।

संविधानविद् र राजनीतिक विश्लेषकबाट समेत आलोचना
पछिल्लो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमाथी चौतर्फी आलोचना भएको छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेको मात्रै बताएनन्, सरकारको निर्णयले संविधान र प्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुको साथै मुलुकलाई राजानीतिक भूमरीतर्फ धकेलेको दाबी गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नभएर सभामुखले गल्ती गरेको भए पनि सोही विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुलाई सरकारको ‘ठूलोभूल’ भएको संविधानविद् आचार्यले ठम्याई छ । संसद् अधिवेशन सुरु हुनु केही समयअघिमात्रै अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसदलाई नटेरेको र बाइपास गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको आचार्यले जिकिर गरेका छन् ।

पछिल्लो अध्यादेशलाई कतिपयले संविधानमाथिको जालसाजी र जालसाजीपूर्ण अधिकारको त्रुटिपूर्ण प्रगोग समेत भनेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदले नै पारित गरेको विशेष ऐनलाई परिमार्जित गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश विधिको शासन विपरीत भएको दाबी गरेका छन् । ‘अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन भन्ने होइन । सरकारले चाहेको बेला अध्यादेश ल्याउनु र राष्ट्रपतिले स्वीकृति गर्नु विश्वभर प्रचलन छ । तर ऐनमा स्पष्ट हुँदाहुँदै, त्यसमा रहेका समस्याहरु के हुन् भनेर पुष्ट्याइँ हुनपर्यो र त्यसलाई संसदले नै संशोधन गर्नुपर्ने हो । ऐन नभएको भए अध्यादेश ल्याउन सकिन्थ्यो ।’ डा ज्ञवालीले भनेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकले भने अध्यादेशलाई ओली प्रवृत्तिको निरन्तरता भनेका छन् ।

विश्लेषक विष्णु सापकोटाले नेकपाका अन्य नेताले अध्यादेशको विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता लामो समयदेखी बाहिरिएको स्मरण गराएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले छापामार शैलीमा आएको अध्यादेशलाई ‘बहुविवादास्पद अध्यादेश’को संज्ञा दिदै संवैधानिक परिषद कि ‘केपी ओली परिषद्?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट हतार हतारमा अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्रीको निजी कार्यालयका रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई परिचित गराएको उनको दाबी छ । अध्यादेशलाई अधिकांशले बिरोध गरेका छन् ।